काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स दिनुभन्दा अघि हुने वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गर्न लागेको हो । वातावरणीय अध्ययनमा कडाइ गरेसँगै पीपीएमा समेत कडाइ हुने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण र पीपीएलाई अब सरकारले आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अधिकार हनन् भएको गुनासो बढेको भन्दै उनले वातावरणीय अध्ययनको कार्यान्वयनमा निकै कडाइ गरिने जानकारी दिए ।

एउटा मार्मिक घटनाको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘हाइड्रोपावर बनाइदिँदा घाटमा मान्छे जलाउनसमेत पानी नभएको गुनासो आएको छ । स्थानीयको जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार त सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारले त्यसलाई मध्यनगर गरेर वातावरणीय अध्ययन कडाइ गरी त्यही अनुसार पीपीए हुने व्यवस्था हुन्छ ।’

विगतमा भएका वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) को वास्तविक रूपमा पालना भयो वा भएन भन्ने यकिन गर्न अब मूल्याङ्कनको काम अगाडि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सरकारले समग्र पीपीए प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको पीपीए प्रणालीमा सोझासाझा नागरिकको लगानी फसेको र डुबेको अवस्था छ । हामीले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर साझा सेन्सका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

हाइड्रोजन ऊर्जाजस्ता नयाँ प्रविधिमा पनि हतारिनुभन्दा त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता र निर्माण लागतको यथार्थपरक अध्ययन गरेरमात्र अगाडि बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बुढीगण्डकीजस्ता ठुला आयोजनालाई जलविद्युतमा मात्र नभई बहुउद्देश्यीय मोडलमा लैजाँदामात्र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य हुने जिकिर गर्दै उनले सोही अनुसार ढाँचा परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले समग्र पीपीए प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा रहेको ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एण्ड पे’ को नीतिगत अन्योललाई आगामी बजेटमार्फत समाधान गर्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेरै भए पनि यस विषयलाई स्पष्ट पारिने जानकारी दिए ।

विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमै यस विषयमा बोलिदिँदा नीतिगत रूपमा ठुलो उल्झन सिर्जना भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘यसबाट लगानीकर्तामा एक वर्षदेखि अन्योल बढेको छ । यसपटक हामी बजेटमार्फत यसलाई सापेक्षिक र व्यावहारिक हिसाबले सम्बोधन गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछौँ ।’

मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीएका विषयमा अध्ययन गरेरमात्रै निर्णय गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाइएको बताए ।

प्राधिकरणको पुनर्संरचना र विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वायत्त बनाउने सरकारको तयारी

विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्ने कार्यदेश पाएको छ । समितिले अनुमति जारी प्रक्रिया भित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले १२० दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले बजार सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता गरिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था ल्याएसँगै निजी क्षेत्रको विरोधपछि संसदमा परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धतासहित बजेट पास गरिएको थियो ।

संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले टेक एण्ड पेको व्यवस्था हेटेको प्रतिवद्धता जनाए पनि रातोकिताबमा भने हटेन । नीतिगत रूपमा नहटेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पीपीए बजारमा विद्युत् निर्यातको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै ‘टेक अर पे’ नभए ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा मात्रै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको थियो ।

चालु अर्थिक वर्षको बजेटमा रन अफ द रिभर जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् टेक एन्ड पेका आधारमा मात्र खरिद गरिने उल्लेख छ । बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ द रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

माथिको व्यवस्था अझै बजेटमा उल्लेख रहेकाले व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर पीपीए गर्न नसकिने अडान प्राधिकरणले राख्दै आएको थियो । प्राधिकरणले बजेटमा भएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार जाने अडान लिएपछि पीपीए प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । तर ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले बजेटमार्फत अन्योल हटाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

नयाँ मोडालिटीमा ठुला आयोजना

बुढीगण्डकी जस्ता ठुला आयोजना जलविद्युत् मात्र नभई बहुउद्देश्यीय मोडलमा जाँदामात्र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य हुने हुँदा सोहीअनुसार ढाँचा परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कनिका छरेजस्ता साना र छरिएका आयोजनामा बजेट हाल्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘पहिले ऊर्जा भनेको बत्ती बाल्ने विकासमात्रै हो भन्ने सोच थियो, तर अब हामी आधारभूत आवश्यकता र ग्रोथको इन्डिकेटरका रूपमा ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणामा गइसकेका छौँ,’ उनले भने । आगामी जेठ १५ गते आउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि रचनात्मक सुझाव दिन उनले सरोकारवालाहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म मूलत ‘टेक अर पे’ (बिजुली लिए पनि वा नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने) प्रावधानअन्तर्गत नै पीपीए गरिरहेको छ । तर, देशमा खपत सीमित रहेको र भारतमा निर्यातका लागि हाल रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता सीमित रहेको भन्दै प्राधिकरणले टेक अर पे मोडलमा पीपीए गर्न चाहेको थिएन । 

विद्युत् महसुल विवाद नसुल्झिए अख्तियार र महालेखा गुहार्ने तयारी

प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका, पीपीए भएर निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका गरी कुल १५ हजार २०० मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । कनेक्सन एग्रिमेन्टपश्चात् पीपीएको पर्खाइमा रहेका ६ हजार ६९९ मेगावाट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका ८ हजार ४२६ मेगावाट गरी जम्मा १५ हजार १२६ मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले भने प्राधिकरणले यस्तो नीति अपनाएर निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आए छन् । नेपाल र भारत सरकारबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको अवस्था छ ।

निर्माणाधीन र पीपीए भएर बसेका आयोजना

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा करिब ५ हवार ७०० मेगावाट क्षमताका १९० वटा आयोजनाहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई दोब्बरभन्दा बढी बनाउँछन् ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका थप ९० वटा आयोजना छन् । यी पीपीए भइसकेका आयोजनाहरूको कुल क्षमता २ हजार २६६ मेगावाट छ ।

हालसम्म प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १७ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५६५.५५ मेगावाट छ । यसमा करिब १ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (१०१.७२ अर्ब) लगानी भएको छ ।