काठमाडौँ । डोल्पा जिल्लाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल २ हजार ८२८ वर्ग किलोमिटर छ । भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका जम्मा ६.८८ वर्ग किलोमिटर छ । यी दुवै नेपालका दुई स्थानीय तह हुन्, जसको भौतिक क्षेत्रफलमा ४११ गुणाको फरक छ ।

भक्तपुर जिल्लाकै अर्को नगरपालिका मध्यपुर थिमिको प्रतिवर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अहिले ७ हजारभन्दा धेरै मानिस बसोबास गर्छन् । यो प्रतिव्यक्ति करिब ४ आना बराबर हो । जबकि मनाङ नार्फाभूमि गाउँपालिकाको क्षेत्रफल भाग लगाउने हो भने एक जनाको भागमा २.६८ वर्ग किलोमिटर (करिब ५२६६ रोपनी) भूभाग भाग पर्न आउँछ । यो झन्डै २० हजार गुणा बढीको अन्तर हो ।

मधेसका जिल्लाका स्थानीय तहको केन्द्र सबैभन्दा टाढाको बस्तीबाट ३० किलोमिटरभन्दा बढी छैन, जुन आधा घन्टाको ड्राइभमा पुगिन्छ, तर सडक नपुगेका हिमाली र कर्णाली क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहको केन्द्रमा पुग्नमात्रै ३/४ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालको भौगोलिक एवं जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको अन्तर देखाउने उदाहरण हुन् यी । दुर्गमको विकटता र सुगमको सन्निकटताको यही भुमरीभित्र निश्चित भएको छ हाम्रो शासकीय विभाजन र, यसैभित्र अटाएका छन् ७५३ स्थानीय सरकार ।

२०७४ सालमा गरिएको उक्त शासकीय विभाजनमा त्यतिबेलै विभिन्न असन्तुष्टि नभएका होइनन्, तर स्थानीय सरकारको दुई कार्यकालको अभ्यासले नयाँ स्वरूप अनुसारको शासकीय सीमा मनोवैज्ञानिक नक्सामा परिणत भइसकेका छन् । यद्यपि, स्थानीय तह पुनर्संरचनाको करिब ८ वर्षपछि फेरि समायोजनको नयाँ बहस र प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

एक महिना अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रकाशन गरेको सुशासन मार्गचित्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने विषय आएको थियो । मार्गचित्रको २(क) २.४ मा भनिएको छ – ‘भौगोलिक निकटता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मिल्ने पालिकाहरूलाई एकीकृत गरी ठुला नगरपालिका वा महानगरपालिका बनाउने र संरचनागत प्रशासनिक खर्च कटौतीका उपायहरू अवलम्बन गर्ने ।’

त्यसको केही समयपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ को मस्यौदा जारी गर्दै सबै स्थानीय तहलाई यसमा रायसुझाव उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा यो मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसो त यो विषय अहिले नै सतहमा आएको भने होइन । जेनजी आन्दोलनपूर्वका सरकारकै पालादेखि स्थानीय तहको समायोजनको विषय उठ्दै आएको हो ।

सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्योभन्दा अघि नै स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिलेको नयाँ मापदण्डले यसलाई अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

• मापदण्डको तयारी : सङ्ख्या घटाउन कि व्यवस्थापन गर्न ?

सरकारको सुशासन मार्गचित्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने विषय आउनु र लगत्तै सरकारले मापदण्डको मस्यौदा ल्याउनुले सरकार स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने तयारी बढेको हो कि भन्ने चर्चा छ । कति वटामा झार्ने भनेर कहीँ कतै सङ्ख्या उल्लेख नभए पनि अहिले स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई ५ सय हाराहारीमा झार्ने विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न माध्यमबाट उठाउन थालेका छन् ।

स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाकै लागि प्रक्रिया थालेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी स्थानीय तहको माग एवं सेवा प्रवाहमा आवश्यक सुधारका लागि स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर र स्तरोन्नतिको लागि सहजीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको बताउँछन् ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अहिले विभिन्न स्थानीय तहले साँधसिमाना हेरफेरका लागि आएका झन्डै १४० वटा सिफारिस अहिलेसम्म पनि पेन्डिङमा छन् । मापदण्ड नहुँदा ती स्थानीय तहको साँधसिमाना हेरफेरको निर्णय हुन सकेको थिएन । मापदण्डले यो बाटो खुला गर्नेछ । त्यसबाहेक स्थानीय तहहरू गाभ्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने कामलाई पनि यसले सहजीकरण गर्नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘जनताले सरकारबाट सहज रुपमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको लक्ष्य हो । स्थानीय तहमा रहेका केही वडाहरू अहिले भएको स्थानीय तहभन्दा अर्को स्थानीय तहमा हुँदा स्थानीय जनताले राम्रो सेवा पाउने अवस्था छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले आएको मापदण्ड यसैको सहजीकरणका लागि हो ।’

• कसरी उठ्यो स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०० मा झार्ने विषय ?

