चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेज गरौँ: निश्चल बस्नेत
सारांश
- चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार निश्चल बस्नेतले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
- वादी समुदायको विषयमा फिल्ममा समेटिएको विषयवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले चलचित्र 'लालीबजार' को प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको छ ।
- बस्नेतले प्रदर्शनको मुखमा आएर बारम्बार फिल्महरू कानुनी झमेलामा फस्ने गरेको भन्दै अब फिल्म दर्ता र सेन्सरको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
काठमाडौँ । चलचित्र निर्देशक तथा कलाकार निश्चल बस्नेतले चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेज गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई अदालतले प्रदर्शनमा रोक लगाउने आदेश दिएपछि बस्नेतले आक्रोश व्यक्त गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
यम थापा निर्देशित चलचित्र ‘लालीबजार’ वैशाख १८ गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुने तयारीमा थियो । तर, वादी समुदायको विषयमा फिल्ममा समेटिएको विषयवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रोशनी नेपालीले सोमबार मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले मङ्गलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फिल्मको प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको यो आदेशप्रति टिप्पणी गर्दै निर्देशक बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने भए पनि फिल्म र फिल्मकर्मीहरूको पीडा बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बस्नेतले लेखेका छन्, ‘सम्माननीय अदालतको आदेश नमान्ने कुरै भएन, आदेश सबैले मान्नुपर्छ । तर कुरा जब फिल्मको र फिल्मकर्मीहरूको आउँछ तब फिल्म केका लागि बनाइन्छ, कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होला । एकतर्फी रूपमा मात्रै हेरेर यसरी नै रिलिजको मुखैमा मुद्दा पर्दै अदालतले निर्णय गर्दै जाने हो भने चलचित्रकर्मीको मनोबल त गिर्छ नै, एकचोटि हैन बारम्बार।’
प्रदर्शनको मुखमा आएर बारम्बार फिल्महरू कानुनी झमेलामा फस्ने गरेको भन्दै बस्नेतले अब फिल्म दर्ता र सेन्सरको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । ‘अबदेखि फिल्म अदालतमा नै रजिस्टर गरौँ, त्यही सेन्सर गरौँ। खारेज गरौँ विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड,’ उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो ७ अर्ब १५ करोड बजेट
-
जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक : डा. मिश्र
-
सरकारले १० वर्षको कृषि अनुदान छानबिन गर्ने
-
किन एकाएक सुस्तायो मनसुन ? एल निनोभन्दा बाहिरका कारण पनि जिम्मेवार
-
राष्ट्रिय सभाबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत
-
हस्तकलामा ललितपुर महानगर : अब ‘मेड इन क्राफ्ट सिटी ललितपुर’ लोगो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण