स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र स्तरवृद्धिका विषय यतिबेला फेरि चर्चामा छ ।  सरकारले स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर र स्तरवृद्धिका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको र सुशासन मार्गचित्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्या ५०० हाराहारीमा झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।  तर, कतिपय स्थानीय तहले आफूलाई अपायक परेको भन्दै वडा वा बस्तीको सीमा हेरफेर गर्न सिफारिस गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै केन्द्रबाट ती काम रोकिँदै आएका छन् । 

यसै सन्दर्भमा, जनतालाई पायक पर्ने गरी स्थानीय तहको सिमाना कसरी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ र यसमा कानुनी तथा प्राविधिक चुनौती के छन् भन्ने विषयमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• सरकारले स्थानीय तहको स्तरवृद्धि र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी मापदण्डको नयाँ मस्यौदा ल्याएको छ र स्थानीय तहलाई सुझावको लागि परिपत्र पनि गरेको छ । यसलाई नगरपालिका संघको महासचिव र एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहको प्रमुखको रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ?

यो मापदण्डको बारेमा सरकारले ल्याएको मस्यौदालाई हामीले सकारात्मक रूपमै हेर्नुपर्छ ।   नीतिगत सुधारका लागि ल्याइने कुराहरू सकारात्मक नै हुन्छन् ।   तर, मापदण्डको सवालमा सबैसँग व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको छैन ।  

सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरीकन ल्याइएका कुराहरू अहिले नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने वा सबै सर्तहरू पूरा हुने अवस्था छैन । त्यसैले स्थानीय तहको संरचनालाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।  

• प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै ल्याएको सुशासन मार्गचित्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्यालाई झारेर ५०० जतिमा सीमित गर्ने भन्ने विषय पनि छ । अहिले यो मापदण्ड आउनुलाई यसैको कार्यान्वयनको कदमको रूपमा समेत हेरिएको छ । तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ? 

स्थानीय तहको सङ्ख्या झार्ने भनेको वास्तवमा संरचनाको स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने हो ।  जस्तै, साना गाउँपालिकाहरू छन् भने तिनलाई गाभेर नगरपालिका बनाउने, नगरपालिकाहरूलाई जोडेर उपमहानगरपालिका बनाउने र उपमहानगरपालिकाहरूलाई महानगरपालिका बनाउने नै हो ।  यसरी जाँदा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहको समग्र सङ्ख्या घट्न जान्छ र साइज पनि बढ्छ ।  

मापदण्ड पूरा गरेका, संरचनागत रूपमा सहरी विकास भइसकेका र आर्थिक रूपले सक्षम गाउँपालिकाहरूलाई नगरपालिका वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरमा लग्दा हुन्छ भन्ने धारणा हाम्रो पनि हो ।  तर, यसको लागि राजनीतिक रूपले नै राष्ट्रिय स्तरमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुपर्छ ।    

कानुनी हिसाबले सङ्घीय संसद्ले नै यी कुराहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सहमति नभए पनि सरकारले सकेजति अपग्रेड गर्दा हुन्छ । जहाँको प्रक्रिया पुगेर आएको छ र सम्भव छ, त्यस्ता पालिकालाई स्तरवृद्धि गराउनुपर्छ । 

• नजिकका धेरैवटा शहरी इलाकालाई मिलाएर स्तरवृद्धि गर्ने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु कति तयार छन् ? 

भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका र पूर्वाधार जोडिएका तुलसीपुर–घोराही वा बुटवल–भैरहवा जस्ता सहरहरूलाई जोडेर एउटै ठुलो संरचना बनाउँदा विकास निर्माण र स्रोत परिचालनमा खासै फरक पर्दैन, बरु राम्रै हुन्छ । तर  यस्तो गर्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू वा स्थानीय सरकार कत्तिको इच्छुक छन् भन्ने कुरा त्यहाँको अवस्थामा निर्भर हुन्छ ।   

हाम्रो उपमहानगरपालिकाको हकमा हामी यसका लागि तयार नै छौँ । तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरिहालेका छैनौँ । यो एउटा राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ पक्कै पनि हो । तर  हामीले हाम्रो तर्फबाट नगरसभाबाटै पास गरेर सङ्घमा पठाउने वातावरण भने अझै बनिसकेको छैन ।  

• वातावरण बन्नुको कारण चाहिँ के हो? आन्तरिक छलफल नभएर कि ग्राउन्ड लेभलमा नागरिकबाट विरोध आउँछ भन्ने डरले हो ?

