शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

उद्धारका नाममा रातारात घर भत्काउनु क्रुरता हो : दंगाल

सोमबार, २८ वैशाख २०८३, १५ : ०६
सोमबार, २८ वैशाख २०८३

सारांश

  • राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकार मानवीय संवेदनशीलतामा असफल भई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
  • उनले काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा ४८ घण्टाको समय नदिई रातारात डोजर चलाउनुलाई उद्धार भन्न नसकिने भन्दै यसलाई मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता भनेका छन् ।
  • दंगालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको, प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको र विभिन्न संघसंस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा असफल भएको र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र अव्यवस्थित व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गरेका हुन् । सुकुमबासीहरूलाई ४८ घण्टाको पनि समय नदिई रातको समयमा डोजर चलाउनुलाई ‘उद्धार’ भन्न नसकिने उनको जिकिर छ ।

नेता दंगालले वास्तविक सुकुमबासीको लगत संकलन गरी उचित मानवीय हस्तक्षेपमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मेसिनको प्रयोग गरेर ‘कानुनी राज्य’ को उपहास गरिएको टिप्पणी गरे । ‘के उद्धारका नाममा जबर्जस्ती डोजर चलाइन्छ र घर भत्काइन्छ ? ४८ घण्टामा कोठा सार्न नसकिने शहरमा मानिसहरूलाई विचल्ली बनाउनु मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो,’ उनले भने ।

दंगालले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै संविधानको धारा ११४ को चरम दुरुपयोग भएको दाबी गरे ।

बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यविभाजन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गर्दै उनले सत्तापक्षले आफ्नो अडान छाडेको र प्रतिनिधि सभालाई ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको बताए ।

सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘रुल बाइ विल’ (इच्छाको शासन) तर्फ लागेको उनको भनाइ छ । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरम मूल्यवृद्धिका कारण जनता आहत भएको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त बनाएर उपभोक्तालाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे ।

विभिन्न संघसंस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको हनन गरेको नेता दंगालको तर्क छ । विद्यार्थी, मजदुर र पेशाकर्मीहरूलाई संगठित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेर सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको भन्दै उनले गैरसंवैधानिक अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरे ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप