काठमाडौँ । ‘संसद् विघटन र अध्यादेश जारी नेपालको संसदीय इतिहासमा जनस्तरबाट सबैभन्दा धेरै विरोध भएका विषय हुन्’, नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘कर्ताले राम्रो परिणाम पनि प्राप्त गरेका छैनन् है ! कुरा बुझौँ ।’

एमाले नेता भट्टराईले भनेजस्तै अध्यादेश र संसद् विघटनका सन्दर्भमा नागरिकस्तरबाट धेरै चासो व्यक्त हुने गरेको छ । यद्यपि यी विषय पटक–पटक दोहोरिन छाडेका छैनन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले अध्यादेश ल्याउने र संसद् विघटन गर्नेहरूले राम्रो परिणाम पनि प्राप्त नगरेको भन्दै राजनीतिक उत्तरचढावको सङ्केत गरेका छन् ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसको विपक्षी राजनीतिक दल र जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध भएको थियो । संसद् विघटन प्रकरणपछि तत्कालीन नेकपा र एमाले नै विभाजन भएको थियो । त्यस्तै जेनजी विद्रोह अघि संसदमा रहेका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनका आधारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि चर्को विरोध भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेको थियो । ती सबै अध्यादेश विरोधकाबिच संसदबाट पारित भएका थिए ।

अहिले फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत संसदमा स्पष्ट बहुमतसहित रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै संवैधानिक परिषदसहित ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश र विवादको शृङ्खला चलिरहेको छ । बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

सामान्य अवस्थामा संसदीय प्रक्रियाबाटै गर्न सकिने काम र बनाउन सकिने कानुन पनि हतारोमा अध्यादेशको सहारा लिनुलाई विपक्षीले अलोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदप्रतिको अपमान भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित चार विपक्षी दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थगन भएको संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेका छन् ।

साथै उनीहरूले सिफारिस अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

अध्यादेश ल्याउन र संसद् विघटनमा किन जान्छन् सरकार ?

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला जुनसुकै सरकारले जुनसुकै काम गर्दा पनि हतार र स्वार्थमा गर्ने भएकाले अध्यादेश र संसद् विघटनको बाटो रोज्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । जुनसुकै सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्न कहीँकतै कठिन हुने देखेपछि यस्तो बाटो रोज्ने गरेको विगतको अभ्यासमा देखिएको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘सरकारले जहिले पनि विधि र प्रक्रिया पु¥याएर भन्दा पनि हतारमा निर्णय गर्न खोज्छन् । यसो गर्दा ती निर्णयमा विवाद र आलोचना हुने गरेका छन्’, कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘विधि प्रक्रिया पु¥याएर निर्णय गर्दा लामो हुने भए पनि त्यो दिगो हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।’

कोइरालाले राम्रोभन्दा नराम्रो कुराका लागि हतारो गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा विगतदेखि नै चल्दै आएको बताए । ‘विगतदेखि नै जुनसुकै सरकार पनि आफूलाई अनुकूल हुने विषयमा हतारो गरेको देखिन्छ । यसरी हतार गर्दा दुर्घटना हुने खतरा रहन्छ’, उनले भने ।

कोइरालाले कतिपय विषयमा काम गर्न खोज्दा कानुनी अभाव वा अड्चन हुने भए पनि त्यस्ता विषयको समेत दिगो सम्बोधन गर्नेतिर सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रशासन सुधार समितिका संयोजक काशीराज दाहाल कानुन मिच्न खोज्ने प्रवृति कायमै रहेको बताउँछन् । ‘सत्ता र शक्ति स्वभावैले पनि कानुन मिच्न खोज्छ । यो विगतदेखिको प्रवृत्ति नै हो’, उनले भने, ‘अहिले पनि त्यो स्वभाव परिवर्तन भएको छैन ।’

यद्यपि दाहालले अध्यादेशका सवालमा अत्यावश्यक विषय भएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको जिकिर गर्दै अध्यादेश ल्याउनै नपाउने भन्ने नरहेको प्रस्ट पारे ।

‘अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ, तर त्यसको औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो–यो कारणले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भयो भनेर सिद्ध गरियो भने जायज हुन्छ ।’

उनले विगतमा धेरै अध्यादेश सामान्य अवस्थामा पनि आएको भन्दै विगतका सरकारहरूले अध्यादेश र संसद् विघटन आफु अनुकूलका लागि ल्याउने र गर्ने गरेको बताए । ‘विगतमा पनि यसरी अध्यादेश ल्याइन्थ्यो । अहिले पनि सल्लाह दिनेहरूले सायद त्यस्तै दिए होलन् र सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हुनुपर्छ, तर सरकारले औचित्य पुष्टि ग¥यो भने विरोधको अर्थ रहँदैन,’ दाहालको भनाइ छ ।

अध्यादेशको बचाउमा रास्वपा

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश कसैलाई सुविधा वा दुःख दिन नभई आवश्यक सुधारका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्टिकरण दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले विपक्षीहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला यस्तो प्रस्टिकरण दिएका हुन् ।

‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो’, लामिछानेले भनेका छन्, ‘अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन । यो त आवश्यक सुधारको लागि हो । यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो ।’

सभापति लामिछानेले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर रहेको भन्दै यसकोे सूचक संसदीय समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनु रहेको बताए ।