काठमाडौँ । भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीका बालबालिकाको विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सरोकारवालाको माग गरेका छन् । २०८३ वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको भूमिहीन र सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको कार्यक्रमले बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवतीहरूको अवस्थामा गम्भीर समस्या देखिन थालेको विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम नागरिकको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, ३७ को  प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक, ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक, २८ गोपनीयताको हक, ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ४०को दलितको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलगायतका विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने माग सरोकारवाला राखेका छन् । 

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजको आयोजना भएको छलफलमा नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरुको बस्तीलाई खाली गर्ने, हटाउने, सन्दर्भमा त्यसबाट सिर्जित समस्या र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, मनोविज्ञानमा परेको असरको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो । सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षता, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्याल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवी डोटेल, एनएसिजीको अध्यक्ष रितु भट्ट राई, भूमि अभियान्ता, भगवती अधिकारी, सुवास नेपाली, इन्सेकका कृष्ण गौत्तम लगायत विभिन्न सञ्जालहरू, विद्यालयका प्रतिनिधि, अपाङ्गता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, संचारकर्मी, मानव अधिकार कर्मी बाल अधिकार कर्मी गरी ४० जनाको सहभागितामा रहेको थियो ।

सहभागीहरूले सुकुमबासी बस्ती हटाउने नाममा नेपालको वर्तमान ऐन, कानुन, विधि प्रक्रिया, सूचना, जानकारी, पूर्व तयारी र सरकारी निकायको बिचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दीर्घ बिरामी, परीक्षा दिने, भर्नाभई स्कुल जाने उमेरका बालबालिकामा बढी असर परेको देखिएको बताएका थिए । एकातिर घरमा डोजर चल्दै गरेको अर्कोतिर १२ कक्षाको परीक्षा दिँदै गनुपरेको पीडा, साना बालबालिकालाई दुध खुवाउनका लागि कवाडीमा दैनिकीमा चाहिने सामानहरु बेच्नु परेको कुरा समेत उठाइएको थियो ।

पहिलो चरणबमा सुकुमबासी र भूमिहीनको लगत सङ्कलन, दोस्रो चरणमा उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवासको व्यवस्था गरेर मात्र बस्ती हटाउने पर्ने तर्फ सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए । राज्य अति सीमान्तकृत, दलित, जोखिममा रहेका घरपरिवार, बालबालिकाको अभिभावक बन्नु पर्नेमा उल्टो तरिकाले जबरजस्ती बस्तीमा डोजर लगाएर घरबार विहीन बनाइ थप पीडामा पुर्‍याएको, कुनै व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान नदिई बालबालिकाकै अगाडि आफ्नै घर, विद्यालय भत्काइएको दृष्यले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरको विषयमा सरकार चुकेको सहभागीले बताएका थिए ।  

सहभागीहरूको बस्ती भत्काउँदै गर्दा उनीहरूको नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक, उमेर अनुसार पोषणयुक्त खानेकुरामा समस्या परेको देखिएको, होल्डिङ् सेन्टर सहित जुनसुकै ठाउँमा रहँदा हिंसा, दुर्व्यवहार, गोपनीयता जस्ता विषयमा थप ध्यानदिने कुरा ओल्याएका थिए ।