विराटनगर । मोरङमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जटिल छ । एकातिर जिल्लामा हजारौँको संख्यामा नागरिकहरू जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको पर्खाइमा छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन संघीय सरकार, प्रशासन र नेपाली सेनाले स्थानीय तहलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार मोरङमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अवस्था असामान्य छ । माथिल्लो निकायबाट बस्ती खाली गराउन दिनहुँजसो पत्राचार हुन थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट छन् । उनीहरूले जनताको उठीबास लगाउनुभन्दा बरु सामूहिक राजीनामा दिने कि भन्नेसम्मका छलफल गर्न थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र नेपाली सेनाको शिव दल गणबाट सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा खाली गराउन निरन्तर पत्र आएपछि कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले भनिन्, ‘पुस्तौँ बिताएको माटोबाट कसरी डोजर लगाएर हटाउनु ? बरु राजीनामा दिन्छौँ ।’

माथिबाट पत्रैपत्र आएपछि अहिले सुकुमबासी जनता निकै त्रसित रहेको उनको भनाइ छ । ‘बाउ–बाजेको पालादेखि बसेर अहिले नातिको पाला आइसक्दा मान्छेलाई अहिले आएर ड्याङड्याङ घर लडाएर हामी हटाउन सक्दैनौँ,’ उनले भनिन् ।

जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि यस्तै दबाब आइरहेको र जनप्रतिनिधिहरूबिच यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको उनले बताइन् । ‘रंगेलीमा भएको जनप्रतिनिधिहरूको छलफलमा पनि धेरै प्रेसर आयो भने बरु राजीनामा दिने तर सुकुमबासीलाई नहटाउने कुरा उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको भोटले जितेर आएपछि जनताकै विपक्षमा गएर डोजर चलाउन सकिँदैन ।’

विवरण अनुसार कानेपोखरीमा मात्रै झन्डै ६ हजार ५९७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूलाई हटाउँदा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ का आधाभन्दा बढी गाउँ नै रित्तो हुने अवस्था रहेको इङ्नामको भनाइ छ । यद्यपि, विद्यालय, खोला वा मन्दिर मिचेर बसेका नयाँ संरचना भने हटाउन सकिने उनले बताइन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्ला निराला कार्कीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको र कसैको घर उठाउनु अगाडि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्छौं । कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याउने महानगरको मनसाय छैन । जे–जति काम हुन्छन्, ती सबै प्रक्रियागत र व्यवस्थित रूपमा मात्र हुनेछन् । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालै नआत्तिन म आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नवीन पौडेलका अनुसार विगतका समितिले निवेदन सङ्कलन गरे पनि त्यसलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) र प्रमाणीकरण गर्ने काम गरेका थिएनन् । ‘जनताले दिएको निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्ट नभएसम्म र स्थानीय तहले प्रमाणीकरण (भेरिफाई) नगरेसम्म हामीले नापजाँचको अनुमति दिन मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामी आउनुअघि यो काम निकै सुस्त थियो ।’

आफूहरू आएपछि पालिकाहरूलाई ताकेता गरेर प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका पालिकाहरूमा डाटा इन्ट्रीको काम सकिन लागेको छ,’ उनले भने ।

• ४० वर्षदेखि नसुल्झिएको समस्या

भूमि समस्या समाधान आयोगले २०८१ सालमा कानेपोखरीको जग्गा नापजाँचका लागि पोइन्ट राख्ने काम सुरु गर्‍यो । तर, भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको यो आयोगले मात्रै होइन, यसअघिका दर्जनौँले पनि नापजाँच गरिरहेका दृश्य स्थानीयले देखिरहेका थिए ।

नापजाँचको नाममा कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे जस्ता ठाउँमा दर्जनौँ टोली स्थलगत पुगे । सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई दर्जनौँ फारम भर्न लगाइयो । यसरी पटकपटक काम भएको पनि पुस्तौँ बित्न लाग्यो । स्थानीय भन्छन्, ‘४० वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको सरकारले गठन गरेका यस्तै आयोगको काम नापजाँचमै सीमित भएको छ । सुकुमबासीको हातमा लालपुर्जा भने परेको छैन ।’

लालपुर्जाको आशमा वर्षौंदेखि बसेकाहरू अहिले डोजर आतङ्कबाट त्रसित छन् । ‘म जन्मिँदा मेरो घर अगाडि जङ्गल थियो । मैले चाल पाउँदा ३५ सालमा झोडा खुल्यो । त्यसबेलाको गोली काण्ड बेलाबेलामा अहिले पनि चर्चामा आउँछ । गोलीकाण्डपछि त्यहाँ भुतपूर्व सैनिकहरू आएर बसे । त्यसपछि सट्टा पाउनेहरू र सुकुमबासीहरू थपिए । त्यो ठाउँमा भूतपूर्व सैनिकहरूले नै झोडा फाँडेका हुन् । पछि सुकुमबासी पनि थपिए । त्यही बेलादेखि यो समस्या आएको हो,’ कानेपोखरी–७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारीले भने ।

कानेपोखरी–६ पिङ डाँडाका स्थानीय अगुवा अम्बिका अर्यालको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको लिष्टमा छ । त्यसठाउँमा उनको परिवार बसेको दशकौँ भयो, तर पुर्जा पाउने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाँट नै छैन । ‘पुर्जा पाउने सुकुमबासी अर्को पार्टीको भए भने नदिने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले पनि जग्गाको पुर्जा दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

०३२ सालमा उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग बन्यो । त्यसबेला सट्टा भर्ना भनेर बयरवन, केरौन, पथरी, शनिश्चरे, उर्लाबारी क्षेत्रमा जग्गा दिने भनियो । नापजाँच पनि भयो । सुकुमबासीले कानेपोखरी–६ को ज्यामिरे खोलापूर्वको जग्गामा ढालफाँड गरेर बसेका थिए । त्यो आयोग विघटन भयो । फेरि कोशी टप्पुको मृग कुञ्ज सट्टा भर्ना भनेर हालको कानेपाखरी–६ मै ४०–४१ सालमा नक्साङ्कन भयो, तर सुनसरी अदालतले वन क्षेत्रमा जग्गा दिन नपाउने भनेर फैसला सुनाएपछि त्यो नक्साङ्कनको काम बदर भयो ।

मोरङमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ०५२ सालतिर साविक बयरवनमा नापी गर्‍यो । ‘त्यसबेला एउटा अमिन राखेर तीन महिनामा नापजाँच सकिएको थियो । बिघाको १ हजार ५ सय रुपैयाँ पैसा पनि उठाइयो । त्यो पैसा राज्यकोषमा दाखिला भएको थाहा छैन । त्यसबेला नक्कली पुर्जा बनाएर बाँडियो । एक पुर्जा पाँच भोट अभियान चलेको थियो । त्यसबेला रातारात नक्कली काम भयो,’ अर्याल त्यसबेलाको अनुभव सुनाउँछन् ।

त्यसपछि शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा मोरङमा अर्को आयोग बन्यो, तर पुर्जा बाँडेन । एमालेहरूले शैलजा आचार्यले पहिलेको फाइल पानीमा डुबाएको भन्दै नक्कली पुर्जा कायम गर्न नसकेको भन्दै भोट मागे । बसन्त भट्टराई नेतृत्वको आयोगले केही काम गर्‍यो । पछि कांग्रेसका दिलिप गच्छदारको नेतृत्वको आयोगले सुकुमबासीको क्षेत्रमा फारम भराए पनि पुर्जा वितरण भएन । त्यसपछि खेम प्रधान जिल्ला अध्यक्ष बने । उनले सुकुमबासी पहिचान पत्र बाँड्ने भनेर फेरि फारम भरियो, तर सुकुमबासीहरूले विश्वास नै गरेनन् र धेरै फारम भरिएन ।

त्यसपछि मानबहादुर लिम्बू आयोगको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष भए । ‘त्यसबेला पनि एमालेहरूले जग्गा बाँड्ने भन्दै अव्यवस्थित बसोबासीबाट पैसा उठाए, तर पुर्जा बाँडिएन,’ अर्यालले भने । त्यसपछि डिपी राई मोरङको आयोग अध्यक्ष बने । त्यसबेला पनि कुनै काम भएन । त्यसपछि माओवादीको कोटाबाट अध्यक्ष बनेकी सुशीला घिमिरे नेतृत्वको आयोगले कानेपोखरीमा १० खालका सुकुमबासी रहेको भनेर वर्गीकरण गर्‍यो । यद्यपि १ लाख पुर्जा बाँड्नुपर्ने ठाउँमा जेनतेन ५ सय पुर्जा मोरङभरमा बाँडियो ।

कानेपोखरीमा केही बाँडिएको भए पनि त्यसबेला राजस्व तिरेका सुकुमबासीले पाएको पुर्जा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘हाम्रो कार्यकालमा ४ करोड ९३ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफलता प्राप्त गर्‍यो र पुर्जा पनि त्यही हिसाबले बाँड्यौँ । कामको धेरै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौँ,’ तत्कालीन अध्यक्ष घिमिरेले भनिन् ।

त्यसपछि नविन पौडेलको अध्यक्षतामा जिल्लामा आयोगले काम गरिरहेको छ । पौडेलको अध्यक्षताको आयोगले २०८१ चैत महिनाको अन्तिमदेखि जग्गा नाप्नका लागि पोइन्ट राख्न थालेको थियो, तर २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्चले आयोगलाई पुनः ब्युँताएको छ, तर आयोगले काम भने गर्न सकेको छैन ।

फागुन २१ गते निर्वाचन भएर बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनभित्रमा नयाँ आयोग बनाएर काम सुरु गर्ने बाचा गरेको छ । अहिले विद्यमान आयोगले पनि काम गर्न सकेको छैन भने नयाँ आयोग पनि बनेको छैन ।

यो पनि

विराटनगरमा हुकुमबासीको रजगज !

• विराटनगमरमै छ भयावह अवस्था

कोशी प्रदेशको राजधानी तथा औद्योगिक नगरी विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गाको अनियन्त्रित दोहन भएको पाइएको छ । महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नागेश कोइरालाले जारी गरेको ‘श्वेतपत्र–२०७९’ मा पनि यो कुरा उल्लेख थियो ।

हालसम्म विराटनगर महानगरपालिकासँग सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । यसका साथै भएका सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण कति भयो भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । यद्यपि विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूले विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गा विगतमा धेरै रहेको देखाएका छन् ।

महानगरको श्वेतपत्रले सार्वजनिक जग्गा वितरणमा चरम लापरबाही भएको स्वीकार गरेको थियो । श्वेतपत्रको बुँदा नं. २ मा भनिएको थियो, ‘महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको छ ।’

यो जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा महानगर आफैँ गम्भीर छैन । श्वेतपत्रले अगाडि लेखेको छ, ‘विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा संघसंस्थाहरूलाई कुल २ बिघा १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइयो, जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ ।’

यतिमात्र होइन, महानगरले करोडौँ खर्चेर किनेको जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘साविक डंग्राहा र हात्तीमुढा गा.वि.स.मा खरिद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन ।’

एकातिर सहरभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरू पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेका छन् भने अर्कोतिर खरिद गरिएको ठुलो क्षेत्रफलको जमिन बेवारिसे छोडिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्तागत विवरणमा महानगरपालिकाभित्रका हजारौँ कित्ता जग्गाको विस्तृत विवरण (सिट नं., कित्ता नं., क्षेत्रफल) उल्लेख छ, तर दस्ताबेजमा जम्मा यति कित्ता वा जम्मा यति बिघा भनेर सबै वडाहरूको एकमुष्ट जोडिएको आधिकारिक सारांश राखिएको छैन ।

जुन पुस्तकको तालिकाहरूमा हजारौँ बिघा जग्गा विभिन्न निकायको नाममा दर्ता वा भोगचलनमा रहेको देखाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका, सडक विभाग (सडक तथा मलाया रोड), खानेपानी संस्थान, हुलाक, नापी, मालपोत, अदालत, कारागार शाखादेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, आदर्श मा.वि., जनता मा.वि., सत्यनारायण मा.वि. लगायत दर्जनौँ सरकारी विद्यालय छन् ।

यस्तै कोशी अञ्चल अस्पताल, विभिन्न उप–स्वास्थ्य चौकी र पशु चिकित्सालय, राधाकृष्ण मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, वनखण्डी महादेव, कबीर स्थान, मदरसा (इस्लामिया), बौद्ध गुम्बा आदि, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विराटनगर जुट मिल लिमिटेड, कृषि विकास निर्देशनालय आदिको नाममा पनि अत्याधिक जग्गा छ । सबै तालिकाको विवरण अनुसार अनुमानित ५ हजार वटा कित्ता जग्गा रहेको महानगरका सूचना अधिकारी बताउँछन् ।

• नगर प्रमुख भीम पराजुलीको पालामा जथाभावी बाँडियो जग्गा

तथ्याङ्क अनुसार तत्कालीन नगर प्रमुख भीम पराजुलीको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै संघ–संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार दिने गरी बाँडिएको पाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका अमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरूलाई ल्यान्ड बैंकका रूपमा संरक्षण गर्नुको साटो विभिन्न संघ–संस्था र समूहलाई जथाभावी बाँडिएको सरोकारवाला नै बताउँछन् ।

विशेषगरी, तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) भीम पराजुलीको पाँचवर्षे कार्यकाल (वि.सं. २०७४ देखि २०७९ सम्म) मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा वितरण भएको दस्ताबेजले देखाउँछ । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट धमाधम निर्णय गराएर जग्गा बाँड्ने यो होडबाजीमा निश्चित र पारदर्शी मापदण्डको चरम अभाव देखिन्छ । वडा कार्यालय वा अत्यावश्यक सरकारी संरचनाका लागि जग्गा दिनु स्वाभाविक भए पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार दर्जनौँ यस्ता कित्ता छन्, जुन विभिन्न क्लब, समिति, मठमन्दिर र गैरसरकारी प्रकृतिका संघ–संस्थाहरूलाई ‘भोगाधिकार’ को नाममा दिइएको छ ।

यो पनि

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि सुकुमबासीलाई दमन गर्नु नै अन्तिम विकल्प होइन’

यसरी जग्गा वितरण गर्दा आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, भोट बैंक र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू आबद्ध संस्थालाई खुसी पार्ने नियत बढी देखिएको छ । तत्कालीन नेतृत्वले गरेको यो अन्धाधुन्ध जग्गा वितरणको सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर पाटो भनेको दूरदृष्टिको अभाव भएको स्थानीय बताउँछन् । भविष्यमा महानगरपालिका वा प्रदेश/संघीय सरकार आफैँलाई ठुला अस्पताल, फोहर प्रशोधन केन्द्र, आधुनिक बसपार्क, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र वा अन्य कुनै ठुला रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सयौँ बिघा जग्गा आवश्यक पर्न सक्छ । अहिले नै यसरी टुक्रा–टुक्रा पारेर विभिन्न संघ–संस्थालाई जग्गा बाँड्दै जाने हो भने भविष्यमा सरकारले आफ्ना आयोजनाका लागि करोडौँ तिरेर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा जग्गाकै अभावमा विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।

भोलिको पुस्ता र राज्यको सम्भावित आवश्यकताको सामान्य हेक्का समेत नराखी अमूल्य सार्वजनिक भूमि वितरण गर्नु राम्रो नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

• हटाउन सक्ने भन्दै आँशु झार्छन् सकुमबासी

विराटनगर–३ स्थित ढाट छेउको ऐलानी जग्गामा विगत ४८ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ८० वर्षीय वृद्ध प्रेम निरौला सरकारले बस्ती उठाउन सक्नेबारे कुरा गर्ने वित्तिकै बरर आँशु झार्छन् । सेतै फुलेको दाह्री–कपाल र चाउरिएको अनुहारमा झरेका आँसुले उनको दशकौँदेखि जोडिएको आफ्नो टहरोप्रतिको प्रेम अत्यधिक देखाउँछ । ‘म यहाँ ०४८ सालदेखि आएर बसेको हुँ । अहिले यो उमेरमा आएर कहाँ जाउँ ? बढी बोल्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ,’ उनले भने ।

उनलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म यही ओतले साथ दिए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो इच्छा छ । उनले भने, ‘मर्ने बेलामा हामीलाई नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा छ । सरकारले डोजर ल्याएर डाङडाङ र डुङडुङ गर्छ कि भन्ने पिर लागिरहन्छ ।’

निरौलाका छोरा विमल निरौला अहिले सुकुमबासीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउने एक व्यक्ति बनेका छन् । उनलाई विराटनगरका विभिन्न टोलबाट सुकुमबासीहरूले दिनरात फोन गरेर आफ्नो टहराको भविष्यबारे सोध्ने गरेका छन् । विमलले भने, ‘अहिले मान्छे पूरै आतङ्कित छन् । रातको ११–१२ बजे पनि फोन आउँछ । सुकुमबासी बस्तीका साना नानीहरू पनि कतिबेला घर भत्काउन आउँछन् भनेर स्कुल जान डराइरहेका छन् ।’

काठमाडौँको घटनाले विराटनगरमा पारेको प्रभावबारे विमलले अगाडि भने, ‘काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त भत्काइसक्यो, यहाँ त झन् के होला र भन्ने डर छ । हामी त गरिब दुःखी हौँ, पहिले व्यवस्थापन गरेरमात्र उठाए त राम्रो हुन्थ्यो नि !’

