नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्य पुनर्संरचनाको सबैभन्दा पेचिलो र महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो– स्थानीय तहको निर्माण। तत्कालीन 'स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग'को नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा हाम्रासामु निकै ठुला चुनौती र अवसरहरू थिए । तत्कालीन समयमा हामीले पाएको कार्यादेश, जनताको मनोविज्ञान र राजनीतिक विषय समेतका आधारमा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएको थियो ।  

पछिल्लो समय यो सङ्ख्या ५०० को हाराहारीमा झार्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । आयोगमा रहेर काम गरेको र प्रशासनयन्त्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा हेर्दा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर एउटा बलियो र सक्षम इकाई बनाउने अहिलेको बहस सही दिशामा छ भन्ने लाग्छ । हामीले सुरुवाती चरणमा कोर्न खोजेको स्थानीय तहको खाका पनि यस्तै प्रकृतिको थियो।

• ‘स्ट्रक्चर फ्लोज फङ्सन’को सुरुवाती अवधारणा

हामीले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा मुख्य रूपमा तीन-चारवटा विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका थियौँ। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार र ती अधिकारलाई गाउँघरसम्म पुर्‍याउन सक्ने स्थानीय तहको क्षमता (स्ट्रक्चर फलोज फङ्सन) लाई हामीले प्रमुख आधार मानेका थियौँ। 

स्थानीय तहको संरचना भूगोल, जनसङ्ख्या र स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई विचार गरेर मात्र डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता थियो। संविधानले सरकारी संयन्त्र चलाउनेदेखि लिएर विकास निर्माणका योजना बनाउने र शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यजस्ता फ्रन्टलाइन सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। कामको प्रकृतिका हिसाबले हेर्दा यो एकदमै धेरै कन्सोलिडेसन भएको अवस्था हो।

यति धेरै अधिकार पाएको युनिट (स्थानीय तह) लाई हामीले धेरै टुक्रामा विभाजन (फ्र्यागमेन्टेसन) गर्‍यौँ भने त्यसले संविधानले दिएका अधिकारलाई डेलिभर गर्नै सक्दैन। सानो युनिट आर्थिक र प्रशासनिक रूपले सक्षम हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो। साथै, जनताले पाइरहेको सेवा साबिकको भन्दा टाढा नजाओस् र भौगोलिक रूपमा धेरै टुक्रा पनि नहोस् भन्ने सन्तुलन हामीले मिलाउनुपर्ने थियो।

यही परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै हामीले रिस्ट्रक्चरिङलाई अगाडि बढाएका थियौँ। हाम्रो एकदमै प्रारम्भिक अध्ययनले देशभर करिब ३०० को हाराहारीमा मात्र स्थानीय तह बनाउन उपयुक्त हुने देखाएको थियो। तर, एकाएक करिब चार हजारको सङ्ख्यामा रहेका तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाहरूलाई ३०० मा झार्दा राजनीतिक तहमा बुझाउन गाह्रो हुने र जनस्तरबाट पनि विरोध आउन सक्ने हामीले महसुस गर्‍यौँ।

• कार्यादेश परिवर्तन र राजनीतिक सम्झौता

राजनीतिक र व्यावहारिक पक्षलाई विचार गर्दै हामीले करिब ५०० को सङ्ख्यामा टुङ्ग्याउने हिसाबले काम अघि बढाएका थियौँ । ५४ वटा जिल्लाको पुनर्संरचनाको काम करिब करिब सकिइसकेको थियो। तर, तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट त्यो सङ्ख्या थोरै भयो भन्ने तीव्र दबाब आउन थाल्यो।

हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थियौँ। फङ्सन (अधिकार) यति धेरै कन्सोलिडेटेड (एकीकृत) भएकाले संरचनाले फङ्सनलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो । सङ्ख्या धेरै बनाउँदा ती साना ईकाइले संविधानले दिएको कामप्रति न्याय गर्न सक्दैनन्। कर्मचारी राख्नेदेखि लिएर सेवा प्रवाहसम्मका कुरामा गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझाउन खोज्यौँ।

