काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै ‘नयाँ अभ्यास’ सुरु गरेको छ । समितिका बैठकहरूलाई परम्परागत ढाँचाबाट मुक्त गरी थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन समितिले नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत  पूर्वाधार विकास समिति  समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार अब समितिले मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रीलाई बोलाएर उनीहरूकै कुरा सुन्ने र त्यसैमा प्रश्न सोध्ने पुरानो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नेछ ।

सभापति गजुरेलले भने, ‘पहिले सचिवलाई बोलाउने, उनैको प्रिजेन्टेसन सुन्ने र उनैलाई प्रश्न सोधेर उनकै जवाफमा चित्त बुझाउने चलन थियो । अब त्यो बन्द हुन्छ । अब समिति आफैँले उपसमिति बनाएर विकास निर्माणका आयोजना फिल्डमै गएर होस या जसरी हुन्छ अध्ययन र सोही रिपोर्टका आधारमा मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ माग्नेछ ।’

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यसै ‘नयाँ अभ्यास’ लाई मूर्तरूप दिन दुई वटा महत्त्वपूर्ण उपसमितिहरू गठन गरेको छ । आयोजनाको स्थलगत र प्राविधिक अध्ययनका लागि उपसमिति राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको अवस्था बुझ्न इन्जिनियर सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय ‘आयोजना अध्ययन उपसमिति’ गठन गरिएको छ ।

यो उपसमितिले केवल कागजी प्रतिवेदन मात्र तयार नगरी स्थलगत भ्रमण र अनलाइन अनुगमन समेत गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । यसले आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र ढिलासुस्तीका कारणहरू खोजेर सरकारलाई आवश्यक ’इनपुट’ दिने लक्ष्य राखेको छ ।

बैठक सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन समितिका बैठकहरूलाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन सांसद राजेन्द्रकुमार राईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय ‘कार्यविधि उपसमिति’ गठन गरिएको छ । यस उपसमितिले ७ दिनभित्र समितिको बैठकको मर्यादा, सांसदहरूको बोल्ने समय र प्रक्रिया तय गर्ने कार्यविधि निर्माण गर्नेछ । विशेष गरी नयाँ सांसदहरूलाई प्रक्रिया बुझ्न सहज होस् र समयको उचित व्यवस्थापन होस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो । 

निर्देशन मात्र होइन, समन्वय र जबाफदेहिता बैठकको समापन गर्दै सभापति गजुरेलले समितिको मुख्य उद्देश्य केवल निर्देशन दिनु मात्र नभई सरकारलाई समन्वय र सहयोग गर्नु पनि रहेको स्पष्ट पारे ।

 ‘हाम्रो काम सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने मात्र होइन, विकास निर्माणमा सघाउने पनि हो । तर, मन्त्री र सचिवहरूले समितिका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने दिनैपर्छ,’ उनले भने । सभापति गजुरेलले आफूहरू कुनै पनि किसिमको दबाबमा नपरी पूर्वाधारका अधुरा कामहरू पूरा गराउन र विकासको लय समात्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।