विराटनगर–२ स्थित सिंघीया खोलाको किनारमा बस्ने ६८ वर्षीय एकल महिला चन्द्रकला रम्तेलको कथा पनि उस्तै पीडादायी छ । उनी खोटाङको काउलेबाट २०३१ सालमा विराटनगर झरेकी थिइन् र २०४० सालदेखि यही खोला किनारमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छन् ।

दलित समुदायकी चन्द्रकलाले सरकारले दिने वृद्धभत्ताको पैसा जोगाएर सानो घर ठड्याएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘म दलित हुनाले भत्ता आउँछ । त्यही भत्ता ६ वर्षसम्म जोगाएर, अलिअलि बन्ने बुत्तो गरेर यो घर बनाएकी हुँ । १ लाख ७० हजार जति खर्च लाग्यो होला ।’

खोलाको बाढीले पटक–पटक दुःख दिए पनि उनले हार खाइनन् । अहिले उनलाई बाढीभन्दा बढी सरकारी डोजरको डर छ ।

चन्द्रकलाले भनिन्, ‘अहिले काठमाडौँतिर सुकुमबासी बस्ती हटाउने, घर भत्काइदिने भन्ने सुनेर डर लागिरहेको छ । हामीलाई केही व्यवस्था गरेरमात्र निकाले त हुन्थ्यो नि, होइन भने त हामी कहाँ जाने ?’ उनका अनुसार सिंघीया खोला किनारमा मात्रै सयौँ सुकुमबासीका घर छन् ।

विराटनगरका सुकुमबासीहरू आफूहरूको मानवीय व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहन्छन् । विमल निरौलाका अनुसार सुकुमबासीलाई हटाउनुअघि सरकारले एउटा मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । उनले भने, ‘जिन्दगीभर बेच्न नपाउने शर्तमा भए पनि कतै व्यवस्थित ठाउँमा राख्दिनुपर्छ । जहाँ स्कुल होस्, अस्पताल होस् र आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हुन् । त्यसपछि त हामी आफैँ पनि उठ्न तयार छौँ ।’

अहिले विराटनगरका सुकुमबासी टोलहरूमा एउटै चर्चा छ, ‘काठमाडौँमा बालेनले डोजर चलाए, अब यहाँ पनि चलाउँछन् रे !’ यो त्रासले वृद्धवृद्धादेखि बालबालिकासम्मलाई पिरोलिरहेको छ । वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट उठ्नुपर्ने पीडा र विकल्पविहीनताको छट्पटीले विराटनगरका सुकुमबासी बस्तीहरू अहिले अशान्त छन् ।

• मोरङमा कति छन् सुकुमबासी ?

मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कतिपय पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ । उनीहरूलाई २ हजार १३० बिघा जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पुर्जा बाँडेको भए पनि भूमिसम्बन्धी र सुकुमबासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौँदेखि राज्यले लालपुर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय वृद्धवृद्धा भइसके । यद्यपि उनीहरूको हात अझै खाली छ ।

यसैबिच विराटनगरमा सुकुमबासी समस्या कति गहिरो छ भन्ने कुरा नागरिक सरोकार मञ्च नेपाल र शहरी सामुदायिक सूचना केन्द्रले २०७१ सालमै औँल्याएको थियो । त्यसबेलाको तथ्याङ्क अनुसार विराटनगरका कुल घरपरिवारमध्ये १५ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात् १५ प्रतिशत जनसंख्या सुकुमबासी छन् ।

विराटनगरको श्रीनगर, शान्ति चोक, पृथ्वी टोल, जागृति टोल, मुसहर बस्तीजस्ता दर्जनौँ बस्ती सुकुमबासी बस्तीको रूपमा सूचीबद्ध छन् ।

महानगरपालिकाले २०७९ सालमा स्थापना गरेको भूमि व्यवस्थापन शाखा मार्फत नयाँ लगत सङ्कलन सुरु गरेको थियो । जसअनुसार भूमिहीन दलित/सुकुमबासीको संख्या १ हजार ४१२, अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १९४ गरी जम्मा ३ हजार ६०६ परिवार रहेको उल्लेख छ ।

वडा नं. १९ बाट सबैभन्दा धेरै ६३६ परिवार (अनुसूची ३ मा ८६ र अनुसूची ४ मा ५५०) ले जमिनको दाबी गरेका छन् । यस्तै वडा नं. ४ बाट ३८० र वडा नं. १७ बाट ३७४ आवेदन परेका थिए । सुकुमबासीसँग सरोकार राख्नेहरू भने विराटनगरमा वास्तविक सुकुमबासीको संख्या १० हजार घर परिवार रहेको दाबी गर्छन् । ‘विराटनगरमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेको परिवार संख्या ६ हजारको हाराहारी छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ सुकुमबासी अगुवा विमल निरौलाले भने, ‘निजी जग्गा, संस्थान र उद्योगको जग्गामा बसोबास गर्नेहरू थप ४ हजार हुन सक्छन् ।’