तर, त्यहाँनेर हाम्रो बुझाइ र सरकारको चाहनाबिच ठुलो खाडल देखा पर्‍यो। सरकारले बिचमै मापदण्ड परिवर्तन गरिदियो र इलाकालाई आधार मानेर सङ्ख्या निर्धारण गर्न हामीलाई नयाँ कार्यादेश (टीओआर) दियो। ५४ जिल्लाको काम सकिसकेको अवस्थामा हाम्रो टीओआर नै परिवर्तन भयो।

इलाकालाई आधार मान्दा त ९०० भन्दा बढी स्थानीय तह बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो। एकातिर संविधानले दिएको एक वर्षभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने समयसीमा सकिँदै थियो भने अर्कोतिर वैशाखमा जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बाध्यता थियो। चुनाव गर्न कम्तीमा तीन महिना अगाडि नै हामीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो।

त्यो निकै छोटो समय र अन्यमनस्क अवस्थामा हामीले काम गर्‍यौँ। सरकार र आयोगबिच एक किसिमको गतिरोध जस्तै अवस्था आयो। अन्ततः सम्झौताको विन्दु खोज्दै हामीले ७१९ वटा स्थानीय तहको सिफारिस गर्‍यौँ। पछि फेरि राजनीतिक स्तरमा कहाँकहाँ के–के समस्या भयो, सरकार आफैँले त्यसलाई हेरफेर गरेर ७५३ पुर्‍याएको हो।

• सेवा प्रवाहको बिन्दुको मान्यतामा वडा

हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता आफैँमा एउटा ठुलो चुनौती हो। हिमाल, पहाड र तराईको यथार्थ एकदमै फरक छ। उकालो लाग्दै जाँदा विकटता बढ्दै जान्छ। पालिकाहरूको भूगोल पनि ठुलो छ। भूगोल र जनसङ्ख्याको ठुलो विरोधाभास हामीकहाँ छ।

प्रदेशकै कुरा गर्दा, कर्णाली भूगोलमा सबैभन्दा ठुलो छ तर जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा सानो छ। मधेस प्रदेश भूगोलमा सबैभन्दा सानो तर जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा ठुलो छ। यो कन्ट्र्यास्टलाई सन्तुलनमा ल्याउनु सबैभन्दा गाह्रो काम हो। तराईको समथर भूभागमा जनसङ्ख्या र भूगोल मिलाएर ठुला आकारका पालिका बनाउन सकिन्छ। तर मुख्य प्रश्न वडाको व्यवस्थापनमा आउँछ।

मेरो स्पष्ट बुझाइ के हो भने, वडा भनेको गभर्निङ युनिट होइन। यो त विशुद्ध सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट हो। संविधान पढ्दा पनि यही कुरा प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले अहिले कतिपय ठाउँमा वडालाई नै शासकीय एकाइ जस्तो मानेर बजेटको सिलिङहरू तोक्ने जुन अभ्यास भइरहेको छ, म त्यसको पक्षपाती होइन। त्यो व्यावहारिक पनि छैन।

बरु जनतालाई पायक पर्ने हिसाबले वडाको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ। विकास र सेवाको डेलिभरी पोइन्ट वडालाई नै बनाउने गरी थप अधिकार दिन सकिन्छ। तर, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको समग्र सङ्ख्यालाई भने समष्टीकरण गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ।

यसबाहेक, संविधानले व्यवस्था गरेका संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरूको विषयमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ। त्यसको भूगोल कसरी छुट्याउने र डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यो काम साबिककै पालिकाले गर्छ कि छुट्टै संरचना बन्छ भन्ने कानुनी प्रस्टता नभएकाले यसमा थप काम गर्न जरुरी छ।

• सहर जोड्ने त्यो बेलाको प्रयास

पुनर्संरचनाका बेला हामीले केही रणनीतिक र दूरगामी महत्वका प्रयासहरू पनि गरेका थियौँ। सहरीकरण बढ्दै जाँदा भविष्यमा जोडिन सक्ने आर्थिक केन्द्रहरूलाई एउटै युनिटमा राख्ने हाम्रो प्रयास थियो।

जस्तो कि, रूपन्देहीका बुटवल र भैरहवा लगभग जोडिसकेका छन्। बाँकेका कोहलपुर र नेपालगञ्ज, कैलालीका अत्तरिया र धनगढी पनि करिब–करिब एउटै सहर भइसकेका छन्। उनीहरूको आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढिसकेको छ। यस्ता कनेक्टेड सहरहरूलाई एउटै ढिक्का बनाएर ठुलो युनिट बनाउँदा त्यसको विकास र अर्थतन्त्रले ठुलो फड्को मार्न सक्थ्यो।

हामीले काभ्रेका बनेपा, पाँचखाल, धुलिखेल र पनौतीलाई मिलाएर एउटा बलियो उपमहानगरपालिका बनाउने र प्रदेशको राजधानीसमेत त्यहीँ प्रस्ताव गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल चलाएका थियौँ। तर, यी प्रयासहरू सफल हुन सकेनन्।

त्यसबेला त्यहाँका जनता र पालिकाहरूको बिचमा सहमति जुटाउनै सकिएन। आयोगका तर्फबाट प्रयास नभएको होइन, तर समयको चरम अभाव र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा हाम्रा ती योजनाहरू अधुरै रहे। यदि हामीले सुरुमा प्रस्ताव गरेजस्तै ५६५ को हाराहारीमा पालिकाहरू बनेको भए अधिकांश यस्ता विषयहरू त्यतिबेलै सम्बोधन भइसक्ने थिए।

• अबको बाटो र राजनीतिक अठोट

अहिले पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाउने कुरा जति सहज सुनिन्छ, प्रक्रियागत रूपमा यो निकै जटिल छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पालिकाहरूको सिमाना वा सङ्ख्या हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको सभाबाट निर्णय गराएर प्रदेशमार्फत अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले तीनवटै तहमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन्। सार्वभौमसत्ता तीनवटै तहमा बाँडिएको छ। त्यसैले माथिबाट लादेर मात्र पुग्दैन, तल्लो तहको सहमति पनि जुटाउनुपर्छ, जुन आफैँमा सजिलो छैन। भूगोल गाभ्ने कुरामा मात्र होइन, भोलि नाम के राख्ने र केन्द्र कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा फेरि अर्को ठुलो विवाद सुरु हुन सक्छ।

हामीले काम गर्दा पनि नाम र केन्द्र तोक्ने विषय एकदमै जटिल थिए। त्यतिखेर हामीले एउटा उपाय निकालेका थियौँ। आयोगले निश्चित मापदण्ड तयार गरिदियो र स्थानीय राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक संरचनालाई सँगै राखेर सहमतिका आधारमा नाम र केन्द्र टुङ्ग्याउन भन्यौँ।

हामीले स्पष्ट सन्देश दिएका थियौँ– ‘तपाईंहरू आफैँ सहमति गरेर आउनुभयो भने हामी त्यसैलाई मान्छौँ। तर, सहमति भएन भने आयोग आफैँले निर्णय गरेर तोकिदिन्छ।’

आयोगले तोकिदिनुभन्दा बरु हामी आफैँ मिलेर टुङ्ग्याऔँ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण उहाँहरूले धेरै ठाउँमा सहमति जुटाउनुभयो। पछि चुनाव भएपछि पहिलो सभाबाट एकपटकलाई नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्न ठुलो मद्दत गरेको थियो।

अब फेरि सङ्ख्या घटाउने दिशामा अघि बढ्दा यस्तै राजनीतिक सुझबुझ र अठोटको आवश्यकता पर्छ। विवादहरू पक्कै आउँछन्, तर राज्यलाई लामो समयसम्म अनुत्पादक प्रशासनिक भारबाट जोगाउने र स्थानीय तहलाई साँचो अर्थमा सक्षम सरकार बनाउने हो भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले आँट देखाउनैपर्छ। स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाएर यसलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने अहिलेको बहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

(स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)