विराटनगर । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेको छ भने धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनको अधिकार राष्ट्राध्यक्षलाई दिएको छ । यद्यपि मुलुकको सर्वोच्च संस्था ‘संस्थागत स्मृति’का मामिलामा खोक्रो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने र उनीहरूको कार्यविभाजनलाई स्वीकृत गर्ने शीतल निवास (राष्ट्रपतिको कार्यालय)ले आफूसँग गणतन्त्र स्थापना यताका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नामावली नै नभएको जबाफ दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयमा २०६२/०६३ साल यताका ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका’ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

सोही सन्दर्भलाई लिएर रातोपाटीकर्मीको तर्फबाट वैशाख २ गते नै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय दुवैसँग २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म गठन भएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको पूर्ण विवरण र उनीहरूको पदावधिको माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको नामावली प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेबसाइटमा उल्लेख भए पनि मन्त्रीहरूको एकमुष्ट नामावली उपलब्ध छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भने थप ‘छानबिनको दायरामा आउने सार्वजनिक पद धारण गरेका’ व्यक्ति भनेका को–को पर्दछन् ? त्यस्ता व्यक्ति कति सङ्ख्यामा छन् ? २०६२/०६३ पछि हालसम्मको सङ्ख्या’ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

यसको जबाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको वैशाख १७ गतेको सूचनालाई आधार मान्न जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सिर्जना शर्माले पठाएको जबाफी पत्रमा ‘निवेदन सम्बन्धमा लेखिँदै’ भन्ने उल्लेख छ । पत्र आएपछिको टेलिफोन सम्पर्कमा शर्माले आफ्नो कार्यालयबाट मन्त्रीहरूको नामावली सङ्कलन भइरहेको र केही ढिला हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा सूचना माग गर्न आग्रह गरिन् ।

सोही अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा वैशाख १४ गते सूचना माग गर्दै पत्राचार भयो । राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सूचना अधिकारी एवं उपसचिव अर्चना खड्काले वैशाख २३ गते दिएको जबाफमा सो कार्यालयसँग कुनै अभिलेख नरहेको उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले पत्रमार्फत भनेको छ, ‘माग गर्नुभएको विवरण यस कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

पत्रमा अभिलेख नभएको जबाफ आएको र अभिलेख नहुनुपर्ने कारण के हो भनेर खड्कालाई सोधिएको पूरक प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘जनआन्दोलन लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय स्थापना भएन । त्यसबेलाको रेकर्ड हुने कुरा भएन । बाँकी भएको डकुमेन्टहरू राष्ट्रपति कार्यालय भवनमा क्षति भएर नष्ट भएको हुँदा हामीसँग छैन । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सम्पर्क गर्नुपर्छ होला है सर ।’

नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति, कार्यविभाजन र पदमुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाटै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो पद र गोपनीयताको शपथ पनि राष्ट्रपतिसमक्ष नै लिन्छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पादन गरिने कार्यहरू अन्तर्गत संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, शपथ र प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने कार्य स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

तर, जुन कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नियुक्तिको पत्र दिन्छ, जसको रोहबरमा शपथ हुन्छ र जसको कार्यालयबाटै ती नियुक्तिको आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुन्छ, त्यही कार्यालयले ‘हामीसँग अभिलेख छैन’ भनेर जबाफ दिनु अनौठो र आश्चर्यजनक देखिन्छ ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बनेका थिए । त्यसयता विद्यादेवी भण्डारी र हाल रामचन्द्र पौडेलले सो पद सम्हालिसकेका छन् । यस अवधिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सुरु भएको गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्रीको सिलसिलामा झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा हुँदै कैयौँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएका छन् ।

यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको केन्द्रबिन्दु शीतल निवास नै हो । कुन मन्त्री कहिले नियुक्त भयो र कहिले हट्यो भन्ने प्रमाणिक विवरण राख्नु राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्राथमिक दायित्व हो । यदि राष्ट्रपति कार्यालयसँग यो विवरण छैन भने, भोलि कुन व्यक्ति मन्त्री भएको थियो वा थिएन भन्ने विवाद उठेमा त्यसको आधिकारिकता कसले पुष्टि गर्ने ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।