काठमाडौँ । सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि उत्पन्न भएको समस्याको विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपालका स्थानीय सरकारहरूको साझा संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनको कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । दुवै महासंघले बुधबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवीय संवेदशीलता र कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर गरिने यस्ता कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा काठमाडौँको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारामा रहेका बस्तीहरू हटाउन सुरक्षा निकायबाट भइरहेको ‘अस्वाभाविक सक्रियता’ र स्थानीय सरकारलाई दिइएको दबाबप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्ता गतिविधिले नागरिकमा त्रास र असुरक्षा बढाउनुको साथै शान्ति–सुरक्षामा समेत खलल पुर्‍याउने ठहर महासंघको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा हालै बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले स्थानीय सरकारलाई गरेको पत्राचार र प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता र समन्वयको अभाव देखिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि दीर्घकालीन रूपमा हितकर नहुने भन्दै सेनाको सो कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको स्मरण गराएको छ । ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हो, तर यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधनको प्रबन्ध मात्र गरिदिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल स्थानीय सरकारहरूले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको अवस्थामा जबरजस्ती उठिबास लगाउनु न्यायोचित नहुने महासंघको तर्क छ । भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ ले कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकालाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भन्दै कानुन विपरीतका कार्य नगर्न सचेत गराइएको छ ।

महासंघले वर्षायाम सुरु भइसकेको र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको संवेदनशील समयमा सुकुमबासीहरूलाई बल प्रयोग गरेर विस्थापित नगर्न जोडदार माग गरेको छ। न्यूनतम मानवअधिकार र आधारभूत संरक्षणको प्रत्याभूति नगरी डोजर चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना होइन, तर नागरिक किन र कस्तो बाध्यताले सार्वजनिक जग्गामा बस्न पुगे भन्ने सामाजिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन नगरी हतारमा निर्णय गरिनुहुँदैन ।’