नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले एउटा यस्तो गम्भीर मोडमा उभिएको छ, जहाँ बाहिरबाट हेर्दा खेतबारी हरिया देखिए पनि भित्रभित्रै माटोले आफ्नो प्राण गुमाउँदै गइरहेको छ। हाम्रो माटो बिरामी मात्र छैन, यसले बिस्तारै सास नै फेर्न छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दशकौँदेखि धेरै उत्पादन लिने तीव्र होडबाजीमा हामीले अन्धाधुन्ध रूपमा युरिया र डीएपी जस्ता रासायनिक मल तथा कडा विषादीको वर्षा गराइरह्यौँ। यसको प्रत्यक्ष र भयावह परिणामस्वरुप आज नेपालको धेरैजसो कृषि भूमिको माटोमा प्राङ्गारिक कार्बन अर्थात् माटोको वास्तविक प्राणको मात्रा डरलाग्दो स्तरमा घटेको छ। जसले गर्दा उर्वर भूमि ढुङ्गा जस्तै साह्रो भएको छ, पानी सोस्ने प्राकृतिक क्षमता गुमेको छ र सामान्य खडेरी पर्दा समेत बाली सुक्ने तथा ठुलो पानी पर्दा माटो बगेर जाने समस्या विकराल बन्दै गएको छ। हाम्रो कृषि प्रणाली एउटा मौन तर अत्यन्तै गहिरो सङ्कटको डिलमा उभिएको वर्तमान अवस्थामा पुगेको छ । यसको समाधान खोज्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउने विषय नेपालका सरकारी नीति र रणनीतिक दस्ताबेजहरूमा नलेखिएको होइन। तर विडम्बना के छ भने ती नीतिहरू केवल सिंहदरबारका दराज र कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २० वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा कृषि विकास रणनीति लागू गरेको छ। 

यस रणनीतिको आधार वर्षमा नेपालको माटोमा १.९६ प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थ रहेको तथ्याङ्क थियो, जसलाई आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म पुग्दा ४ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। 

यसरी हेर्दा विगत १० वर्षदेखि हाम्रा योजनाहरूले माटोमा कार्बनको मात्रा १.९६ प्रतिशतमै अडिएको स्वीकार गरेका छन्।

तर यो रणनीति लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि माटोको अवस्थामा कुनै ठोस सुधार आउन सकेको छैन। रणनीतिले तय गरेको मध्यकालीन लक्ष्यका अनुसार अहिले यो मात्रा ३.९२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नुपर्ने थियो, तर वास्तविकता त्यसभन्दा निकै टाढा छ। अझ उदेकलाग्दो पक्ष त हाम्रा आवधिक योजनाहरूको तथ्याङ्कमा देखिन्छ, जहाँ लक्ष्य र प्रगतिको कुनै तादात्म्य देखिँदैन।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा १.९६ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। चाखलाग्दो कुरा त के छ भने अघिल्लो पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यही १.९६ प्रतिशतलाई नै आधार मानेर २.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। 

यसरी हेर्दा विगत १० वर्षदेखि हाम्रा योजनाहरूले माटोमा कार्बनको मात्रा १.९६ प्रतिशतमै अडिएको स्वीकार गरेका छन्। यसले पछिल्लो एक दशकमा माटोको स्वास्थ्य सुधार्न र कार्बनको मात्रा बढाउन राज्यका संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् भन्ने प्रस्ट देखाउँछ। 

अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकबाट स्वीकृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ३.० ले सन् २०३५ सम्म माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यूनतम ४ प्रतिशत पुर्‍याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर जबसम्म बजेट र कार्यक्रममा रासायनिक मललाई नै बढी प्राथमिकता दिइन्छ, तबसम्म यी प्रतिबद्धताहरू केवल देखाउने दाँत मात्र साबित हुनेछन्।

माटोमा रोकिएको यो कार्बनको स्तरलाई बढाउन अब परम्परागत तरिकाले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि सबैभन्दा भरपर्दो र वैज्ञानिक समाधानका रूपमा 'बायोचार' र कृषि अवशेषहरूको उचित व्यवस्थापनलाई अघि सार्नुपर्छ। बाली भित्र्याइसकेपछि खेतमा बाँकी रहने गहुँको छ्वाली, धानको पराल वा मकैको ढोड जस्ता कृषि अवशेषहरूलाई डढाउने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ। 

यसले एकातिर वायु प्रदूषण बढाएको छ भने अर्कोतिर माटोको जीवन्त उर्वराशक्तिलाई खरानी बनाइरहेको छ। त्यसैगरी हाम्रा वनजंगल र बाँझो जमिनमा वनमारा जस्ता मिचाहा प्रजातिका झारहरू फैलिएर रैथाने वनस्पतिलाई विस्थापित गरिरहेका छन्। 

यी सबै समस्यालाई एउटै समाधानमा बदल्न सकिन्छ, त्यो हो बायोचारको उत्पादन। पाइरोलाइसिस विधिबाट अक्सिजनको न्यून उपस्थितिमा यस्ता अवशेषहरूलाई डढाएर बनाइने कालो कार्बन नै बायोचार हो, जसले माटोमा सयौँ वर्षसम्म कार्बनलाई सञ्चित गरेर राख्न सक्छ।

बायोचारले माटोमा एउटा स्पन्ज जस्तै कार्य गर्दछ, जसले पानी सोस्ने क्षमता ह्वात्तै बढाउँछ र मलिलोपनलाई सजिलै बगेर जान दिँदैन। यसले लाभदायक सूक्ष्म जीवहरूका लागि सुरक्षित वासस्थान समेत प्रदान गर्दछ। खेतको फोहोर र वनको मिचाहा झारलाई बायोचारमा रूपान्तरण गरी माटोमा फर्काउने हो भने किसानलाई जैविक कृषितर्फ अघि बढ्न प्राविधिक र आर्थिक रूपमा निकै सहज हुनेछ। 

