सिंगो राष्ट्रको आयोजना जसलाई हामी गौरव गर्न सक्छौं, त्यस्ता आयोजना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । ठूला र महत्वपूर्ण विकास परियोजनाहरूलाई नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा जान्दछौं र बुझ्दछौं । प्रायः सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने यि आयोजनाले देशको समग्र विकास, आर्थिक प्रगति र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । 

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषदको निर्णय) बाट छनोट गरिएका ठूला, रणनीतिक र उच्च प्रभावकारी पूर्वाधार आयोजनाहरू नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । नेपालको सम्मान, आत्मनिर्भरता र उज्ज्वल भविष्य प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले नै यिनलाई गौरवका नाम दिइएको हो । यिनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा विशेष महत्व दिइन्छ । गौरवका आयोजनाले राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र दीर्घकालीन विकासमा ठूलो योगदान दिन्छन् । 

सर्व प्रथम वि.सं. २०६८/६९ मा १७ वटा घोषणा गरिएकोमा हाल २७ वटा गौरवका आयोजना छन् । समग्रमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नेपाललाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने आधारशिला पनि हुन् । यिनको समयमै सम्पन्नताले मात्र देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । तर ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिले अनेकन चुनौती थपिरहेको छ । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार नेपालमा कुल ३५ लाख ५७ हजार सात सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २५ लाख ३६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य क्षेत्र रहेको छ । हालसम्म करिब १५ लाख ८७ हजार नौ सय १० हेक्टर जमिनमा सिँचाइको पहुँच पुगेको छ । अझै झण्डै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । 

यहाँ बाँके बर्दिया र सुर्खेतसँग जोडिएका सिँचाईसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बाँके अगैयास्थित राप्ती नदीबाट पानी डाइभर्ट गरी सिंचाई व्यवस्था गरिदैछ । ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना २०६२/६३ देखि निर्माण सुरु भएको हो । 

दुई दशक बिति सक्दा पनि आयोजनाको प्रगति अपेक्षित छैन । राप्ती नदीमा बाँध र केही नहर बनेका छन्, तर अझैं नहर र संरचना निर्माण गति सुस्त छ । अहिलेसम्म २२ हजार पाच सय हेक्टरमा मात्रै संरचना विस्तार भएको छ । भौतिक प्रगति हाल सम्म ४६ प्रतिशत मात्रै छ । 

पश्चिमी मुख्य नहरको ४५ किमी र पूर्वी मुख्य नहरको ३७ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल सम्म २४ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरु भएको आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुगिसकेको छ । आयोजना पूरा हुन अझैं ७/८ वर्ष लाग्ने अनुमान छ तर त्यो पनि निश्चित छैन । 

• चुनौती 

आयोजनाले लामो समयदेखि ढिलासुस्तीको सामना गरिरहेको छ । जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति विवाद, निर्माण सामग्री अभाव, ठेकेदारसँगको मुद्दा–मामिला, नहर अतिक्रमण, स्ल्याब भत्किने समस्या र गुणस्तरियतामा अनेकन आशंका र प्रश्न उब्जीनु मुख्य चुनौती हुन् । बजेट अभावले पनि काम प्रभावित हुँदै आएको छ । 

कहिलेकाहीं पर्यावरणीय प्रभाव (वन फँडानी, प्रदूषण) र स्थानीय विवादले पनि गति रोकेको छ । यही गतिमा काम भए दशकौंसम्म पनि पूरा नहुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

• सम्भावना 

आयोजना पूरा भएपछि बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन व्यापक रूपमा बढ्नेछ । धान, गहुँ, तरकारीलगायत बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भएर किसानको आयमा सुधार आउनेछ । करिब सत्र हजार घरपरिवार र चार  लाख किसान लाभान्वित हुनेछन् । फसलको तीव्रता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यसले खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ । 

