काठमाडौँ ।  सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कमजोर ढङ्गले लिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र‘ (श्वेतपत्र) मा सरकार गठन हुँदै गर्दा निकै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको हो । 

नयाँ सरकार गठन भएको ३१ औँ दिनमा सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त दस्ताबेजको पहिलो ७३ बुँदामा आर्थिक अवस्था उल्लेख गरिएको छ भने बाँकीमा रूपान्तरणको लागि अवसर, नेपाललाई मध्यम आययुक्त मुलुकमा पुर्‍याउने आधारहरू उल्लेख गरिएको छ ।

७३ बुँदामध्ये करिब एक दर्जन बुँदामा आर्थिक अवस्थाको राम्रो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ भने बाँकी बुँदामा कमजोर अवस्था र चुनौती उल्लेख गरिएको छ । तथ्यगत रूपमा यथार्थपरक नै देखिएको श्वेतपत्रमा आलोचनात्मक बुँदा सन्तुलित भए पनि सकारात्मक विषयहरूको प्रशंसा गर्न भने निकै कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । 

स्थितिपत्रले देखाएका अर्थतन्त्रका चुनौतीपूर्ण अवस्था

अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्रले नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादन संरचना निकै सुस्त र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो एक दशकमा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको र हालका वर्षहरूमा यो झनै सङ्कुचित भएको उल्लेख छ । 

अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको दस्ताबेजमा जनाइएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र ‘प्रि–म्याचुअर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन‘ को शिकार भएको जनाइएको छ जहाँ उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर सेवा क्षेत्रको हिस्सा अस्वाभाविक रूपमा बढेको उल्लेख छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा लगानीको अपर्याप्तता, कच्चा पदार्थमा आयात निर्भरता र नवप्रवर्तनको अभावलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनको अवस्था झनै दयनीय रहेको चित्र स्थितिपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारको राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको, लक्ष्यभन्दा न्यून सङ्कलन भएको र राजस्वको मुख्य आधार आयातमुखी रहेको उल्लेख छ ।

आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा करको आधार कमजोर हुँदा बाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढावले सरकारी ढुकुटीमै असर पर्ने गरेको उल्लेख छ । 

करको दायरा साँघुरो रहेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशतसम्म रहेकाले राजस्व सङ्कलनमा ठुलो चुनौती थपिएको छ । बजेटको आकार यथार्थपरक हुन नसकेको र पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको अवस्थालाई स्थितिपत्रले गम्भीर रूपमा उठाएको छ । कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको तर पुँजीगत विनियोजन र खर्च न्यून हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भएको औँल्याइएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको भार थेग्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएको विषयलाई स्थितिपत्रले ठुलो चिन्ताको रूपमा चित्रण गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य बढेको र बजेटको ठुलो हिस्सा पुँजीगत खर्चमा नभई ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । 

सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व उच्च रहेको र बेरुजुको आकार बढ्दै गएर आर्थिक अनुशासनहीनता मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च क्षमता नबढ्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

देशभित्र मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको विषय स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

पुँजी निर्माण कमजोर रहेको, कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून भएको र लगानीको वातावरण सुध्रिन नसकेको दस्ताबेजले बोलेको छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ‘ग्रे लिस्ट‘ मा परेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख खस्केको चित्रण गरिएको छ ।

राम्रो अवस्थामा आलोचनात्मक टिप्पणी

स्थितिपत्रमा समेटिएका अनेकौँ विषयमध्ये करिब एक दर्जन सन्दर्भमा मात्रै अर्थतन्त्रको राम्रो अवस्था देखाइएको छ । तर, त्यसरी राम्रो भनिएका कुरालाई पनि खुलेर प्रशंसा गरिएको छैन बरु आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको छ । सकारात्मक सूचकहरूलाई पनि बाध्यता, संयोग वा अन्य कमजोर कारणले प्राप्त भएको नतिजाका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्थितिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, आर्थिक वृद्धि, उत्पादन संरचना, सार्वजनिक ऋण, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र लगायतका विषय समेटिएका छन् । 

यसमध्ये ऊर्जा उत्पादनको विषयमा मात्रै खुलेर प्रशंसा गरिएको छ । एक दशकको अवधिमा विद्युत् जडित क्षमता झन्डै ६ गुणाले बढेको र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको कुरालाई उत्साहजनक भनिएको छ । तर त्यसबाहेक अरू सबै सकारात्मक विषयमा पनि घुमाउरो ढङ्गले आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा एक दशकमा उल्लेख्य बढेको भन्दै स्थितिपत्रमा प्रशंसा गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा उच्च कर्जा प्रवाह हुनुलाई सकारात्मक मानिए पनि सँगसँगै पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्ताएको, घर जग्गा र सेयर बजारमा गएको कर्जाले समस्या ल्याएको र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नगएको भन्दै यसको सकारात्मक पाटोलाई ओझेलमा राखिएको छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप परिचालन बढेको तथ्यलाई स्वीकार त गरिएको छ । तर यसको श्रेय आन्तरिक अर्थतन्त्रको सबलतालाई नभई रेमिट्यान्स आयको बढोत्तरीलाई दिइएको छ । 

