काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सरकारको सिफारिस मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको र अध्यननका क्रममा रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

अध्यादेशमा राखिएको विषयवस्तु सार्वजनिक भएको छैन, तर मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर बोलाएको संघीय संसदको अधिवेशन अचानक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरू र सरोकारवाला निकाय क्रुद्ध बनेका छन् । अध्यादेशबारे धारणा बनाउन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार दिउँसो विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको यही अध्यादेश अहिलेसम्म ‘होल्ड’मा राखेका छन् । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मंसिर २ गते जारी गर्न सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले ‘होल्ड’मा राखिदिएका थिए ।

यो पनि

अध्यादेशको बाटोमा बालेन सरकार, प्रतिपक्ष भन्छन्– सरकारले संसद्को अपमान गर्‍यो

त्यतिमात्रै होइन, संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यही विषयको विधेयक पनि राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

तत्कालीन सरकारले २०७९ फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी २०८२ असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाएको थियो । पौडेलले ७ दिन राखेर साउन ८ गते विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा पाँच वटा आधारसहित फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउँदा लिएका ५ आधारमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा संवैधानिक परिषदमा उल्लिखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र कम्तीमा बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने राय उल्लेख छ ।

‘कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्दछ,’ राष्ट्रपतिले त्यो बुँदामा लेखेका छन्, ‘ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्का तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।’

यस्ता थिए राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उल्लेख गरेका ५ आधार

१.नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषद्‍को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्‍छ । नेपालको संविधानको धारा १२९(२) बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षाअनुरुप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्‍छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्‍चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद‍मा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।

२.संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन,  २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।

३.संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्दछ । संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ, तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

४.संवैधानिक परिषद्‍मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनु पर्दछ । ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणबिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यमात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ ।

५.शासकीय सुविधालाई र व्यवहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्‍ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्‍छ ।

यो पनि

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मै फिर्ता पठाउँदा लिएका यी हुन् पाँच आधार

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुई पटक जारी गरेकी थिइन् । भण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेर २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारीका लागि गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्त र अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । ती पदाधिकारीले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । त्यसको ५ महिना नबित्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको सिफारिसमा आधारमा ०७८ वैशाख २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन गरेकी थिइन् ।

दुई पटक एउटै अध्यादेशमा छोटो समयमा संशोधन गरेको प्रश्न उठेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताएकी थिइन् ।

संविधानको धारा ६६ को ‘राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार’ शीर्षकमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामबारे लेखिएको छ । धारा ६६ को उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यसैलाई देखाएर भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरेको बताएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ । ती अध्यादेश यहाँ आइपुगेका छन्,’ प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘ती अध्यादेश अध्ययनका क्रममा छन् ।’

संविधानविद् आचार्य भन्छन्– राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्छन्

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा योभन्दा अगाडि राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयबाट के–के निर्णय भएका छन्, त्यसलाई सम्झनामा राखेर निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपति संस्थाले यसअघि गरेका कामलाई संस्थागत सम्झनामा राख्नुपर्छ । त्यो  राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘आफूले यसअघि गरेको काम विपरीत छ भने सोच्न पाइन्छ । होल्डमा राख्न पाइन्छ । अस्वीकृत गर्न त्यति शोभनीय मानिन्नँ । कारण खोलेर जतिपटक पनि फिर्ता पठाउन पाइन्छ ।’

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालक बनाएकाले त्यसअनुरुपको काम गर्न उनलाई बाधा अड्काउ नरहेको आचार्यले बताए ।

आह्वान भएको संघीय संसद् अधिवेशन बस्दै नबसी स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गलत भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘आह्वान भएको संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटोमा लाग्नु सरकारको गलत काम हो,’ आचार्यले भने ।