सरकारले हालै अलपत्र आयोजना पूरा गर्ने नीति लिएको छ । पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीय सहकार्य र प्राविधिक सुधारबाट यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । सिक्टा सफल भएमा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । 

बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया)  

बबई सिँचाइ आयोजना बर्दियामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो आयोजना वि.सं. २०४५/०४६ मा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण थालिएको हो । बबई नदीको पानी पूर्व र पश्चिम भागमा नहर, शाखा नहर र उप–शाखा नहरहरू मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर शुरु गरिएको हो । बर्दियाको करिब ३६ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । 

कुल संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ जबकि शुरुमा अनुमान २ अर्ब ८७ करोड थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा करिब ६६ गुणा बढेको छ । भौतिक प्रगति करिव ८२ प्रतिशत भएको मानिन्छ । पूर्वतर्फ ३४.५ किमी, पश्चिमतर्फ ३१.६ किमी गरि ६६.१ किमी भन्दा बढीको मूल नहर ३२१.५ किमी शाखा तथा उप–शाखा नहरमार्फत २७ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । 

३८६.७९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको सो आयोजना २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर पूर्ण सम्पन्न हुने मिति अझैं निश्चित छैन । किसानले केही क्षेत्रमा पानी पाउन थालेका छन्, तर पूर्ण सिँचाइ अझै बाँकी छ ।

• चुनौती

३७ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण सम्पन्न नहुनु र लागत ६६ गुणा बढ्नु नै प्रमुख चुनौती हो । ठेकेदारले काम नगरी अलपत्र पार्ने, बाढी र प्राकृतिक विपत्ति दोहरिरहने समस्या पनि प्रमुख चुनौती हुन् । 
वर्षेनी बजेट पर्याप्त नहुनु, अन्तर–निकाय समन्वय कमजोर हुनु, गुणस्तरहीन निर्माण हुनु, म्याद थप्ने प्रवृत्ति कायम रहनु पनि निर्माण ढिलाईको कारण हो । जग्गा मुआब्जा, भूमि अधिग्रहण र किसानको अपेक्षा अनुसार पानी नपुग्दा असन्तुष्टि बढनु पनि अर्को चुनौती हो । यि समस्या र चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । 

•  सम्भावना

बबई सिँचाइ आयोजना पश्चिम नेपालको सिँचाइ विकासको ‘लाइफ लाइन’ हो । ३७ वर्षको अवधीमा बबई सिँचाइ आयोजनाको काम ८२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो चरण प्रगति राम्रो देखिएको छ । अब सम्पन्न हुने चरणमा छ । यदि पूर्ण सम्पन्न भए बर्दियामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा हुने छ । 

धान, गहुँ, तरकारी आदि उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुनेछ । अर्थतन्त्र (कृषि–आधारित) मजबुत भई रोजगारी सिर्जना हुने छ ।  स्थानीय बजार जीवन्त बन्ने छ । खाद्य सुरक्षा र किसानको आय बढ्ने आशा छ । 

हालै मन्त्रीस्तरबाट रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिइएको छ, जसले सुधारको सम्भावना देखाएको छ । तर त्यसका लागि सरकारले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन, ३ सिफ्ट काम, डिजिटल अनुगमन र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु सक्नु पर्छ, यदि यसो गर्न सकियो भने यो आयोजना ०८३ भित्रै पूर्ण सम्पन्न हुन सक्छ । 

यो आयोजनाले भेरी–बबई जस्ता अन्य आयोजनासँग जोडिएर ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सुर्खेत)

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुर्खेतमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । भेरी नदीबाट ४० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत बबई नदीमा खसाल्ने हो । 
०७०/०७१ देखि सुरु भएको यो आयोजना आ.व. २०७६/७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर कहिले सकिन्छ ठेगान छैन । अहिलेसम्म ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । आयोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम फटाफट भएपनि अन्य संरचनामा निर्माणले गति लिएको छैन । 

आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य हो । ४६ मे.वा. जलबिद्युत उत्पादन गर्ने समेत लक्ष्य रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरिएको आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर ३६ अर्ब ८० करोड पुगिसकेको छ ।

• चुनौती

आयोजनाको मुख्य चुनौती लक्ष्य अनुसार प्रगति नहुनु नै हो । समष्टिगत भौतिक प्रगति हालसम्म ६९ प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी २०७६ मा सुरुङ (१२.२ किमी) निर्माण गरिएको हो । तर दोस्रो चरण (बाँध, पावरहाउस, पेनस्टक आदि) को काममा भने ढिलासुस्ती भएको छ । ०८० मै सकिनु पर्ने काम चौथो पटक म्याद (३ वर्ष ४ महिना थप माग) थप्ने तयारी छ । सुरुको लागत ३३ अर्बबाट बढेर ४५ अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । 

कोभिडले करिब दुई वर्ष काम रोकीदा ठूलो असर पर्‍यो । त्यसपछि सामग्री अभाव, डिजाइन परिवर्तन, परामर्शदाता परिवर्तन, नदीको बहाव आदिले पनि प्रभाव पारेको आयोजनाले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशले लुम्बिनीलाई ‘पानी लैजान्छौ भने बिजुली देऊ’ भन्नेसम्मको माग गरेको छ । ०७६ देखिको यो माग अझै सम्बोधन भएको छैन । 

आयोजनाले ३२ हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन डुबान हुनबाट रोकथाम, प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति, भेरी नदीको माछा प्रवास प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव र स्थानीय समुदायको रोजगारी तथा आधारभूत पूर्वाधार विकासको माग सम्बोधन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । 

• सम्भावना 

आयोजनाबाट कृषि, ऊर्जा र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । बाँके–बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बार्‍है महिना सिँचाइ उपलब्धता हुनेछ । कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत र कृषिबाट आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । पहिलो ठूलो अन्तर–नदी जल स्थानान्तरण आयोजना भएकाले भावी आयोजनाहरू (जस्तै सुनकोशी–मरिन) लाई पनि मार्गदर्शन दिनेछ । 

४६.८ मेगावाट जलविद्युत थपिएर राष्ट्रिय ग्रिडलाई सहयोग पुग्नेछ । दुई प्रदेशबीच जलस्रोत साझेदारीको उदाहरण बन्न सक्छ, जसले दीर्घकालीन जल व्यवस्थापनमा योगदान दिन्छ । आयोजना सफल भएमा किसानको आय बढने, खाद्य संकट घटने, रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीय विकास हुने सम्भावना पनि छ । 

ठेकेदार, संघीय सरकार र दुवै प्रदेशबीच तत्काल समन्वय बढाएर कामलाई तीव्रता दिन सके यो आयोजनाले किसान, ऊर्जा क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठोस लाभ दिन सक्छ ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय गौरवका यि आयोजनाहरू सम्बन्धित जिल्लाको समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ हुन्, तर ‘कछुवा प्रगति’ले गौरवको आयोजना गौरव गर्न लायक देखिएनन् । यि आयोजना सम्पन्न भए बाँके, बर्दियामा कृषि क्रान्ति हुन सक्छ । वर्षभरि सिँचाइले धान, गहुँ, तरकारी उत्पादन बढ्न गई खाद्य सुरक्षा मजबुत हुनेछ । 

सरकारले हालै गौरवका आयोजनालाई ‘अलपत्र नछोड्ने’ प्रतिबद्धता गरेको छ । यदि ठेकेदार परिवर्तन, तीन सिफ्ट काम, डिजिटल अनुगमन र विशेष कानुन बनाएर अघि बढाइयो भने प्रगति तीव्र हुन सक्छ । सिँचाइ प्रणालीको विस्तार, मर्मत र आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले कृषि उत्पादनमार्फत नै अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सक्छ, तर त्यसका लागि सरकार नै दृढताका साथ उभिन जरुरी छ ।