यसमा डर भन्दा पनि नागरिकको चाहनाको कुरा मुख्य हो । हामीले सबैको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । यो राज्य भनेको सिङ्गो नागरिकहरूको हो, त्यसैले नागरिकको भावनालाई सर्वोपरि राखेर मात्र कुनै पनि निर्णय लिनुपर्छ ।  उनीहरूसँग पर्याप्त सुझाव नलिईकन हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै माथिबाट निर्णय लाद्नु हुँदैन ।  भोलि बिना तयारी स्तर वृद्धि गरियो भने नागरिकले हामीलाई करको आर्थिक भार पर्‍यो, ठुलो संरचनाले गर्दा हामीले विकास निर्माणमा अपनत्व पाएनौँ र समस्यामा पर्‍यौँ भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।  

पूर्वाधार र संरचना पूरा नगरी वा मापदण्डको पूर्ण पालना नगरी स्तर वृद्धि भयो भने अनेकौँ जटिलताहरू आउँछन् ।  यी सबै प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै हामीले तत्काल सिफारिस गरेर पालिका गाभ्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।  समय आएपछि र नागरिक तयार भएपछि यी कुराहरू बिस्तारै अगाडि बढ्नेछन् । 

• सीमा सुधारको कुरा गर्दा, स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर गएका सीमा हेरफेरका फाइलहरू नै केन्द्रमा रोकिएका छन् ।  यसमा मुख्य समस्या कहाँनिर भयो?

नागरिकले घरदैलोमै सहज सेवा पाउनु सङ्घीयताको मूल मर्म हो ।  त्यसैले अपायक र अवैज्ञानिक देखिएका बस्तीहरूको सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित नगरसभा र प्रदेश सरकारबाट पारित भएका फाइलहरू हामीले धेरै अगाडि सङ्घीय सरकारलाई पठाएका छौँ ।  

कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउँदा पनि लामो समयदेखि ती सिफारिसहरू केन्द्रमा थन्किएका छन् ।  सङ्घीय सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरिदिएको छैन ।  यसमा उहाँहरू (सङ्घ र प्रदेश सरकार)को तर्क छ– सिङ्गै वडालाई एउटा पालिकाबाट अर्कोमा गाभ्न सकिन्छ, तर वडाको कुनै निश्चित बस्ती मात्र टुक्र्याउँदा जग्गाको नापनक्सा र कित्ताकाटमै ठुलो प्राविधिक समस्या आउँछ ।  

तर हाम्रो भनाइ के हो भने, अहिलेका वडाहरू हिजोकै गाविसलाई जस्ताको तस्तै राखेर बनाइएका हुन् ।  जबसम्म आवश्यकता अनुसार वडालाई टुक्र्याएर पायक पर्ने अर्को वडामा गाभ्ने व्यवस्था गरिँदैन, तबसम्म सिमाना वैज्ञानिक हुँदैन ।  वडा नटुक्र्याई जनतालाई पायक पर्ने संरचना बनाउनै सकिँदैन । 

• जग्गाको नापनक्साको कुरा आउनेबित्तिकै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय जोडिन्छ ।  यस प्राविधिक जटिलता फुकाउन मन्त्रालयसँग कस्तो छलफल भइरहेको छ?

मैले केही दिन अघिमात्रै भूमि मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेको थिएँ । उहाँहरू साबिकका गाविसकै पालादेखि तयार भएका नापनक्सा र लालपुर्जाका पुराना रेकर्डहरू चलाउन वा बिगार्न चाहनुहुन्न ।  

तर पुरानो नक्सा आवश्यकता अनुसार नटुक्र्याउँदासम्म नागरिकले खोजेजस्तो वैज्ञानिक सिमाना कहिल्यै बन्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारको सिफारिस सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।