विराटनगरमा हुकुमबासीको रजगज !
सारांश
- विराटनगरमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला कर्मचारी प्रशासनले सडक विस्तार, ढल निकास र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ ।
- मन्त्रीदेखि ठूला व्यापारीसम्मका संरचना हटाएर कानुनको कार्यान्वयन माथिबाटै सुरु गरिएपछि आम नागरिकमा प्रशासन निष्पक्ष भएको सन्देश गएको थियो ।
- सडक विस्तार र प्राकृतिक जलमार्ग खुलाउने अभियानमा स्थानीयको सहयोग र युवा पुस्ताको सक्रियताले ठूलो चुनौती सामना गर्न सफल भएको छ ।
विराटनगरको आधुनिक इतिहासमा एउटा यस्तो समय थियो, जहाँ सहरका सडकहरू खुम्चिएका थिए, ढल निकास अवरुद्ध थियो र सार्वजनिक सडकहरू स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सहर अभिभावकविहीन जस्तै बनेको त्यो सङ्क्रमणकालमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व मैले सम्हाल्ने मौका पाएँ । मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा विराटनगर केवल धुलो र हिलोको सहरमात्र थिएन, यो त वर्षौंदेखि जकडिएको अतिक्रमणको चक्रव्यूहमा फसेको थियो ।
विराटनगरलाई नजिकबाट चिन्ने र यहाँकै माटोमा हुर्किएका हुनाले मलाई सहरका समस्याहरूको गहिराइ थाहा थियो । सहर बिग्रनुको मुख्य कारण सडक र सार्वजनिक जग्गामाथि भएको निर्मम अतिक्रमण नै थियो । जब हामीले सडक विस्तारको योजना बनायौँ, हाम्रो अगाडि सबैभन्दा ठुलो प्रश्न थियो, ‘कहाँबाट सुरु गर्ने ?’
यदि हामीले साना र पहुँच नभएकाहरूबाट काम सुरु गरेको भए यो अभियान एक हप्ता पनि टिक्ने थिएन । त्यसैले हामीले एउटा कठोर निर्णय गर्यौँ कि कानुनको कार्यान्वयन माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ । सडक मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउने क्रममा हामीले बहालवाला मन्त्रीहरूदेखि यस क्षेत्रका प्रभावशाली र चल्तीका ठुला व्यापारिक घरानाका कम्पाउण्ड र पर्खालहरूबाट काम सुरु गर्यौँ ।
जब सहरका शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिहरूको घरमा डोजर चल्यो, तब आम सर्वसाधारणमा एउटा स्पष्ट सन्देश गयो कि यस पटकको प्रशासनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने छैन । यही निष्पक्षता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्यो, जसले गर्दा ३०० किलोमिटर सडक विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव भयो ।
सडक विस्तारसँगै विराटनगरको अर्को एउटा ठुलो पीडा भनेको डुबानको समस्या हो । विराटनगर बर्सेनि डुब्नुको मुख्य कारण केवल ढल निकास नहुनुमात्र थिएन, बरु पानीको प्राकृतिक बाटो नै बन्द गरिनु थियो ।
यो अभियान अघि बढाउँदा हामीले निकै ठुलो विरोधको सामना गर्नुपर्यो । सडक विस्तारले व्यक्तिगत स्वार्थमा चोट पुगेकाहरूले बजार बन्द गराए, मलाई लक्षित गरेर कालो झण्डा देखाए र सहरका चोक–चोकमा प्रशासनविरुद्ध चर्का नाराबाजी र जुलुसहरू भए । धेरै पटक मलाई व्यक्तिगत धम्कीसमेत दिइयो । ती विरोधका आवाजहरू केवल एउटा सानो समूहका थिए, जो सहरको हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत संरचना जोगाउन केन्द्रित थिए, तर मलाई सधैँ एउटा कुराले ऊर्जा दियो– त्यो थियो विराटनगरका आम नगरबासी र विशेष गरी युवा पुस्ताको सक्रिय सहयोग ।
त्यस समयको ‘जेनजी’ पुस्ता, जो प्रविधि र नयाँ सोचसँग जोडिएको थियो, उनीहरूले सडक विस्तारको महत्त्वलाई बुझेका थिए । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र सडक दुवैतिर हाम्रो अभियानलाई समर्थन गरे । युवाहरूको त्यो क्रियाशीलताले गर्दा नै हामीले जस्तोसुकै दबाबका बिच पनि आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हट्नु परेन । उनीहरूले बुझेका थिए कि आजको यो अस्थायी सास्तीले भोलिको सहरलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनेछ ।
सडक विस्तारसँगै विराटनगरको अर्को एउटा ठुलो पीडा भनेको डुबानको समस्या हो । विराटनगर बर्सेनि डुब्नुको मुख्य कारण केवल ढल निकास नहुनुमात्र थिएन, बरु पानीको प्राकृतिक बाटो नै बन्द गरिनु थियो । पहिले–पहिले कोशी राजमार्गको पश्चिम किनारमा एउटा ठुलो खुला क्षेत्र थियो, जहाँबाट पानी बग्थ्यो । त्यसैगरी घोगा पैनी र बस्ताहा खोलाजस्ता प्राकृतिक नाला र पैनीहरूबाट पानीको स्वाभाविक निकास हुन्थ्यो । पछिल्ला दशकहरूमा ती नाला र पैनीहरूलाई मिचेर घर र संरचनाहरू बनाइए । जब पानीको स्वाभाविक निकासलाई मानिसले अवरुद्ध गर्छन्, तब पानीले आफ्नो बाटो खोज्दा बस्ती डुबाउनु स्वाभाविक हो ।
प्रकृतिको नियमलाई मानिसले चुनौती दिन सक्दैन । त्यसैले हामीले अतिक्रमण गरिएका ती नाला र पैनीहरूलाई खाली गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गर्यौँ । सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक जलमार्गहरूलाई कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको कब्जामा रहन दिनु हुँदैन । सुकुमबासीको नाममा होस् वा अन्य कुनै नाममा, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई निजीकरण गर्ने प्रयासहरू सहरको भविष्यका लागि घातक हुन् । यस्ता जग्गालाई हालसाविक गरेर निजी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य पूर्णतः गैरकानुनी हो ।
सहर केवल भौतिक संरचनाको थुप्रो मात्र होइन, यो त नागरिकहरूको सभ्यता र अनुशासनको ऐना पनि हो ।
यसैगरी सहरको सहरी अनुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो फुटपाथ व्यवस्थापन पनि थियो । फुटपाथ पैदल यात्रीहरूको सुरक्षित हिँडडुलका लागि बनाइएको हो, व्यापार गर्नका लागि होइन । हामीले आफ्नो कार्यकालमा फुटपाथ खाली गराउने अभियानलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढायौँ । फुटपाथमा पसल थाप्ने र आवागमन अवरुद्ध गर्ने कार्यले सहरलाई अव्यवस्थितमात्र बनाउँदैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ । सडक र फुटपाथको उचित व्यवस्थापनले मात्र सहरलाई आधुनिक र सभ्य बनाउन सकिन्छ । हामीले यी सबै काम गरिरहँदा एउटा कुरामा सधैँ ध्यान दियौँ– त्यो थियो कानुनी प्रक्रियाको पालना र मानवीय संवेदनशीलता । तर, जहाँ सार्वजनिक हितको कुरा आउँछ, त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्नै पर्छ ।
आज फर्केर हेर्दा, विराटनगरमा हामीले जुन जग बसाल्यौँ, त्यसले सहरको विकासको एउटा नयाँ मानक तय गरेको जस्तो लाग्छ । जनप्रतिनिधि नभएको समयमा पनि कर्मचारी प्रशासनले चाहेमा र नागरिकको साथ पाएमा ठुला परिवर्तनहरू सम्भव छन् भन्ने उदाहरण विराटनगरले दिएको छ । हामीले सडक चौडा गर्दा भोगेका दुःख र चुनौतीहरूको फल आज विराटनगरबासीले फराकिला सडकको रूपमा प्राप्त गरेका छन् । तर, सहरको विकास एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । हिजो हामीले खाली गराएका ठाउँहरू फेरि मिचिन सक्छन्, हिजो बनाएका योजनाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् । त्यसैले, अहिलेको नेतृत्व र आगामी पुस्ताले पनि सहरी अनुशासन र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने कुरालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ ।
सहर केवल भौतिक संरचनाको थुप्रो मात्र होइन, यो त नागरिकहरूको सभ्यता र अनुशासनको ऐना पनि हो । विराटनगरलाई एउटा सुन्दर, व्यवस्थित र डुबानमुक्त महानगर बनाउने सपनालाई पूर्णता दिन सबै पक्षको उत्तिकै इमानदारिता र सक्रियता आवश्यक छ । सार्वजनिक हितका लागि गरिने कठोर निर्णयहरूले नै अन्ततः समाजको हित गर्छन् र सहरको दिगो विकास सुनिश्चित गर्छन् ।
(विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एडीबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत
-
मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण
-
गाजामा सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
प्रत्यक्ष फुटबल हेर्न इन्फान्टिनोको भागदौड, अत्यधिक उडानकै कारण प्रदूषणकारी बन्दैछ विश्वकप
-
एसिड आक्रमणमा दृष्टिविहीन हुनबाट बचेका विस्साको कंगोका लागि ऐतिहासिक गोल
-
सरकारको नियतमाथि राप्रपाले उठायो प्रश्न, ईभी काण्डमा संसदीय छानबिन समिति माग
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण