काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन र प्रसारण लाइन छुट्ट्याएर पुनर्संरचना गर्ने र विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वायत्त बनाउने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण छुट्ट्याउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । बिहीबार मन्त्रालयमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना (अनबण्डलिङ) गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै प्राधिकरणको एकाधिकारमुखी संरचनालाई कानुन संशोधन मार्फत वर्गीकरण गरिने प्रस्ट पारे ।

निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको ‘अनबन्डलिङ’ नीति अघि बढाइए पनि अदालती झमेला र कमजोर कानुनका कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गरे । अब कानुनमै सुधार गरेर भए पनि यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि बहसमा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणको ‘अनबण्डलिङ’ अर्थात् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई अलग–अलग संरचनामा लैजाने विषयमा मन्त्रालयले काम अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘हामी प्राधिकरणको अनबण्डलिङमै तयारी गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जामा यति ठुलो योगदान गरिरहेको छ, तर राज्यका निकायहरूमा अझै पनि त्यही रुढीवादी सोच छ । अब त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नियमन आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिइने बताए । आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकको उनको सङ्केत थियो । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरे ऊर्जा क्षेत्रका आधा समस्या आफैँ समाधान हुने उनको दाबी छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई नेपालको जलस्रोतको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ र सरस्वतीकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘नियमन आयोगले मात्र राम्रोसँग काम गरिदिने हो भने हाम्रा आधा समस्या त्यहीँ समाधान हुन्छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ । आफ्नो स्वायत्ततामा काम गर्नुस् भनेका छौँ । मन्त्रालयमा विद्युत् खरिद सम्झौता लगायतका विषय नपसाऔँ । आफ्नो काम गर्दै गए अधिकारभित्र बसेर काम गर्न कसैले रोक्दैन ।’

त्यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई नेपालको जलस्रोतको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ र सरस्वतीकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ग्रामीण ऊर्जा र सामाजिक न्यायका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई पुनर्जीवन दिइने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका करिब १६ वटा स्थानीय तहमा माइक्रो हाइड्रो र सोलारमार्फत विद्युतीकरण गरी स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पछि त्यसलाई ग्रिडमा जोड्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

• ‘निजी क्षेत्र सरोकारवाला होइन, सरकारको साझेदार’

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले करिब ७०० मेगावाटबाट आज २ हजार ३०० मेगावाटसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने बताए ।

उनले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अब सामान्य सरोकारवाला निकायमात्र नभएर राज्यको साझेदार (पार्टनर)कै रूपमा मान्यता दिने गरी प्रणाली विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

‘नीति निर्माण र बोर्डहरूमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्वलाई हामीले साझेदारको हैसियतमा मान्यता दिन खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् (हाइड्रो) क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन नियमावली बनाएर अघि बढ्न खोजिए पनि कानुनी अड्चनका कारण अदालतमा गएर रोकिने अवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठको गुनासो छ ।

‘कमजोर हाँगामा टेक्दा भोलि अदालतमा जाँदा ऐनमै गएर ठोक्किने र निजी क्षेत्रलाई झन् अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामीले बलियो कानुनमा टेकेर यो क्षेत्रलाई खुला गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ ।’

विद्युत् प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संरचनागत सुधारको विकल्प नभएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रका निकायहरूको संस्थागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सुनाए ।

• ‘नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने आँट छैन’

मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् (हाइड्रो) क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । पुराना आयोजनाहरूको अलपत्र अवस्था र सरकारमाथि थुप्रिएको दायित्वको भारी देख्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने आँट आफूसँग नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा देखिएको बेथितिलाई व्यवस्थित बनाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व रहेको बताए । ‘यसमा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । तटस्थ रूपमा सोच्दाखेरि सोझा मान्छेहरूको पैसा हाइड्रोमा फसेर डुबेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

जलविद्युतलाई आकर्षक क्षेत्र मानेर सर्वसाधारणले आईपीओ वा अन्य माध्यमबाट गरेको लगानी कतिपय आयोजनाको अव्यवस्थापन र ढिलासुस्तीका कारण जोखिममा परेकोतर्फ उनको सङ्केत थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा तयारीबिनै आयोजना घोषणा गर्ने तर वर्षौंसम्म काम नहुने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने बताए ।

उनले लहडको भरमा नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभन्दा भएकै आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर तिनलाई सम्पन्न गर्न र समस्या सुल्झाउन मन्त्रालय केन्द्रित रहेको प्रस्ट पारे ।

• बुट मोडलका आयोजनाको सम्पत्ति व्यवस्थापन

निजी क्षेत्रले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा बनाएका आयोजनाहरू २५ वा ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनइ छ ।

