काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ का नाममा १० प्रतिशत मात्रै दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सो वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक सम्पत्ति वितरण गर्ने यस्तो प्रावधान किन ल्याउनुपरेको हो र यसलाई किन बदर नगर्ने भनी सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी दफा ५२ (ग) थपेर देशभरका सार्वजनिक र वन क्षेत्र कब्जा गरी बसेका 'अव्यवस्थित बसोबासी’लाई जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत मात्रै राजस्व लिएर लालपुर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। रिट निवेदकले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘अतिक्रमणकारीलाई पुरस्कार’ भन्दै चुनौती दिएका थिए ।

अदालतले सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको अवस्थामा, निश्चित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कौडीको भाउमा जग्गा बाँड्नु संविधानको धारा २५ र ५१ को बर्खिलाप छ कि छैन भन्ने विषयमा अदालतले जवाफ मागेको छ।

रिट निवेदनमा वन क्षेत्रको जग्गा घडेरीका रूपमा वितरण गर्दा जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलनमा पर्ने असरबारे सरकारको धारणा माग गरिएको छ । रिटमा यो व्यवस्थाले ’अन्तरपुस्ता न्याय’ को सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

वन ऐन २०७६ ले वनको जग्गा हस्तान्तरणमा पूर्ण रोक लगाएको र मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी जग्गा दर्ता गर्न निषेध गरेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनले ती कानुनहरूलाई कसरी विस्थापित गर्न सक्छ भन्ने कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्चले जवाफ मागेको छ।

यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।