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर न्यून रहेको भनिएको छ । सामान्यतया न्यून ब्याजदरलाई लगानी प्रवर्द्धनको आधार मानिए पनि यसबाट व्यवसायीले लाभ लिन नसकेको बरु साना बचतकर्ताको आयको स्रोत सङ्कुचित भई निक्षेपकर्ता मारमा परेको रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कारण वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा सघाउ पुगेको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । तर, लगत्तै यसको नकारात्मक पाटो कोट्याउँदै पछिल्लो समय ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै उक्साउने प्रवृत्तिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेको र गरिब तथा सीमान्तकृत वर्ग थप ऋणको भारमा परेको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपश्चात् विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । तर, यसमा सरकार वा नियामक निकायको नीतिगत कामको सराहना गरिएको छैन, बरु यसलाई प्रविधिको विकास र बाध्यताको स्वाभाविक परिणामाका रूपमा मात्र लिइएको छ । 

बीमा सेवाको दायरा फराकिलो हुँदै गएको र करिब आधा जनसंख्यामा पहुँच पुगेको भनिए पनि सरकारी लगानीका बीमा कम्पनीको क्षमता कमजोर रहेको र कृत्रिम दाबी भुक्तानीको परिपाटी रहेको भन्दै आलोचना गर्न छाडिएको छैन ।

बाह्य क्षेत्रका सुधारलाई पनि श्वेतपत्रले सकारात्मक रूपमा अपनत्व लिन सकेको छैन । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको भने पनि यसलाई ‍रेमिट्यान्सको कारणले मात्र सम्भव भएको भनिएको छ । आन्तरिक उत्पादन वा निर्यात बढेर बाह्य क्षेत्र बलियो भएको नभई कामदारले पठाएको पैसाले मात्र धानेको टिप्पणी छ ।

पछिल्लो दुई वर्षयता चालु खाता बचतमा रहेको जनाइए पनि यसलाई राम्रो मानिएको छैन । आर्थिक शिथिलताले आन्तरिक माग कमजोर भएका कारण आयात घटेको र त्यसैको कारण चालु खाता बचतमा गएको भन्दै यसको खासै प्रशंसा गरिएको छैन । 

शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहेको बताए पनि यसलाई पनि चालु खाता बचत र रेमिट्यान्सकै प्रभाव मानिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक र पर्याप्त स्तरमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई तत्काल उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु कमजोरी रहेको औँल्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा पनि स्थितिपत्रको दृष्टिकोण नकारात्मक नै छ । बढ्दो सहरीकरणलाई विकास र अवसरभन्दा धेरै जटिल चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरणले खानेपानी, आवास र शान्ति सुरक्षामा चरम दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थालाई पनि त्यसैगरी प्रस्तुत गरिएको छ । साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएर ७६.३ प्रतिशत पुगेको कुरालाई सकारात्मक उपलब्धि मानिए पनि शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबिच तालमेल अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाले शैक्षिक बेरोजगारी बढाएको टिप्पणी छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटेर स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुन नसकेको भनिएको छ । स्वास्थ्य प्रणाली सिक केयरमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

देशको गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएर करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा झरे पनि यसलाई पर्याप्त मानिएको छैन । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिचको आर्थिक खाडल अझै कायमै रहेको र महामारी जस्ता सङ्कटले गरिबी निवारणको यो घट्ने क्रमलाई निकै सुस्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ । गरिबी घटेको तथ्याङ्कलाई भन्दा सीमान्तकृत समुदायको अवस्थामा सुधार नआएको कुरालाई बढी जोड दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको यो आर्थिक स्थितिपत्रले बहुआयामिक अवसरहरू पहिचान गर्दै आगामी वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य त राखेको छ । 

तर, सम्पूर्ण दस्ताबेजको भाव हेर्दा यो अर्थतन्त्रको ऐनाभन्दा पनि विगतका सबै उपलब्धिहरूप्रति असन्तुष्टि पोख्ने र राम्रा पक्षलाई पनि ‘ शङ्काको सुविधा‘ नदिने आलोचनात्मक दस्ताबेजको रूपमा बाहिर आएको देखिन्छ ।