उनले त्यसको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति बनाउने बताए ।

‘आयोजना सरकारको दायित्वमा आएपछि त्यसको मर्मत सम्भार र सञ्चालन कसले गर्ने ? त्यसका लागि स्पेसिफिक कानुन खै ? एउटा म्यानपावर थप्न त गाह्रो छ भने भोलि त्यो सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले समग्र पीपीए प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ती आयोजना राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले त्यसको संरक्षण र सञ्चालनका लागि बेलैमा स्पष्ट कानुनी र व्यवस्थापकीय ढाँचा तयार गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । म्याद सकिएर राज्यको सम्पत्ति बनेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट मोडल नबन्दा ठुलो चुनौती आउन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले होल्ड गरिरहेको भनेको बीओओटीबाट सम्पन्न भएका प्रोजेक्टहरूलाई एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) को हिसाबले कसरी हेर्ने भन्ने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले मात्र लिएर फेरि सञ्चालन र म्यानेजमेन्ट गर्न सकेन भने त्यो फेरि बिग्रिनेवाला छ ।’

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेपछि सञ्चालक समितिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिमा समस्या आउन सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘एउटालाई (सञ्चालक समितिमा) थपिदियो, भोलि त्यहाँ काटमारकै स्थिति हुन्छ भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ । एउटालाई थपिदिएको चिज फिर्तै नआउने गरेर जान्छ ।’

• पीपीए र ठुला आयोजनाको मोडालिटी

सरकारले समग्र पीपीए प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘अहिलेको पीपीए प्रणालीमा सोझासाझा नागरिकको लगानी फसेको र डुबेको अवस्था छ । हामीले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर साझा सेन्सका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

हाइड्रोजन ऊर्जा जस्ता नयाँ प्रविधिमा पनि हतारिनुभन्दा त्यसको वित्तीय सम्भाव्यता र निर्माण लागतको यथार्थपरक अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । बुढीगण्डकी जस्ता ठुला आयोजना जलविद्युत् मात्र नभई बहुउद्देश्यीय मोडलमा जाँदामात्र वित्तीय रूपमा सम्भाव्य हुने हुँदा सोही अनुसार ढाँचा परिवर्तनका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एण्ड पे’को नीतिगत अन्योललाई आगामी बजेटमा स्पष्ट पारिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

विगतका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिच तालमेल नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कनिका छरेजस्ता साना र छरिएका आयोजनामा बजेट हाल्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

‘पहिले ऊर्जा भनेको बत्ती बाल्ने विकासमात्रै हो भन्ने सोच थियो, तर अब हामी आधारभूत आवश्यकता र ग्रोथको इन्डिकेटरका रूपमा ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणामा गइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

• ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एण्ड पे’को अन्योल अन्त्य गरिने

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको प्रमुख चासोको विषय बनेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ र ‘टेक एण्ड पे’को नीतिगत अन्योललाई आगामी बजेटमा स्पष्ट पारिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमै यस विषयमा बोलिदिँदा नीतिगत रूपमा ठुलो उल्झन सिर्जना भएकोे स्मरण गरे ।

‘यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ, त्यसैले यसपटक हामी यसलाई सापेक्षिक र व्यावहारिक हिसाबले सम्बोधन गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछौँ,’ उनले भने ।

• प्रसारण लाइनको सास्ती र एक्सनमुखी कदम

प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी संयन्त्रकै कारण भइरहेको ढिलाइबारे दातृ निकायले गुनासो गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले अब त्यस्तो काममा हुने ढिलासुस्तीलाई तत्काल अन्त्य गरिने दाबी गरे ।

वर्षौंदेखि अलपत्र हेटौंडा प्रसारण लाइन १२ वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु भएको जिकिर गर्दै उनले काम नगर्ने ठेकदार र आयोजनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिए ।

दैनिक ८० हजार युनिट विद्युत् खेर जाने अवस्थामा रहेको एउटा जीआईएस सबस्टेसनको लामो समयदेखि अलपत्र ठेक्का हालैमात्र तोडिएको उनले बताए । उनले पर्फर्मेन्स नगर्नेलाई नबोक्ने स्पष्ट पारे ।

• बहुउद्देश्यीय सिँचाइ र स्वायत्त नागरिक कोष

सिँचाइमा जाने ठुलो बजेटलाई अब बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ र विद्युत् दुवै) आयोजनामा रूपान्तरण गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको स्वामित्व कसको हुने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नागरिककै लगानीमा सञ्चालन हुने गरी स्वायत्त नागरिक कोष निर्माणको अवधारणामा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । कोष निर्माणबाट आम नागरिकले सिधै प्रतिफल पाउन सक्ने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।