पोखरा । सहकारी पीडितहरूले छिटो मुद्दा टुंग्याएर बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै प्रधान न्यायाधीश गुहारेका छन् ।

पोखरामा न्याय परिषद्को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आइपुगेकी कामु प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई भेटेर पीडितहरूले न्याय र आफ्नो डुबेको बचत फिर्ताको माग गरेका हुन् । 

विगत ४ वर्षदेखि राज्यका सबै निकायमा धाउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘कतिपय बचतकर्ता मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन् । औषधी उपचार गर्ने पैसा छैन,’ उनीहरूले भने, ‘यसबारे मुद्दा सर्वोच्चमा पनि छ । छिटो मुद्दाको किनारा लगाएर बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।’ 

पोखरामा रहेका सूर्यदर्शन, शिवशिखर, इमेज, मित्रमिलन, प्राइम्, बलिदानीलगायत कास्कीका ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूले संयुक्त रूपमा यो अपिल गरेका हुन् । यसअघि नै पीडितहरू संलग्न सहकारी बचत पीडित संघ कास्की गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिहरूको टोलीले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानन्यायाधीशलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

पीडितहरूले पीडकलाई जेल हालेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई एकमुस्ट बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्दा मुद्दा लम्बिएको गुनासो गरे । सहकारी ऐन २०७४ को पछिल्लो संशोधनले जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि अदालतबाट सोहीअनुरुप सहजता नभएको पीडितहरूले गुनासो गरे । 

सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता र सहमति गरे कडा निगरानीसहित बाहिर बसेरै सम्पत्ति बिक्रीवितरण गरी रकम चुक्ता गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सहकारी ठगीका मुद्दाहरूलाई नियमित प्रक्रियाबाट नभई फास्ट ट्रयाकमा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सञ्चालकविरुद्ध एकमुस्ट मुद्दा चलाउनुको सट्टा वित्तीय विश्लेषकको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिगत अपचलनअनुसार बिगो कायम हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

हालका सहकारी मन्त्रालय, विभाग र बोर्डहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी जिल्ला तहमै पीडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्जा असुली न्यायाधीकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।

‘सहकारी डुब्नुमा ऋण लगेर नतिर्नेहरूको पनि ठुलो हात छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब राज्यले ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि रकम असुलउपर गर्नुपर्छ ।’ 

सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रोक्का रहेका बैंक खाता र जग्गाजमिनको उचित मूल्यांकन गरी लिलाम बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम राज्यको ढुकुटी वा बैंकमा जानुअघि सर्वसाधारण बचतकर्ताको हातमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सहकारी सञ्चालकका अन्य व्यक्तिगत मुद्दा भए पनि सहकारी ठगीको मुद्दालाई छुट्टै प्रकृतिको मानी मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरिदिन उनले माग गरेका छन् ।