काठमाडौँ । सरकारको शासकीय सुधारको १ सय बुँदे कार्यसूचीलाई उद्धृत गरेर सेनाले सुकुमबासीको विवरण माग गरेपछि त्यसबारे आलोचना भइरहेको छ । बर्दिया र उदयपुरका स्थानीय निकायसँगै सेनाको स्थानीय युनिटहरूले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने विषय उल्लेख गरेर विवरण मागेका हुन्।

सेनाको पत्र सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारको ‘रक्षाकवच’ भएको आरोप सेनामाथि लागेको छ ।

सार्वजनिक भएको पत्रको आलोचना भएपछि जङ्गी अड्डाले त्यसबारे प्रस्टीकरण दिएको छ।

सेनाले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘सम्भावित विपदको जोखिम नक्साङ्कन गर्न तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम गरिएको सबैमा जानकारी गराउँछौँ ।’

सेनाले यस वर्षको वर्षा याममा आउनसक्ने बाढी र पहिरोबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिन अव्यवस्थित बस्तीमा बस्नेहरूको विवरण माग गरिएको जिकिर गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता (सहायक रथी) राजाराम बस्नेतले स्थानीय युनिटहरूले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा जोखिम नक्साङ्कन गर्न विवरण मागेको दाबी गरे । उनले भने, ‘विपदको समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनालाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्न विवरण माग गरिएको हो ।’

वैशाख १२ मा थापाथलीमा सुकुम्बासीले बनाएको घर, टहरा हटाउँदा त्यहाँ सेना उपस्थित भएको थियो । बन्दोबस्तीको सामान ओसारपसार गर्दा थापाथलीको बाटो हिँडेकोबारे सेनाले भन्यो, ‘संयोग परेको हुनसक्छ ।’

सैनिक ऐन २०६३ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सैनिक ऐन अनुसार सुकुमबासीको विवरण माग्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र सेनाको होइन । सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ।

आन्तरिक सुरक्षा र यसमा के असर पर्छ भनेर बुझ्ने काम सामान्य सैनिक क्रियाकलापमा पर्ने पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातले बताए । उनले भने, ‘सरकारले सुरक्षा अवस्था र चुनौतीबारे सोधिरहेको हुन्छ । आर्मी आफैँले पनि सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरिरहेको हुन्छ, यो नर्मल विषय हो ।’

काठमाडौँबाट सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सुरु भएपछि मानिसहरूले डरको कारण सेनाप्रति आशंका गरेको पूर्वउपरथी बस्न्यातले बताए ।

उनले भने, ‘यो रुटिन चिज हो, आन्तरिक सुरक्षाका लागि यो आवश्यक हुन्छ ।’

अर्का पूर्वउपरथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले विपदको पूर्वतयारी स्वरुप विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने कुरा नियमित प्रक्रिया भएको बताए । उनले भने, ‘सेनाले सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पत्र पठाएको कुरालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु हुँदैन ।’

स्थानीय तहको असहमति

बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तहले सेनाद्वारा विवरण मागिएकोमा असहमति जनाएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर सेनाको पत्र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण मागेका थिए । इमामनगर ब्यारेकका मेजरले लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘बर्दियामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेका हुँदा १४ गतेभित्र विवरण पठाइदिनु हुन।’