काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि यतिबेला देशभरका सुकुमबासी बस्ती त्रसित बनेका छन् । काठमाडौँका विभिन्न चार क्षेत्रबाट १ हजार ६६८ सुकुमबासी परिवारलाई विस्थापित गरिएपछि यसको बाछिटा देशभरका ऐलानी र अव्यवस्थित बस्तीहरूमा पुगेको छ । 

काठमाडौँमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा मनोहरा क्षेत्रबाट ७ सय ७३ परिवार, बागमती किनारको शान्तिनगरबाट ६ सय ३८ परिवार, थापाथलीबाट १ सय ४३ परिवार र जडीबुटीस्थित मिलनचोकबाट १ सय १४ परिवारलाई हटाएर राज्यको उपस्थिति बलियो देखाउन खोजेको भएपनि यसले निम्त्याएको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने निकै गहिरो देखिएको छ ।

काठमाडौँमा मात्र होइन, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको कमला बजारदेखि लिएर पश्चिम नेपालको बाँके र रूपन्देहीसम्म यो भय विस्तार भएको छ । कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले नहर प्रणालीको जग्गा अतिक्रमण नगर्न र १५ दिनभित्र संरचना हटाउन जारी गरेको सूचनाले स्थानीय बासिन्दालाई चिन्तित बनाएको छ । यस्तै स्थिति रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउन ताकेता गरेपछि वर्षौँदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार अन्योलमा परेका छन् ।

मोतिपुरमा ८१३ बिघा र नौवस्तामा ३३६ बिघा जग्गा खाली गराउने सरकारी योजनाले ठुलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन र पुराना बस्तीहरू सङ्कटमा परेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने बस्तीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबिच नीतिगत द्वन्द्व समेत देखिएको छ ।

सहर नै ऐलानी जग्गामा

नेपालमा ऐलानी जग्गाको समस्या साना बस्तीहरूमा मात्र सीमित छैन, कतिपय सहर नै ऐलानी वा वन क्षेत्रको जग्गामा ठडिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ, रूपन्देहीको सैनामैना, देवदह, पाल्पाको रामपुर र तराईका थुप्रै सहर नापी नक्साका आधारमा अझै पनि वन वा सरकारी जग्गामै पर्छन् । यी सहरहरूमा आजभन्दा ५०–६० वर्षअघि देखि मानिसहरू बसिरहेका छन्, जग्गाको किनबेच आपसी समझदारीमा भइरहेको छ र ठुला व्यापारिक कारोबारहरू सञ्चालनमा छन् । तर लालपुर्जा नहुँदा यी क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ कानुनी असुरक्षामा बाँचिरहेका छन् । 

सरकारले यी क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक सुकुमबासी र पहुँचवाला अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । राजमार्ग आसपासका अधिकांश बस्तीहरू तत्कालीन सरकारहरूले नै वन फँडानी गरेर बस्न दिएका भएपनि दशकौँसम्म उनीहरूले राज्यबाट वैधानिकता पाउन सकेका छैनन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सूचनाले हलचल

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निकुञ्जभित्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएपछि राप्ती नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा ठुलो हलचल पैदा भएको छ । पुस्तौँदेखि सोही क्षेत्रको जल, जमिन र जङ्गलसँग आश्रित रहेका थारु, माझी, बोटे, मुसहर लगायत आदिवासी समुदाय आफ्नो पहिचान र थातथलो गुम्ने डरले आत्तिएका छन् । 

निकुञ्जको सूचनाले सिर्जना गरेको यो त्रासलाई सम्बोधन गर्न राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरवासीलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी रातो पुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराएको छ । नगरपालिकाले कुनै पनि अफवाहमा नलागी ढुक्क भएर बस्न र आफ्नो हक-अधिकारका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको छ ।

यसैबिच सत्ताधारी दल रास्वपाका नवलपुर क्षेत्र नम्बर २ का सांसद मनिष खनालले पनि निकुञ्जको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आदिवासी र स्थानीय समुदायको अधिकार रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले निकुञ्ज घोषणा हुनुपूर्व नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका र राज्यलाई तिरो तिर्दै आएका नागरिकहरूको हकमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । सांसद खनालले विद्यमान ऐन र नियमहरूलाई समयसापेक्ष र ‘नागरिकमुखी’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तविक सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सरकारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नीति लत्याउँदै सरकारले चलायो डोजर

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्ययोजनामा ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागु गर्ने भनिएको छ । घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास वा अपार्टमेन्ट मोडेल मार्फत पुनर्वास गराउने सरकारको नीति छ । तर व्यवहारमा भने तथ्याङ्क संकलन र प्रमाणीकरण हुनुभन्दा अगावै डोजर चलाउने कार्यले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता र वर्तमान सरकारको कदमबिच ठुलो अन्तर देखिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहिला ‘बस्तीमा डोजर चल्दा छाती थाप्न आउँछु’ भनेको भए पनि अहिले उनी सरकारमा रहँदा र आफ्नै मन्त्रालय मातहतका निकायहरू सक्रिय हुँदा उनी मौन रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन वास्तविक सुकुमबासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । उनले सुकुमबासीका नाममा हुकुमबासीहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको भन्दै त्यसलाई खाली गराउनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन् । तर वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका र अन्यत्र विकल्प नभएकाहरूलाई कुनै ठोस व्यवस्था नगरी हटाउनुले मानवीय सङ्कट निम्त्याएको भूमि अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कतिपय स्थानीय तहले बालेनकै सिको गर्दै कुनै पूर्वतयारी र कानुनी प्रक्रियाविना नै डोजर चलाउन थालेका छन् । यसले गर्दा साना घरटहरामा बस्ने गरिबहरूमा मात्र होइन, ऐलानी जग्गामा ठुला घर बनाएर बसेका मध्यमवर्गीय परिवारहरूमा पनि कतिबेला डोजर आउने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ ।

