काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले सङ्घीयता बलियो भए मात्र देश बलियो हुने बताएका छन् । फेडरलिजम् एन्ड लोकलाइजेशन सेन्टर (एफएलसी) ले आइतबार गरेको ‘संविधान संशोधनमा सङ्घीयता: प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा तलसम्म खुला छलफल गरेर संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारिने बताए । 

उनले प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्न सकिने भन्दै केही संवैधानिक आयोगहरूलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा नेकपा नेता तथा कार्यदल सदस्य देवप्रसाद गुरुङले समय अनुसार संविधानको सुधार आवश्यक भए पनि केके विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए । 

‘राष्ट्रिय सहमति बिना संविधान संशोधन गर्न सजिलो छैन। संविधानका आधारभूत कुराहरू चलाउन पाइँदैन’, गुरुङको भनाइ छ ।  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानका जानकार राधेश्याम अधिकारीले सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि भएको बताए । 

‘२००७ सालदेखि हालसम्म अधिकांश समय देशको शासकीय स्वरूप केन्द्रीकृत भएकोले हाम्रो मानसिकता मुलरूपमा केन्द्रीकृत नै छ’, अधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रोजस्तो देशमा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।’

एमाले नेता तथा संविधान संशोधन कार्यदलका सदस्य डा.भीष्मराज अधिकारीले सरकारले संशोधन गर्न खोजिएको विषय नै प्रस्ट नभएको बताए । 

‘सङ्घीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुन्छ’, अधिकारीको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीयता मधेस प्रदेशको दबाबमा आएको भनेर यसलाई सुरुबाटै कमजोर र अधिकारविहीन बनाइएको गुनासो गरे । 

‘मैले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लाग्दा माथिबाट डर र धम्की आयो । सङ्घीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो भएको छ’, राउतको भनाइ थियो ।  आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा ह्योल्मो लामाले आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने र सङ्घीयताको मूल मर्म नै प्रदेश संरचना भएको धारणा राखे । 

सङ्घीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्मा, लेखक इन्दु थारु लगायतले धारणा राखेका थिए ।