अहिले देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन् । यो सङ्ख्या धेरै भएको र यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको भन्ने आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाहमा प्रभाव नपर्ने गरी सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए ।

यो बिचमा गरिएका स्थानीय तहसम्बन्धी अध्ययनहरूले पनि यो सङ्ख्या घटाउन सिफारिस गरेका छन् तर कुनैले पनि कति वटा स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने यकिन गरेको पाइँदैन ।

अहिले चर्चामा रहेको पाँच सय हाराहारीको सङ्ख्याको विषय भने संविधान जारी भएपछि बनेको ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग‘ले नै दिएको हो ।

संविधान जारी भएपछि गरिएको एउटा अध्ययनले देशमा तीन सय हाराहारीमा स्थानीय तह राख्दा उपयुक्त हुने देखाएको थियो, तर त्यसपछि बनेको आयोगले यो सङ्ख्या ५६५ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जनतालाई अपनत्व महसुस गराउने र स्रोत साधनको अवस्थालाई समेत विचार गरेर स्थानीय तहको संरचना बनाउन यो सङ्ख्या सिफारिस गरिएको बताउँछन् ।

यो पनि

स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने बहस र हाम्रो त्यो अधुरो काम

‘गाउँ विकास समिति हुँदा स्थानीय शासन अर्कै ढंगले चलेको थियो । त्यतिबेला करिब ४ हजार गाविस थिए । त्यतिबेला अध्ययनले तीन सय हाराहारी सङ्ख्या उपयुक्त हुने देखाए पनि यसको स्वीकारोक्तिमा समस्या आउँछ कि भनेर हामीले ५ सयभन्दा माथि राख्नुपर्छ भनेका थियौँ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘त्यही अनुसार हामीले ५६५ तह बनाउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ ।’

५६५ को सङ्ख्यालाई आधार मानेर आयोगले ५४ जिल्लामा नक्साङ्कनको काम सकिसकेको थियो, तर त्यसपछि सरकारले आयोगको कार्यादेश नै परिवर्तन गरिदियो । आयोगलाई यसअघिका इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमांकन गर्ने कार्यादेश दिएपछि आयोगले ७१९ तह बनाउन सिफारिस गर्नुपरेको पौडेल बताउँछन् ।

‘हामीलाई दिएको कार्यादेश अनुसार नै बनाउँदा त ९०० हाराहारीमा पुग्ने अवस्था थियो, तर यति धेरै सङ्ख्या धान्न सकिँदैन भनेर हामीले तत्कालीन सरकारलाई कन्भिन्स गरेर ७१९ वटा बनाउन सिफारिस गर्‍यौँ,’ पौडेलले भने, ‘राजनीतिक दबाबलाई मिलाउँदा अन्तिममा सरकारले नै ७५३ वटा सङ्ख्या कायम गरेको हो ।’

त्यतिबेला कायम गर्न नसकेको सङ्ख्यालाई अहिले पूरा गरेर स्थानीय तहको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने यो सही बेला भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि अहिलेको प्रयास सकारात्मक दिशामै अघि बढेको उनको ठम्याइ छ ।

• जनसङ्ख्या र भूगोलको चेपुवामा स्थानीय तहको सङ्ख्या

तर, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने विषय आफैँमा सजिलो भने छैन । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अहिलेको आकारको स्थानीय तह नै ठुलो छ । तराईका जिल्लामा भने त्यति नै क्षेत्रफलमा दर्जनौँ स्थानीय तह विद्यमान छन् ।

सङ्ख्या समायोजनको विषयमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको भूगोल र जनसङ्ख्याबिचको विरोधाभास हो । नेपालमा शासकीय विभाजन गर्दा भूगोल अनुसार गर्ने कि जनसङ्ख्या अनुसार भन्ने विवाद हुने गरेको छ । खासगरी धेरै जनघनत्व हुने ठाउँका मानिसले जनसङ्ख्यालाई र ठुलो भूगोल हुनेले क्षेत्रफललाई महत्त्व दिँदै आएका छन् ।

यही विवादका कारण संविधान जारी हुनुअघि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेका थिए । यो आन्दोलनको बहानामा त्यतिबेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी समेत गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादमा त्यतिबेला जनसङ्ख्यालाई प्राथमिक्ता दिनेगरी संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको थियो ।

स्थानीय तहको वर्गीकरणको समयमा पनि मुख्य सेवा प्रवाह हुने युनिटको रूपमा रहेको वडालाई मुख्यतया जनसङ्ख्याकै आधारमा वर्गीकरण गरियो । त्यतिबेला हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ३ देखि ५ हजार र तराई क्षेत्रमा ४ देखि ७ हजार जनसङ्ख्यालाई एउटा वडा तोकिएको थियो । यही मापदण्डका कारणले पहाडी क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू वडा कार्यालयमा पुग्न घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, वडा निर्धारणको विषय त्यतिबेला मिलिसकेकाले यो वडा संरचनालाई कायमै राखेर स्थानीय तहको हेरफेर गर्न सरकारले चाहेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रबाट टाढा भएका वा अन्य कारणले नमिलेको अवस्थामा सिङ्गै वडालाई अर्को नजिकको उपयुक्त पालिकामा गाभ्ने वा पालिकाहरू नै गाभेर स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ ।