सरकारको कदममा भूमि आयोगको आपत्ति

सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर बस्ती हटाउन खोजेको कार्यप्रति राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले सरकारको यस कदमलाई गैरकानुनी र प्रक्रिया मिचेर गरिएको कार्यको रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासीहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले विगत डेढ वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको  छ । 

‘हालसम्म करिब १२ लाख सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क संकलन भइसकेको अवस्थामा सरकारले आयोगसँग समन्वय नै नगरी बल प्रयोग गर्नु दु:खद् पक्ष हो,’ उनले भने  ।

आयोगले हालसम्म ९ हजार ३०० भन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरिसकेको र थप पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारको यो हस्तक्षेपले कानुनी शासनको उपहास गरेको प्रवक्ता कार्कीको ठहर छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन (२०८१) ले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको उनले बताए । 

‘सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको आयोगलाई बाइपास गरेर नेपाली सेना र स्थानीय निकायमार्फत सुकुमबासीको विवरण मागिनुले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।
 
प्रवक्ता कार्कीले काठमाडौँको थापाथली र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भएपनि काम अगाडि नबढेको स्मरण गराए । ‘आयोगसँग वडा तहसम्मको विस्तृत तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको अवस्थामा सरकारले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु र सेनालाई परिचालन गर्नुले राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले भने । सुकुमबासी समस्याको दिगो समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया र आयोगको समन्वय अनिवार्य रहेको भन्दै उनले विना विकल्प र विना समन्वय बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रक्रियाबारे के भन्छ भूमि मन्त्रालय ?

सरकारले सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको भएपनि हालसम्म यसको यकिन तथ्याङ्क तयार भइसकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत प्राप्त निवेदनहरूको प्रशोधन भइरहेकाले वास्तविक सङ्ख्या आउन केही समय लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सुकुमबासी पहिचानको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तह र जिल्ला समितिलाई दिइएको जानकारी दिए । 

कसरी हुन्छ सुकुमबासीको प्रमाणीकरण ?

प्रवक्ता भट्टका अनुसार सुकुमबासी पहिचानको निश्चित प्रक्रिया छ । पहिलो, सुकुमबासी वा भूमिहीनहरूले आफू बसेको स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले संकलन गरेका निवेदनहरूलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । तेस्रो चरणमा निवेदन परेका व्यक्तिहरूका बारेमा कुनै दाबी–विरोध भए जानकारी गराउन स्थानीय तहले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहको सिफारिस र आवश्यक छानबिनपछि जिल्ला समितिले अन्तिम प्रमाणीकरण गर्छ र सोही आधारमा लालपुर्जा वितरण वा व्यवस्थापनको काम अघि बढ्छ ।

हामीले प्रमाणीकरणको काम गरिहेका छौँ : प्रवक्ता

पछिल्लो समय सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा देखिएको विवाद र प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता भट्टले यो काम एउटा निकायको मात्र नभएको बताए । उनले सहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका र सरकारका अन्य निकायहरूको समन्वयमा बस्ती व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यगरी प्रमाणीकरणको काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा देशको अन्य कुनै ठाउँमा जग्गा भए–नभएको र निजको तीनपुस्ते विवरण जाँच गर्छ ।

‘हाम्रो प्रणालीमा जाँच गरेर उनीहरूको कतै जग्गा छ कि छैन भनेर हेर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा प्रमाणीकरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’ यसले वास्तविक सुकुमबासी र जग्गा भएर पनि सुकुमबासीका नाममा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरू छुट्टिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

१२ लाख ३ हजार सुकुमबासी परिवार त्रासमा

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले वैशाख ४ गते सरकारलाई बुझाएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको कुल सङ्ख्या १२ लाख ३ हजार ५ सय १९ परिवार पुगेको छ । समितिले सातै प्रदेशका स्थानीय तहहरू मार्फत संकलन गरेको यस विवरणमा बसोबासको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थितिलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा ठुलो हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासीको छ । देशभर कुल ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमबासीको सङ्ख्या १ लाख ७८ हजार ५०४ र तीमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ९८ हजार ३९० रहेको छ । यी तथ्याङ्कले तराई र भित्री मधेसका क्षेत्रहरूमा भूमिको समस्या बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

कुन प्रदेशमा कति ?

प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल ३ लाख १७ हजार १९० परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् । जसमा २ लाख ५० हजार ७२१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै छन् । कोशी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ २ लाख ४९ हजार ५४२ परिवारको समस्या समाधान हुन बाँकी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवार यस समस्याबाट प्रभावित छन् ।

बागमती प्रदेशमा १ लाख ३४ हजार ३८९ र मधेस प्रदेशमा १ लाख २२ हजार ४४८ परिवार भूमि समस्यामा छन् । मधेस प्रदेशमा २३ हजार ४०८ भूमिहीन दलित परिवार रहनुले त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई दर्साउँछ । गण्डकी प्रदेशमा ९२ हजार ७२ परिवार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन् । देशभरमै सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ कुल ५७ हजार ३०५ परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ५२ हजार ५५३ छ ।