काठमाडौं । नेपाल मोबाइल वितरक संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अवैध मोबाइल कारोबार नियन्त्रण गरी राजस्व चुहावट रोक्न यस्तो माग गरेका हुन्।

मोबाइल फोन अब विलासिताको साधन नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङ लगायतका क्षेत्रको अनिवार्य पूर्वाधार बनिसकेको भन्दै संघले अवैध कारोबारका कारण राज्य र व्यवसायी दुवैले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताएका छन् ।

संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन वैधानिक रूपमा आयात भइरहेको छ। तर, त्यसकै हाराहारीमा अर्थात् २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइलहरू अवैध बाटो ‍बाट भित्रिने गरेको संघको दाबी छ । 

यसबाट राज्यले वार्षिक करिब ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित राजस्व गुमाइरहेको संघको दाबी छ। एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू भएमा उक्त रकम सीधै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने र बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

अवैध मोबाइलको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा अर्बौं लगानी गरेका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका वैधानिक व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ। 

त्यस्तै, अवैध रूपमा भित्रिने फोनहरू चोरीका वा रिफर्बिस्ड हुने भएकाले यसले व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर खतरा निम्त्याएको र यो प्रणाली लागू भएमा प्रत्येक सेटको ट्र्याकिङ सम्भव हुने र साइबर अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीलाई ठूलो सहयोग पुग्ने संघको ठहर छ।

एमडीएमएस कार्यान्वयनका क्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूलाई पर्न सक्ने मर्काप्रति पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने एक थान मोबाइल भन्सार छुटमा सहजै दर्ता हुने प्रक्रियालाई बजेटमार्फत थप सरलीकृत गर्न र प्रविधिमैत्री भन्सार प्रणाली विकास गर्न संघले सुझाव दिएको छ।