फेवाताल किनारमा ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको विषय ठुलो विवाद र तनाव सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचनाहरूमाथि मध्यरातमा डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू त्रसित बनेका छन् ।

पुस्तौँदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका रैथाने भुजेल, गुरुङ र जलारी समुदायले आफूहरूलाई भूमाफियाको बिल्ला भिराएर उठीबास लगाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि नै पुनर्विचारको माग गर्दै फेरि अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन् भने पत्रकार सम्मेलनमार्फत राज्यको ज्यादतीको विरोध पनि गरेका छन् ।

स्थानीयको भनाइमा उनीहरूसँग वि.सं. १९९१ देखिकै लालपुर्जा छ । राज्यकै निकायबाट नक्सापास गरी बैंकबाट ऋण लिएर संरचना बनाउँदा आज आएर एक्कासि अवैध भन्दै आतङ्कित पार्ने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसै सन्दर्भमा फेवाताल मापदण्ड पीडित तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य भुजेलसँग फेवातालको मापदण्ड, स्थानीयको विस्थापन, अदालतको फैसला र यसभित्र लुकेका स्वार्थका विषयमा रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

(विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा)

• तपाईंहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर मापदण्ड र यसबारे फेरि सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको जानकारी गराउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले एक हिसाबले फैसला गरिसकेको अवस्था थियो, तर फेरि पनि तपाईंहरू मुद्दामा जानुभएको छ । वास्तवमा यो विषय के हो र तपाईंहरू फेरि मुद्दामा किन जानुप‍र्‍यो ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । आज हामी फेवातालको विषय उठाइरहँदा तालको छेउमा बस्ने बासिन्दालाई हेरेर देशभरिका मानिसलाई लाग्न सक्छ कि यिनीहरू भूमाफिया हुन् । हामीले यो आरोप सुन्न थालेको धेरै भयो ।

म ५३/५४ वर्षको भएँ । त्यहीँ जन्मिएँ, हुर्किएँ र विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ । हामी त्यहाँ हामी सदियौँदेखि पूर्ण रूपमा कानुनी तवरले बस्दै आएका बासिन्दा हौँ । बेदाम (पछि बैदाम) भनिने ठाउँमा हामी १०–१५ पुस्ता अगाडिदेखि बसिसकेका छौँ । हामी लोपोन्मुख भुजेल, त्यहाँका जलारी र तालपारि अनदु डाँडाका गुरुङ समुदायहरू परापूर्वकालदेखि बसिरहेका छौँ । हामी कसैले पनि ताल मिच्ने काम गरेका छैनौँ ।

सरकार, उपत्यका नगर विकास र नगरपालिकाहरू जब सक्रिय हुँदै गए, ताल नासिँदै गएको नाममा उनीहरूले आ–आफ्नो हिसाबमा नयाँ–नयाँ मापदण्डहरू तोक्न थाले ।

• हो, ताल पुरिएको छ । पश्चिम बेल्टतिरबाट अँधेरी खोला र हर्पन खोला लगायत २२ वटा खोलाहरूले बर्सेनि गेग्रान ल्याउँदा ताल पुरिएर घट्ने क्रम पक्कै छ, तर हामी उच्च भागमा (पहरोमाथि) बसेका छौँ । वि.सं. २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई स्वागत गर्न र रत्न मन्दिर देखाउन बनाएको पिच बाटो त्यहाँ छ । त्यो पिचको मापदण्ड छोडेर बनेका घरहरू हाम्रा हुन् भने हामीले ताल कसरी अतिक्रमण गर्‍यौँ त ?

हामीसँग वि.सं. १९९१ सालपछिका पुर्जा (सेतो पुर्जा) र ०३२ सालपछि बाँडिएका लाल (रातो) पुर्जा पनि छन् । हामी अनैतिक वा ताल मिचेर बसेका बासिन्दा हुँदै होइनौँ । सौन्दर्यीकरणको नाउँमा शासकहरूले पछि ल्याएको यो ६५ मिटरको सडक मापदण्डभित्र कसका के स्वार्थ बाझिएका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ ।

सर्वोच्चको फैसला पनि केही विरोधाभासपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले हामी अन्यायमा परेका हौँ । वि.सं. २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको ‘क’ खण्डमा फेवाताल वरपर ६५ मिटर उठाउँदा जायज देखिन्छ भनिएको छ । तर ‘ज’ र ‘झ’ खण्डमा रत्न मन्दिर र हिमा गृहका भवनहरू सुरक्षित राख्ने र ताल किनारको भौगोलिक बनावट फरक भएकाले ३० मिटरमात्र संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ट लेखिएको छ ।

