काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको छ। 

सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ अध्यादेशको जगमा विभागले बुधबार यस्तो निर्णय लिएको हो।

यो खारेजी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत विभागमा दर्ता भई क्रियाशिल रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको हकमा लागू भएको छ। 

सरकारले जारी गरेको संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नम्बर ७ ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को व्यवस्थालाई मुख्य कानुनी आधार बनाएर यी युनियनहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरिएको विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयसँगै निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भई लामो समयदेखि कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रमुख युनियनहरूको अस्तित्व समाप्त भएको छ। खारेजीमा पर्ने राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी संगठनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २१४), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (दर्ता नम्बर २१५), नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन (दर्ता नम्बर २२१), नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च (दर्ता नम्बर २३१), नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ (दर्ता नम्बर २७२), मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल (दर्ता नम्बर २८४), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५२३) र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल (दर्ता नम्बर ५७०) रहेका छन्।

यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९२ क (१) बमोजिम दर्ता भएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू पनि खारेजीमा परेका छन्। यसरी खारेज हुने स्वास्थ्यकर्मीका युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन (दर्ता नम्बर ३६०), स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल (दर्ता नम्बर ३६१), राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल (दर्ता नम्बर ३६४) र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन (दर्ता नम्बर ५५२) रहेका छन्।

सरकारले एकैपटक देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग आस्था राख्ने र वर्षौँदेखि कर्मचारी प्रशासनमा बलियो पकड जमाएका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेपछि यसले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। कतिपयले यस कदमलाई कर्मचारीतन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्।