काठमाडौँ । अहिले देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुमबासीलाई सरकारले धमाधम हटाएर स्थानान्तरण र पहिचानको काम गरिरहेको छ । काठमाडौँकै थापाथली नदी किनारा, मनोहरा, सिनामंगल लगायतका ठाउँमा बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई हटाएर उनीहरूको लागत सङ्कलन गरिरहेको छ । 

तर, काठमाडौँसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकामा भने एकजना पनि सुकुमबासी नभएको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । 

अन्य प्रमुख सहरको तुलनामा शान्त रहेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जन सुकुमबासी समस्या समाधानमा बालेन सरकारले चालेको कदमलाई के भन्छन् ? प्रस्तुत छ प्रमुख महर्जनसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः

अहिले देशभरि सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ  । यस्तो अवस्थामा ललितपुर महानगर भने शान्त देखिन्छ, के ललितपुर महानगरपालिकाभित्र सुकुमबासीहरू छैनन् ?

ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सुकुमबासीहरू छैनन् ।  त्यसैले गर्दा हाम्रो क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै किसिमको ‘अपरेसन’ गर्नु परेन ।  ललितपुर जिल्लामा ६ वटा पालिका छन् । एउटा महानगर, दुईवटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिका । अन्य पालिकामा केही समस्या हुन सक्छन्, तर ललितपुर महानगरको मुख्य क्षेत्र ३६.२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र सुकुमबासीहरू छैनन् ।

सरकारले अहिले सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि जुन प्रक्रिया सुरु गरेको छ, यसलाई तपाईं आफूले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसलाई मैले निकै सकारात्मक कार्यको शुभारम्भका रूपमा लिएको छु । तर, यसमा वास्तविक सुकुमबासीलाई संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई थापाथलीमै वा कुनै खोला किनारमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपाल सरकारले नीति–नियम बनाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किनकि संविधान अनुसार कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउन पाइँदैन ।  वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानका लागि गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले आतङ्क मच्चायो भन्ने टीका–टिप्पणी पनि भइरहेका छन् नि ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सुकुमबासी हटाउन खोज्दा सरकारको असहयोगका कारण उहाँ सफल हुन सक्नुभएन । तर अहिले सरकार आफैँले यसमा सक्रियता देखाएको छ ।  काम गर्दा कतिपय ठाउँमा सामान्य भिडभाड वा फाट्टफुट्ट समस्या देखिनु स्वाभाविक हो, तर समग्रमा यो प्रक्रिया राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ ।

२०४७ सालयता सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि धेरै आयोग बने, तर समस्या समाधान भएन । विगतका सरकारहरूले यो समस्यालाई जानीजानी अल्झाएर राखेका रहेछन् जस्तो लाग्दैन ?

विगतका सरकारहरूले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने इच्छा त राखे, तर व्यवहारमा आफ्ना कार्यकर्ता (क्याडर) व्यवस्थापन गर्नेबाहेक खासै काम हुन सकेन । कार्यकर्ता पाल्नकै लागि आयोगहरू बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने तर काम अघि नबढाई फाइल लुकाउने प्रवृत्तिले समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो ।

हालसम्म ८–९ वटा आयोग बनिसके पनि एउटाबाहेक अरूले ठोस काम गरेको देखिएन । अहिले सरकारले कसैको दबाबमा नपरी, वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने जुन दृढ सङ्कल्प लिएको छ, त्यो सह्रानीय छ । अहिले सुकुमबासीहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।  सरकार यस कार्यबाट पछि हट्नुहुँदैन ।  

अबको ५०–१०० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी दीर्घकालीन नीति बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने यो समस्या निर्मूल पार्न सकिन्छ ।

अहिले भइरहेको व्यवस्थापन अस्थायी प्रकृतिको देखिन्छ, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सुरुमा व्यवस्थापन अस्थायी नै हुन्छ । तर यसलाई स्थायी बनाउन गृहकार्य, रणनीतिक योजना, स्पष्ट नीति र कार्यविधि आवश्यक पर्छ । यस्ता काम गर्न समय लाग्न सक्छ ।  अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत र स्थिर रहने आधार भएकाले सुकुमबासी समस्याको रचनात्मक र स्थायी निकास निकाल्न सकिन्छ । सरकारले यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । 

कुराकानी अडियोमा