काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबारे सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुई सांसदको विभाजित मत सार्वजनिक भएको छ । संसद् अधिवेशन रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि यसबारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला रास्वपाकै सांसदको मत फरक फरक कोणबाट सार्वजनिक भएको हो । 

विपक्षीहरूले अध्यादेशको आलोचना गरिरहेका बेला रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी नभएको बताएका छन् । तर अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजीव खत्रीले अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । 

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा मेरो धारणा माग्दै र मौनतामा मलाई नै प्रश्न गर्दै मेन्सन, म्यासेज गर्ने सबै साथीहरूप्रति मलाई गौरव छ । विधिको प्रश्न र जबाफदेहिताको अपेक्षाले मित्रताको मिठासलाई बेस्वादिलो बनाउँदैन भन्ने बुझेका सबैप्रति सम्मान र प्रेम छ’, सांसद कार्कीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

त्यस्तै, उनले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला ‘तर यो बहादुरी’ होइन भनेका छन् ।  

कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको केही घण्टापछि अर्का सांसद खत्रीले लगभग दुई तिहाइको सरकार भएको बेला संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो भनेर भइरहेका प्रश्नको सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जवाफ दिएका छन् । उनले राष्ट्रमा के त्यस्तो असामान्य अवस्था आयो र अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ?  भन्नेहरूलाई ‘कुतर्क’ को संज्ञा दिएका छन् । साथै उनले यस्तो कुतर्क गर्नुअघि केही कुरा बुझौँ भनेर बुँदागत रूपमा लेखेका छन् । खत्रीले कानुन बनाउने प्रक्रिया हुने भन्दै सबैभन्दा पहिला कानुनको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसरी तयार पारिएको मस्यौदा सम्बन्धित सबैका लागि प्रकाशन गरेपछि संसद्का समितिमा दफावार छलफल भएपछि मात्र समितिले सदनमा पठाउने प्रक्रियाका बारेमा बताएका छन् । खत्रीले यसरी प्रक्रियागत जाँदा 

सबै प्रक्रिया पूरा गर्न, सहज अवस्थामा पनि झन्डै दुई महिना लाग्ने बताएका छन् ।  उनले दुई महिना सरकारले पर्खन सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनेहरूप्रति पनि जवाफ दिएका छन् । ‘तर मुख्य प्रश्न हो—कस्तो प्रकारको अध्यादेश किन ल्याइयो र यसको उद्देश्य के हो ?’ खत्रीले भनेका छन् । 

उनले अहिले सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश ल्याएर कुनै दल फुटाउन नखोजेको भन्दै काम गर्न बाधा पुग्छ भने तत्काल समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् । 

उनले बरु यस्तो बेला अध्यादेशले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन ? अध्यादेशले राजनीतिक भागबन्डाका नियुक्ति हटाएर क्षमताका आधारमा नियुक्ति गराउँछ कि गराउँदैन र अध्यादेशमा कुनै बदनियत लुकेको छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्ने बताएका छन् । 

अध्यादेशमा बदनियत भएमा विरोध हुनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको अध्यादेश केवल आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मात्र हो भन्ने कुरा पहिलो दृष्टिमै स्पष्ट नभएको बताएका छन् । 

‘यसलाई संसद् छल्ने कार्य भनेर भन्न मिल्दैन । संसद् छल्ने भनेको त त्यस्तो अवस्था हो, जस्तो विगतमा देउवा सरकारले एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएर काम बनेपछि निष्क्रिय बनाएको थियो’, खत्रीले प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।