काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत गरेको उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । 

अध्यादेशका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका जटिल समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न तत्काल कानुनी गाँठो फुकाउनु आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट परिन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको सदनलाई जानकारी गराइन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित सदस्यहरूको बचत फिर्ताका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र गठन गर्न र सहकारी ऐन संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालनाका लागि यो संशोधन अपरिहार्य भएको हो । यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बच्न सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई बलियो बनाउन समेत अध्यादेश केन्द्रित रहेको उनले बताइन् ।

अध्यादेशमा सहकारीको ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिने र सहकारी मूल्य–मान्यता विपरीतका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न ऐनमा रहेका हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएको छ । मन्त्री रावलले सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग र अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘परिवार’ को परिभाषालाई थप विस्तार गरिएको जानकारी दिइन् । सहकारी क्षेत्रलाई थप मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना समेत अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजनाबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी दर्ता र सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन तथा बचत र ऋण सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै नयाँ ऐन गरी दुईवटा बेग्लाबेग्लै कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ ।’

बैठकमा सांसद सम्झना देवकोटाले उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । लगत्तै मन्त्री रावलले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।