काठमाडौँ । मुलुकको रुपान्तरणकारी विकासका लागि अघि सारिएका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’हरूको प्रगति लज्जास्पद र सुस्त देखिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म घोषणा गरिएका २७ वटा गौरवका आयोजनामध्ये जम्मा ४ वटामात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी २३ वटा आयोजना विभिन्न चरणमा अल्झिरहेका छन् ।

सञ्चालनमा आएकामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम केही वर्ष अघि सम्पन्न भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा कानुनी र संरचनागत चुनौती बाधक रहेको बताए । आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले छुट्टै ऐनको अभाव र कमजोर पूर्वतयारीका कारण गौरवका आयोजनाहरूले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको उल्लेख गरे ।

पन्थले भने, ‘आयोजना घोषणा हुनुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा समस्या भएको छ । यसका साथै जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) को झन्झटिलो प्रक्रियाले काममा ढिलाइ भएको छ ।’ 

उनले एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि आयोजनाहरू प्रभावित भएको बताए ।

समाधानका लागि ५० प्रतिशतको सूत्र

यी समस्या सुधार्न सदस्यसचिव पन्थले केही ठोस समाधानका उपाय पनि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र बाँकीको कार्यक्षेत्र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए । 

गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन बनाउन र एउटा फर्मलाई एउटामात्र ठेक्का दिने व्यवस्था मिलाउन उनले सुझाव दिएका छन् । 

कुन आयोजनाको प्रगति कति ? 

६ सिँचाइ आयोजनाः कुनको प्रगति कति ? 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिँचाइ आयोजना ६ वटा छन्  । आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना ३७ वर्षसम्म पनि अधुरै छ । यसको लागत १२ अर्ब ६७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड ३ लाख पुगेको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ७८.७४ प्रतिशत छ । 

यस्तै २०६१/०६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइको लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ, जसको भौतिक प्रगति ४७.५ प्रतिशतमात्र छ । २०६८/०६९ मा सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सनको प्रगति ६५ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरियाको ७४.७६ प्रतिशत र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको ३७.१ प्रतिशत छ । १९ वर्षअघि (२०६३/०६४ मा) सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति जम्मा २६.६ प्रतिशत छ ।

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग

यी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा योजना आयोगले केही साझा समस्या औँल्याएको छ । मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा देखिएका कानुनी जटिलताले नहर निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको पाइएको छ । साथै, इआईएको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ र निर्माण सामग्रीको अभावले पनि आयोजनाहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भइसकेका बबइ र रानी जमरा जस्ता आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट केन्द्रित गर्न र न्यून प्रगति भएका आयोजनाहरूको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

पश्चिम सेती अझै भएन सुरु 

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । १३ वर्षअघि सुरु भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २६० अर्बबाट बढेर ४०६.०२ अर्ब पुगेको छ । यसको भौतिक प्रगति जम्मा १० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सुरु भएको यो आयोजना २०७८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । आयोजनाको मोडालिटी टुङ्गो लाग्न नसक्दा म्याद थप गरेर २०८५ साल पुर्‍याइएको छ । यस आयोजनाको मोडालिटीसमेत भर्खरैमात्र टुङ्गो लागेको छ । 

आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र संरचनाको मुआब्जाबापत करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ (झन्डै ९५ प्रतिशत मुआब्जा) वितरण गरिसकेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट पूर्वतयारीका नाममा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, तर निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

तीन विद्युत आयोजना

स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग 

ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रका आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुनुमा योजना आयोगले मुआब्जा निर्धारणमा कठिनाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृतिमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइ र पूर्वतयारीबिना नै आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई मुख्य जिम्मेवार मानेको छ ।

आयोगले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूको बाह्य मूल्याङ्कन गरी ठोस निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सडकका ६ आयोजनामध्ये कर्णाली कोरिडोरको अवस्था सबैभन्दा कमजोर

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सडक पूर्वाधारको प्रगतिमा ठुलो उतारचढाव देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार गौरवका २७ आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका ६ वटा सडक आयोजनाको अवस्था कतै उत्साहजनक, कतै अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार गौरवका ६ वटा सडक आयोजनामध्ये पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गले सबैभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ भने कर्णाली कोरिडोरको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८२.९ प्रतिशत पुगेको छ । ८ हजार ४३३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा वित्तीय प्रगति ८५.४८ प्रतिशत छ ।

तराई–मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७३.३५ प्रतिशत छ । ६ हजार ५२० करोड रुपैयाँ संशोधित लागत रहेको यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७१.२१ प्रतिशत छ । 

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) को भौतिक प्रगति ७८.६९ प्रतिशत पुगेको छ । २ हजार ४०० करोड रुपैयाँ संशोधित लागत रहेको यस सडकको वित्तीय प्रगति ७६.३९ प्रतिशत छ ।

रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) को भौतिक प्रगति ४६.४० प्रतिशतमात्रै छ । २१ हजार १९३ करोड रुपैयाँ (गौरवका सडक आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो) लागत रहेको यस आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४५.८८ प्रतिशत छ ।

उत्तर–दक्षिण (कोशी कोरिडोर) को भौतिक प्रगति ४५.३८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४४.०६ प्रतिशत पुगेको छ । यसको कुल लागत १ हजार १९३ करोड रुपैयाँ छ । गौरवका सडक आयोजनामध्ये सबैभन्दा सुस्त देखिएको उत्तर–दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर)को भौतिक प्रगति १७.१६ प्रतिशतमात्र छ । यसको कुल लागत ६६६.१९ करोड रुपैयाँ छ ।

सडकका ६ आयोजनामा कुनको प्रगति कति ? 

स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कोशी, पुष्पलाल र कर्णाली कोरिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दा केही गम्भीर प्राविधिक त्रुटि फेला पारेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार कतिपय सडक खण्डहरूमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड विपरीत अत्यधिक उकालो (ग्रेडिङ) र तिखा घुम्तीहरू बनाइएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको पाइएको छ । 

त्यसैगरी, सडकका कतिपय खण्डहरूलाई अनावश्यक रूपमा घुमाइएकाले दुरी र लागत दुवै बढेको भन्दै आयोगले त्यस्ता ठाउँमा पुनः रेखाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको  छ । अनुगमनका क्रममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभावले पनि काममा ढिलाइ भएको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

व्यवस्थापकीय पक्षमा देखिएको मुख्य समस्याका रूपमा एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एउटै सडकका धेरै खण्डहरूको ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम सुरु नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय व्यवसायीहरू त ठेक्का लिएपछि सम्पर्कविहीन समेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस समस्या समाधानका लागि आयोगले एउटा सडक आयोजनामा एउटा फर्मलाई एकभन्दा बढी ठेक्का नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

साथै, विकासका काममा देखिने वातावरणीय झन्झट र जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः दुई वटा सम्पन्न, निजगढ अझै अन्योलमा

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’हरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मिश्रित सफलता देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गौरवका ३ वटा विमानस्थल आयोजनामध्ये २ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने एउटा आयोजना अझै नीतिगत र कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ ।

आयोगका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘निर्माण सम्पन्न’ भइसकेको छ भने निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि निर्माण सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) को भौतिक र वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत छ । ६८२ करोड रुपैयाँको कुल लागतमा निर्माण भएको यो विमानस्थलले गौरवको आयोजनाको सूचीमा आफूलाई सफल रूपमा उभ्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि सुरु भएको पोखरा विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९२.१ प्रतिशत छ । २ हजार २०० करोड रुपैयाँ लागतको यो आयोजना पनि प्राविधिक रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने या नबन्ने अझै अन्योलमा छ । राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये विमानस्थल विधामा तेस्रो आयोजनाको रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने अझै प्रारम्भिक चरणमै देखिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनामा मुख्य गरी तीनवटा क्षेत्रमा ठुला समस्या देखिएका छन्, जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र रुख कटानी सम्बन्धी कानुनी जटिलता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै आयोजना कसरी र कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट निर्णय हुन नसक्नु, मुआब्जा र जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणमा देखिएको कठिनाइ मुख्य समस्या छन् । 

योजना आयोगले विमानस्थल जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका साझा समस्याहरूलाई औँल्याउँदै समाधानका उपाय पनि सुझाएको छ । आयोगले वातावरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र लगानीको मोडल (लगानी सुनिश्चितता) तय गरेरमात्र यस्ता ठुला आयोजना घोषणा गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

साथै, निर्माणाधीन र सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूको दिगो सञ्चालन र थप पूर्वाधार विस्तारका लागि अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठुला आयोजनाको हकमा भने ‘पूर्वतयारी विना घोषणा गर्ने’ प्रवृत्तिका कारण कामले गति लिन नसकेको आयोगको विश्लेषण छ ।

अन्य आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?  

त्यसैगरी खेलकुदका तीन आयोजनामध्ये मूलपानी क्रिकेट एकेडेमीको भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत पुगेको छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको ०.१० प्रतिशत र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भरतपुर नगरपालिकाले निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

रेल्वे सेवाको १ आयोजना (प्रारम्भिक चरण)मा रहेको आयोगले जनाएको छ । खानेपानी आयोजनामध्ये २०५५/०५६ मा सुरु भएका मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरण ९९.५२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना (दोस्रो) १०.४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

धार्मिक, सांस्कृतिक २ वटा आयोजना छन्, जसमध्ये पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ९८.३३ प्रतिशत र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ६८.२५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत १९ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ ।