काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले बोलाएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले युवा पुस्ता जेनजीको आन्दोलनले उठाएका सुशासन र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मुख्यगरी जेनजी आन्दोलनले उठाएका तीन वटा विषय; सुशासन, नातावाद (नेपो–बेबी) को अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय उठाएकाले विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उनले सुझाएका छन् । 

संसदीय कि गैरसंसदीय ?

संशोधनको बहस गर्दा सबैभन्दा पहिला ‘मोडल’ स्पष्ट हुनुपर्ने स‌विधानविद् ज्ञवालीको तर्क छ । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने हो भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै ‘नन–पार्लियामेन्ट्री’ मोडल अपनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, संसदीय प्रणाली नै कायम राख्ने हो भने विगत १० वर्षको कार्यान्वयनको समीक्षा अनिवार्य रहेको सुझाव दिए ।

'संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका अड्चनहरू पात्रहरूको असफलता हो कि पद्धतिको ? यसको पहिचानका लागि ‘उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्छ,' छलफलमा सुझाव दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने कि हुने भन्ने विषयमा सझाव दिएका छन् । संघीयता पनि छ, तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश स्वरूपको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने किरु आखिर गैर–संसदीय शासन पद्धतिले त्यही खोज्छ । स्थानीय तहको मेयर, उपमेयरदेखि लिएर ती पनि डाइरेक्ट इलेक्टेड गर्नुपर्‍यो । यो मोडलबाट जाँदाखेरि एउटा छुट्टै मोडलबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धारा ७६ र निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने 

संविधानको धारा ७६ (सरकार गठन प्रक्रिया) पटक–पटक विवादमा परेको र अदालतसम्म पुगेको भन्दै यसमा सुधारको खाँचो औंल्याएका छन् । ४० र ६० प्रतिशतको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको विश्लेषण गर्दै विज्ञहरूले निर्वाचन प्रणाली वा धारा ७६ मध्ये एकलाई फेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

'आज प्रदेशहरू धेरै कमजोर छन् । प्रदेशहरू यति कमजोर भए जहाँ अधिकार नै कम दिइयो । स्थानीयलाई भन्दा र संघलाई भन्दा पनि कम दिइयो । हिजो सूची बनाउँदाखेरि संघीयतामा प्रदेशहरू बलिया हुन्थे । तर आज प्रदेशहरू बलियो बनाउनुपर्ने ठाउँमा संघका ३५ वटा अधिकार राखियो । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता अन्त्य गरेर संघीयता हामीले ल्याएका छौँ । आज केन्द्रीकृत राज्यसत्ता जस्तो बनेकाले आर्थिक रूपमै प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा जोड दिए । संशोधनले प्रदेशहरूलाई बढी बलियो बनाउने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,' उनको तर्क छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाइएको र ‘केन्द्रीकृत संघीयता’ अभ्यास भइरहेको छ । यसमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर उनले सुझाव दिएका छन् । प्रदेशलाई आर्थिक र संवैधानिक रूपमा बलियो नबनाएसम्म संघीयताको औचित्य पुष्टि नहुने संविधानविद् ज्ञवालीको सुझाव छ । त्यस्तै, समावेशिताको लाभ लक्षित वर्गमा नपुगी ‘क्रिमी लेयर’ (माथिल्लो तहका टाठाबाठा) मा मात्र सीमित भएको भन्दै जनसङ्ख्याका आधारमा वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

न्यायिक र अन्य सुधारका प्रस्ताव

स्थिर संसद् ५ वर्षसम्म विघटन नहुने ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । स्थानीय तहमा आफ्नै अदालत हुनुपर्ने र सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थपेर छुट्टै ‘संवैधानिक अदालत’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । साथै धेरै सङ्ख्यामा रहेका आयोगहरूको पुनरवलोकन गरी चुस्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।