परिणाममा आधारित मोडल अन्तर्गत भने किसानले पुर्‍याएको पर्यावरणीय योगदानलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ।

राज्यले लिएको ४ प्रतिशत कार्बनको लक्ष्य भेटाउन यो एउटा अनिवार्य कदम हो। तर यसका लागि अहिलेको अनुदान प्रणालीमा ठुलो परिवर्तनको खाँचो छ। सरकारले अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ रासायनिक मलको खरिद र ढुवानीमा मात्र खर्चिरहेको छ, जसले किसानलाई परनिर्भर त बनाएको छ नै, माटोलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा बन्जर बनाउँदै लगेको छ। जैविक कृषिमा सङ्क्रमण हुनु सहज प्रक्रिया होइन, किनकि सुरुका केही वर्ष उत्पादन घट्न सक्छ र श्रमको लागत बढ्न सक्छ, जसले किसानलाई निरुत्साहित बनाउने गर्दछ।

यही आर्थिक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सरकारले अनुदानको मोडललाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरी अभ्यास र परिणाममा आधारित मोडल लागू गर्नु आवश्यक छ। अभ्यासमा आधारित मोडल अन्तर्गत किसानले कति उत्पादन गर्‍यो भन्ने कुरालाई भन्दा पनि उसले माटो जोगाउन कस्ता वैज्ञानिक अभ्यासहरू अपनायो भन्ने कुरालाई आधार बनाइनुपर्छ। 

यदि कुनै किसानले आफ्नो खेतमा बायोचार प्रयोग गर्छ, रासायनिक मलको साटो कम्पोस्ट वा झोलमलको प्रयोग बढाउँछ, आवरण बाली लगाउँछ र न्यूनतम खनजोतको विधि अपनाउँछ भने राज्यले उसको यो सुधारवादी अभ्यासलाई हेरेर सिधै नगद वा सामग्रीमार्फत प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसले किसानलाई रासायनिक खेती छाड्दा हुने सुरुवाती आर्थिक क्षति पूर्ति गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। जब किसानले यस्ता अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन्छ, तब त्यसको सकारात्मक परिणाम माटोको स्वास्थ्यमा देखिन थाल्छ।

परिणाममा आधारित मोडल अन्तर्गत भने किसानले पुर्‍याएको पर्यावरणीय योगदानलाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ। यदि कुनै निश्चित समयपछि किसानको खेतको माटोमा प्राङ्गारिक कार्बनको मात्रा १.९६ प्रतिशतबाट बढेर २.५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुगेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता किसान वा समुदायलाई उनीहरूले पुर्‍याएको वातावरणीय सेवा बापत राज्यले थप ठुलो बोनस वा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ। 

यस्तो व्यवस्थाले किसानलाई माटो सुधार्न प्रेरित मात्र गर्दैन, बरु उनीहरूलाई जिम्मेवार भूस्वामीका रूपमा स्थापित पनि गर्दछ। यी सबै सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो परम्परागत कृषि प्रसार सेवाको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु आवश्यक छ। अबका प्राविधिकहरू कार्यालय वा सदरमुकाममा मात्र सीमित नभई प्रत्यक्ष रूपमा किसानको खेतमै पुग्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ। कृषि प्रसार कार्यकर्ताहरूले डिजिटल मापन, रिपोर्टिङ र प्रमाणीकरण अर्थात् डिजिटल एमआरभी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। किसानले आफ्नो खेतमा कति बायोचार प्रयोग गर्‍यो वा अन्य जैविक अभ्यासहरू कसरी अपनायो भन्ने कुरालाई मोबाइल एप वा ट्याब्लेटमार्फत जियो ट्यागिङसहितको फोटो खिचेर डाटा सङ्कलन गरिनुपर्छ। यसरी सङ्कलित विवरणलाई प्रणालीले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रोत्साहन रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

यसो गर्दा मात्र बिचौलियाहरूको चलखेल अन्त्य हुन्छ र वास्तविक पसिना बगाउने किसानले राज्यको सुविधा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ। डिजिटल प्रमाणीकरणले एकातिर तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक बनाउँछ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रयासलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

माटोमा कार्बनको मात्रा बढाउनु भनेको प्राविधिक तथ्याङ्क हासिल गर्नु मात्र होइन, यो समग्र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। नीतिगत दस्ताबेजमा ४ प्रतिशतको लक्ष्य लेख्दैमा माटोको स्वास्थ्य सुध्रनेवाला छैन। 

यदि हामीले अहिलेकै जसरी रासायनिक मलमा मात्र अर्बौँको लगानी गरिरहने हो भने आगामी दशकौँसम्म पनि हाम्रो माटोको अवस्थामा कुनै सुधार आउने छैन। नयाँ सरकारले यो गम्भीरतालाई समयमै बुझेर कृषि अनुदानको परम्परागत ढाँचालाई भत्काउने आँट गर्नुपर्छ। 

कृषि अवशेषलाई जलाउने होइन, बायोचार बनाएर माटोको प्राण भर्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। किसानलाई ऋण र रासायनिक विषको भारी बोकाएर अबको कृषि समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले, जैविक कृषितर्फको यो रूपान्तरण यात्रा आजैबाट सुरु गर्नुको विकल्प छैन। जति छिटो हामीले माटोको प्राण फर्काउने काम सुरु गर्नेछौँ, त्यति नै सुरक्षित हाम्रो माटो र आउँदो पुस्ताको भविष्य हुनेछ।