तर निर्णय गर्दा ‘क’ खण्डलाई मात्र समायोजन गरियो । रत्न मन्दिरलाई ३० मिटर र हामी निमुखा जनतालाई ६५ मिटर भन्दै आज भू–माफिया बनाइएको छ । यो निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो र हामीले त्यसैमा टेकेर अहिले मुद्दा हालेका हौँ ।

• तपाईंहरू अहिले सर्वोच्चमा जानुभएको चाहिँ त्यही विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन होस् भनेर हो ?

बिल्कुल हो । तत्कालीन समयमा राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई ‘तपाईंहरू अनाधिकृत होइन’ भन्नुभएको थियो । हामीसँग ९० सालदेखिकै कागजात छ ।

जुन बेला राज्य वा नगरपालिकाले जे भन्यो, हामीले त्यही अनुसार तिरो गर्‍यौँ । उपत्यका नगर विकासको नक्सा लियौँ, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लियौँ र बैंकबाट ऋण लिएर पूर्वाधार बनायौँ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेको मान्छेको दोष कहाँनेर छ त ? कसैलाई केही विचार आयो भन्दैमा विनाकुनै योजना ६५ मिटर मापदण्ड थोपार्दिन मिल्छ ?

• त्यो ठाउँमा ३० मिटर चाहियो, बाँकी ६५ मिटरको भए पनि हुन्छ भन्ने हो तपाईंहरूको भनाइ ?

अहिले कुरै नसुन्ने पाराले राति ३ बजे गएर डोजर हान्ने हो भने त भन्नु केही छैन । फेवाताल जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पनि मान्छौँ, तर महानगरले आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

२०५३/०५४ सालमा एसियाली विकास बैंक र जाइकाको प्रोजेक्ट आउँदा नगरपालिकाले नै फेवातालमा ढल मिसाएको हो । हामीले विरोध गर्दा ‘पानी पिएर देखाउँछु’ भनेर ढल मिसाउनुभयो । आज त्यहाँ गएर ५ मिनेट बस्न सकिँदैन । सहरको सम्पूर्ण प्रदूषण तालमा मिसाइएको छ ।

यसअघिको महानगरको कार्यपालिका बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा तालको रिङरोड ३० मिटरमात्रै उठाउने निर्णय भएको थियो । यसले कम क्षति हुने र विकासलाई पनि पुग्ने ठहर थियो । त्यो क्षेत्रमा पुर्जा भएका तर स्वीकृति नलिएका छाप्रा टाइपका घरहरू धेरै छन् । तिनलाई कम क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

ल्यान्ड पुलिङको अवधारणामा गयो भने अझ क्षतिपूर्ति न्यून हुन्छ र उब्रेको पैसाले डाइभर्सन ढल बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा थियो, तर अहिले हामीलाई भू–माफिया भनिँदैछ र केही वकिलहरूको उक्साहटमा यो समस्या ल्याइएको छ ।

• तपाईंले भन्नुभएको ३० मिटरको आधारचाहिँ के हो त ? किनभने अहिले ६५ मिटरको पनि कुनै आधार छैन भनिरहनुभएको छ नि ?

तत्कालीन समयमा वडा नम्बर ६, १७, २२, २३ र २४ का सम्पूर्ण बासिन्दासँग छलफल गर्दा ३० मिटर गर्दा क्षति कम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आएको थियो ।

त्यहाँ पक्की पूर्वाधार कम भएकाले राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । नगरपालिकाले जग्गा रोक्का राखिदिँदा मानिसहरूले ४०/५० वर्षदेखि छाप्रामात्र बनाएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । भत्काउँदा संरचनाको पैसा धेरै पर्दैन, जग्गाको मात्र क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

जहाँसम्म दूषित (अवैध) दर्ताको कुरा छ, त्यो पामेको फाँटतिर हर्पन र अँधेरी खोलाले ल्याएको गेग्रानमा छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै वार्षिक करिब २ लाख घनमिटर गेग्रान आउँछ । १० वर्षको अवधिमा लगभग डेढ दुई सय मिटर ताल पुरिएको हामीले देखेका छौँ ।

फुट ट्रयाक बनाउने बेला माटो तानेर सुक्खा बनाइएको थियो, तर चार दिनको पानीले त्यो माटो बगाएर १५० मिटरको नयाँ आइल्याण्ड नै बनाइदियो । यसले ताल कति छिटो पुरिँदो रहेछ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । हामी पुर्जा भएका कानुनी बासिन्दा र ताल पुरिएर बनेको जग्गा हडप्नेहरू एउटै होइनौँ ।

• तपाईंहरूले फेवाताल संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा ३० मिटरको मापदण्ड कायम राखेर तटबन्ध निर्माण गर्ने, बगेर आउने माटोलाई रोक्ने र पुरिएको माटो झिक्ने कुरामा जोड दिनुभएको हो ?

