काठमाडौँ । निर्मला शर्मा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको एक सशक्त नाम हो । लामो समयदेखि नेपाली मिडियामा क्रियाशील शर्मा नेपाल पत्रकार महासंघको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने मान्यता राख्ने शर्मासँग सरकार र पत्रकार महासंघ अहिले आमनेसामने भएको छ ।

किन त ? के पत्रकार महासंघले राजनीति गर्न खोजेको हो ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शर्मासँग रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

प्रेस स्वतन्त्रता अहिले खतरामा परेको हो ?

विगत दुई महिनादेखि राज्य संरचनाले मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संकुचन गर्ने प्रयास गरिरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । यो मिडियाको मात्र समस्या होइन, नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि गरिएको प्रहार हो ।

सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीतिप्रति तपाईंहरूको असन्तुष्टि किन ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रले प्राइभेट मिडियालाई सरकारी र सार्वजनिक महत्त्वका सूचना दिन रोकेको छ । यो कदम असंवैधानिक छ, खुला अर्थनीति विपरीत छ र यसले संघीयताको मर्मलाई पनि प्रहार गरेको छ । सूचना जनताको अधिकार हो, जसलाई रोक्नु हुँदैन ।

सरकारले सूचना नदिनु भनेको छैन, तर पैसा नदिने नाममा जनताले सूचना पाउने पहुँचलाई संकुचित गरेको छ ।

सडक आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने अवस्था हो र ?

प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन थालेपछि महासंघ सडकमा आउन बाध्य भएको हो । हामीले सञ्चार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं, तर निर्णय सच्याइएन । २०६२–६३ को आन्दोलनजस्तै अहिले फेरि विभिन्न पेसागत संगठनहरू (पापड) एकजुट भएका छौं । किनकि लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको महसुस भएको छ ।

कि पत्रकार महासंघले राजनीति गरेको हो ?

महासंघ राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था होइन । तर महासंघ आफैंमा एउटा नागरिक अगुवा संस्था हो । लोकतन्त्र र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनु हाम्रो धर्म हो । चुनावको बेला पनि हामीले लोकतन्त्र जोगाउन भूमिका खेलेका थियौं । अहिले हामी सरकारका विपक्षी होइन, नागरिकका अधिकारका पक्षधर हौं ।

पत्रकारहरूमाथि आक्रमण बढ्दो छ, यसमा महासंघ किन नरम देखिन्छ ?

सबै आक्रमण समाचार लेखेकै आधारमा भएका हुँदैनन्, कतिपयमा अरू स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । हामी हरेक घटनाको अध्ययन गर्छौं । हामीले केही केसमा मिसन टोली नै बनाएर अनुसन्धान गरेका छौं र पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गरेका छौं ।

सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना दिने वा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कुरामा महासंघ किन मौन छ ?

म प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य पनि हुँ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ । हामी पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार पत्रकारिताको वकालत गर्न निरन्तर ओरियन्टेसन दिइरहेका छौं । गल्ती सच्याउने तत्परता पत्रकारमा हुनुपर्छ । तर भ्रष्टाचार भयो वा गल्ती भयो भन्दैमा सिङ्गो मिडिया हाउस नै बन्द गर्ने वा सूचनामा नाकाबन्दी लगाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन ।

महासंघभित्र पारदर्शिता र सुशासनको अभाव छ भन्ने गुनासो छ नि ?

हाम्रो संस्था सदस्य भएका वा नभएका गरी १३ हजार बढी पत्रकार भएको विशाल संस्था हो । स्रोतको हिसाबले हामीसँग कुनै ठुलो प्रोजेक्ट छैन, सदस्य शुल्ककै भरमा चलेका छौं । हामी पदाधिकारीहरू पूर्णकालीन स्वयंसेवकका रूपमा काम गरिरहेका छौं । यहाँ भ्रष्टाचार हुने ठाउँ नै छैन । पारदर्शिताका सवालमा म सदैव स्पष्ट छु ।

सरकारसँग तपाईंहरूको माग चाहिँ के हो ?

हामीले केही मागेका छैनौं । सरकारले संविधानमा लेखिएका अधिकारहरूको अक्षरशः पालना गरिदिए पुग्छ । प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि अंकुश नलगाओस् । मिडियालाई विपक्षी नठानेर यसलाई सुशासन कायम गर्ने एउटा सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ ।

आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

वार्ताका लागि हामी सधैं खुला छौं । तर सरकारले लोकतान्त्रिक विधि नअपनाएसम्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिरहेसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ । हामी देशैभरिका जिल्ला भेलाहरू गरेर आफ्ना मुद्दाहरूलाई अझ सशक्त बनाउँछौं र कसैसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौं ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का, आयुष धामी/रातोपाटी