काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) ले नेपालको श्रम बजार निकै कमजोर अवस्थामा रहेको जनाएको छ । 

सोमबार मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा देश विदेशी श्रम बजारमा निर्भर हुनुपरेको औँल्याएको हो । मन्त्रालयले श्वेतपत्रमा बढ्दो वैदेशिक रोजगारीले तत्कालका लागि अर्थतन्त्र धाने पनि दीर्घकालमा देशको मानव पुँजी रित्तिने जोखिम बढेको तथा अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षाको खर्च राज्यले धान्नै नसक्ने गरी चुलिएको देखाएको छ ।

श्वेतपत्रअनुसार नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र अल्प–उपयोगी दर उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले नेपालको कुल बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । 

श्वेतपत्रमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको छ ।

जसमध्ये २२.७ प्रतिशत बेरोजगार छन्। रोजगारी पाएकामध्ये पनि करिब ६५ प्रतिशत व्यक्तिहरू न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्र भएको दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् । शिक्षाको गुणस्तर र बजारको मागबिच तालमेल नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष निकालेको छ ।  

वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता र मानव पुँजीको ह्रास

मर्यादित रोजगारीका अवसर देशमै सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता उच्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले बढेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै झण्डै साढे ८ लाख (नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति गरी) नेपाली कामदार बिदेसिएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको चैत १२ सम्म करिब साढे ५ लाखले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । 

नेपालबाट बिदेसिने कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र गरिबी निवारणमा अल्पकालीन राहत दिए पनि देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । यसले दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने गम्भीर जोखिम बढाएको देखाएको छ । 

मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण त्यहाँ कार्यरत करिब साढे १७ लाख नेपाली कामदार र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष जोखिम देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षाको खर्चमा दोहोरोपन र धान्नै गाह्रो

विगत एक दशकमा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि यसको दिगोपनामा ठुलो चुनौती थपिएको छ । २०७२ मा कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेकोमा २०८२ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा १२.४ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले राज्यको व्ययभार ह्वात्तै बढेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल सरकारी खर्चको ८.७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो खर्च बढेर १६.२ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबिच दोहोरोपन हुनु र दीर्घकालीन दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन नहुँदा यो वित्तीय भार व्यवस्थापन गर्नु सरकारको लागि प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गरेको छ ।

श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाको सट्टा श्रम बजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि (डिजिटल अर्थतन्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) र सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र उनीहरूले ल्याएको पुँजीलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गरी उद्यमशीलता बढाउने नीति लिनु पर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउने र बढ्दो वित्तीय भारलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न लक्षित वर्गमा मात्र सुविधा पुग्ने गरी प्रणालीमा सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।