मूलतः त्यही गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ३० मिटर मापदण्ड ल्याउँदा कोही पनि पर्दैनन् भन्ने होइन, अवश्य पर्छन्, तर राज्यले समयमै व्यवस्थापन नगरिदिँदा समस्या भएको हो । गौरीघाट क्षेत्रमा स्वीकृति लिएरै बनेका घरहरू छन्, जग्गाको मुआब्जा दिए पनि घर भत्काउँदा कम ड्यामेज हुन्छ ।

अर्को कुरा, त्यहाँ अझै धेरै सरकारी खाली जग्गा छन् । पोखराको न्युरोडमा जस्तै ल्याण्ड पुलिङ गर्‍यो भने कसैको दुई रोपनी छ भने उसलाई त्यहीँ छ आना वा आठ आना दिएर मिलाउन सकिन्छ । पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर घर न घाटको सुकुमबासी बनाइयो भने उनीहरूलाई फेवातालको के माया हुन्छ र ? आजसम्म त हामीले नै फेवाताल जोगाएको हो ।

• सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ साल र २०८० सालमा दुई पटक फैसला भएको रहेछ । तपाईंहरूले त्यहाँ गएर आफ्नो विषयवस्तु राख्न अवसर नपाउनुभएको हो कि थाहा नै नपाउनुभएको हो ?

पहिलो कुरा त हामीलाई थाहै भएन । पहिलो चरणमा चराचुरुङ्गी र वातावरण संरक्षणको इस्यु बनाएर मुद्दा हालिएको रहेछ । खासमा त्यहाँ एउटा ठुलो कम्पनीले जनताको जग्गामा पार्क बनाएर केबलकारमा ट्रान्सफर गर्ने खेल चलेको थियो, जसको हामीले विरोध गरेका थियौँ ।

मुद्दा हाल्दा नेपाल सरकार र महानगरलाई प्रतिवादी बनाइयो तर जनतालाई थाहै दिइएन । महानगरले जबाफ पठाउने बेला ६५ मिटरभित्र हाम्रा लिगल पुर्जा छन् र यति धेरै जनताको उठीबास हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चलाई पठाएनछ । हामीलाई थाहै नभएपछि ३५ दिने म्याद कटिसकेछ । पूर्णपाठ आएपछि बल्ल हामीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गुहार्न थाल्यौँ ।

• तपाईं उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ, व्यवसाय पनि गरिरहनुभएको छ । तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यो विषय अदालतमा उठेको थाहा भएन ?

सुरुमा ३५ दिने म्याद थाहा पाएर हामी गएका थियौँ, तर वकिलहरूले यो धेरै ठुलो डिजाइनमा भएको रहेछ भने । पछि हामी महानगर, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा धायौँ । अधिकांश साथीहरूले थोरै जग्गा गएर फेवाताल जोगिन्छ र मुआब्जाको व्यवस्था हुन्छ भन्नुभएको थियो ।

हामीलाई अहिलेको सरकारले सुन्ला कि भन्ने आस थियो तर सुनेन । जब ८० सालमा अदालतको मानहानीको विषय उठाएर फैसला पुनः कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरियो, तब साँच्चै उठीबास नै लाग्ने रहेछ भन्ने बुझ्यौँ । त्यसपछि नेता र मेयरको मुख ताकेर हुँदैन भनेर हामी अदालतमै गएका हौँ ।

• यो ६५ मिटरको मापदण्ड लागु गर्दा कति परिवार र कति व्यवसाय विस्थापित हुने स्थिति छ ?

६५ मिटर लागु गर्दा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएर सुकुमबासी हुने लगभग १०० देखि १५० घरधुरी छन् । मेरै परिवारमा हामी ५ दाजुभाइका छोराछोरी गरेर १३७ जना छौँ । माछा सेक्सन साइडमा भुजेल र जलारी समुदायका करिब १५० परिवार र तालपारि अनदु डाँडाका ७०/८० गुरुङ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुन्छन् ।

व्यवसायिक रूपमा हेर्दा २/३ सय प्रत्यक्ष र ५/७ सय अप्रत्यक्ष कम्पनीहरू बन्द हुन्छन् । ८ देखि १० हजार मानिसले रोजगारी गुमाउँछन । मेयर साबले १०/१५ अर्बमा मुआब्जा दिएर सकिन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो सम्भव छैन । आजको चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिने हो भने ६०/७० अर्बभन्दा बढी लाग्छ । बागमती नदीमा तटबन्ध हाल्न मिल्छ भने फेवातालमा किन नमिल्ने ?

• वातावरण र फेवा तालको संरक्षणकै लागि मुद्दा हालिएको जस्तो लाग्छ कि यसभित्र कुनै निहित स्वार्थ छन् ?

यो मापदण्डको कुरा एक्कासि आएको हो । पहिला राजपरिवारको सुरक्षाको लागि सडक मापदण्ड थियो, तालको मापदण्ड थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँ ग्रिन बेल्ट बनाउन ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो, पछि ४ करोडमात्र दिने भनेपछि त्यो रोकियो । अहिले एक्कासि ६५ मिटरको कुरा ल्याइयो ।

हामीले खोज्दै जाँदा ६५ मिटर पछाडि आइसोलेटेड भएका खहरेतिर १००/२०० रोपनी जग्गा रहेछन् । त्यहाँ भूमिगत लगानीकर्ताहरूको इन्ट्रेस्ट हाबी भएको र विदेशी वा चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिन चाहने शासकहरूको सोच रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा पेस गरिएका कागजातहरू पनि फेक (नक्कली) हुन् । रत्न मन्दिर, हिमा गृह र जनता उठाएर बन्ने बसुन्धरा पार्क विदेशीलाई लिजमा दिएर कुम्ल्याउने खेल भइरहेको छ ।

• अब यो समस्या समाधानको बल कसको कोर्टमा छ ? सरकारको कि न्यायालयको ?

हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकार नै हो । सरकारले कानुनी र प्राविधिक कुरा मिलाइदिनुपर्छ । न्यायालयले पनि फिल्डमै गएर अनुगमन गरी निर्णय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । हामी उपत्यका नगर विकास आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ बसेका हौँ । बालुवाटार र बालमन्दिर जस्ता सरकारी जग्गा हडप्नेहरूको भेलमा हामीलाई पनि मुछियो ।

पोखराको २२ धुरीको बिचमा मात्रै करिब अढाई अर्ब बैंकको ऋण छ । यदि पुर्जा नभएको र अवैध हुन्थ्यो भने बैंकले कसरी ऋण दिन्थ्यो ? आज भत्किन्छ भन्दा व्यवसायीहरू ६ महिनादेखि राति सुत्न सकेका छैनन् । राज्यले जग्गा बेच्न दिँदैन, बैंकले पैसा माग्छ । ४०/४५ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने अनि आज आएर अवैध भन्दै डोजर चलाउन मिल्छ ? जनतालाई कन्भिन्स गर्नुुस्, वार्ता गर्नुस् । मुआब्जा दिएर विकास गर्ने हो भने कोही पनि विकासको विरोधी छैन ।

• अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

फेवाताल साँच्चै ६५ मिटर जनताले अतिक्रमण गरेको होइन । पामेको फाँटतिर धेरै पुरिएर ताल घटेको हो । वि.सं. २०१८ र २०३१ सालमा बाँध बाँधेपछि मात्र ताल ठुलो भएको हो । ताल प्रदूषण गर्ने काम नगरपालिकाले गर्ने अनि गाली जनताले खाने भइरहेको छ ।

हामी अतिक्रमण गर्ने भू–माफिया होइनौँ । जहाँ गल्ती भएको छ, त्यसलाई सुधारौँ । ३० मिटर मापदण्ड कायम गरौँ । पामेदेखि आउने ढललाई मेन ढलमा हालेर डाइभर्ट गर्ने वैज्ञानिक सोच ल्याऔँ । दूषित दर्ता गर्नेहरूलाई छानेर कारबाही गरियोस् । राति डोजर चलाएर मात्रै हुँदैन, जनतालाई समय दिनुस्, वार्ता गर्नुस् र सबैलाई मिलाएर विकास निर्माणका काममा अघि बढ्नुस् ।