अहिले पनि धेरै जनसङ्ख्या र स्रोतसाधन भएका स्थानीय तह माथिल्लो स्तरमा कायम भएर बसेका छन्, त्यही अनुसार उनीहरूको सर्भिस युनिट पनि छ । काठमाडौँ महानगरपालिका एउटै स्थानीय तह भए पनि यसमा ३२ वटा वडा छ । त्यस्तै अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा ठुला नगरपालिकाहरूमा त्यही अनुसार धेरै वडा सङ्ख्या छन् । त्यसैले यही उपाय अनुसार अघि बढ्दा स्थानीयस्तरमा समेत सहमति जुट्न समस्या नहुने बुझाइ सरकारको छ ।

त्यसो त, यो शर्तमा स्थानीय तहको एकीकरण र स्तरोन्नति गर्ने विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन् । यद्यपि स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन वडा संरचनालाई पनि आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरी स्थानीय तह एकीकरण र स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा आफूहरू सहमत भए पनि वडा टुक्र्याउन हुँदैन भन्ने संघ सरकारको सोचाइ परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले वडालाई पालिकासँग मात्रै होइन, वडाको विभिन्न ठाउँ वडा कार्यालयसँग पनि अपायक छ । यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ,’ महासचिव चौधरीले भने, ‘तर, उहाँहरू नापीनक्सा र मालपोतको विवरणमा समस्या हुने भएकाले वडा टुक्र्याउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै यही हो ।’

यो पनि

‘वडा पनि टुक्र्याउन पाउनुपर्छ’

• सङ्ख्या घटाउने प्रमुख विकल्प– विस्तार हुँदै गएका सहरको एकीकरण

अहिले रहेको स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई घटाउन नजिक रहेका र विस्तार हुँदै गरेका सहरी स्थानीय तहलाई एकीकरण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । यसका लागि मुख्यतया पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास र त्यसभन्दा तलका सहरलाई जोड्न सकिने उनको सुझाव छ ।

‘हामीले बुटवललाई भैरहवासम्म जोडेर एउटै बनाउन सकिन्छ, कोहलपुरदेखि नेपालगञ्ज, अत्तरियादेखि धनगढीजस्ता कैयौँ सहरलाई एउटै स्थानीय तहमा ल्याउन सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसै पनि यी सहरहरू फैलिँदै एक आपसमा जोडिइसकेका छन् भने एउटै स्थानीय तह बनाउँदा सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुन्छ ।’

यीबाहेक काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल जस्ता सहरलाई एकीकरण गरेर शक्तिशाली उपमहानगर वा महानगरपालिका बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि, त्यतिबेला यसबारे छलफल भई प्रदेश राजधानी बनाउन सकिने विकल्प दिँदा पनि सफल नभएको पौडेल स्मरण गर्छन् ।

यीबाहेक जितपुरसिमरा र कलैया, घोराही र तुल्सीपुर, इटहरी र धरान जस्ता उपमहानगरपालिका जोडेर महानगरपालिका बनाउन सकिने समेत उनको भनाइ छ । भित्री तराईका जिल्लामा पनि वडाको सङ्ख्यालाई कायमै राखेर स्थानीय तह गाभ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले वडा कार्यालयलाई प्रशासनिक केन्द्र नभइ सेवा डेलिभरीको विन्दु मानेका छौँ, त्यसैले यो सबैको पहुँच पुग्ने भूगोलमा हुनुपर्छ र जनतासँग जोडिने धेरै काम वडाबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाचाहिँ प्रशासनिक केन्द्र भएकाले यो त्यति नजिक हुनु पर्दैन । बरु यस्ता केन्द्र स्रोत र साधनमा बलियो र सुदृढ हुनुपर्छ, त्यसैले यसलाई ठुलो बनाए पनि समस्या हुँदैन ।‘

यद्यपि सङ्ख्या हेरफेरको यो विषय भनेजस्तो सहज पनि छैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार पालिकाहरूको सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले निर्णय गराएर प्रदेशमार्फत अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय तहका नागरिकलाई समेत अपनत्व हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।

यो अवस्थामा भूगोल गाभ्नेमात्र होइन, नाम के राख्ने र केन्द्र कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा झमेला हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

त्यसो त, नेपालको संविधानले नै स्थानीय तहलाई त्यहाँको अवस्था अनुसार विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधान बनेको एक दशकसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेका यी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ ।

अहिले एउटा गाउँपालिकाको कार्यपालिका कार्यालयमा मात्रै २५ देखि ४५ कर्मचारी रहेको अवस्था छ । नगरपालिकामा ३५ देखि ७० जना, उपमहानगरपालिकामा ७० देखि १५० जना र महानगरपालिकामा १५० देखि ३०० जनासम्म कर्मचारी रहने गरेका छन् ।

यो हिसाबले २५० हाराहारीमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घट्दा झन्डै १० हजार कर्मचारी र त्यही अनुसारको कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत बचत हुने अवस्था देखिन्छ । यसबाट स्थानीय स्रोत साधन एकीकृत हुने र ठुला योजना बनाउने क्षमता बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर, ठुलो क्षेत्रफल भएका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने तत्काल यो सम्भव देखिएको छैन ।