उद्धारका नाममा रातारात घर भत्काउनु क्रुरता हो : दंगाल
सारांश
- राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकार मानवीय संवेदनशीलतामा असफल भई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
- उनले काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा ४८ घण्टाको समय नदिई रातारात डोजर चलाउनुलाई उद्धार भन्न नसकिने भन्दै यसलाई मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता भनेका छन् ।
- दंगालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको, प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेको र विभिन्न संघसंस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा असफल भएको र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र अव्यवस्थित व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्को आलोचना गरेका हुन् । सुकुमबासीहरूलाई ४८ घण्टाको पनि समय नदिई रातको समयमा डोजर चलाउनुलाई ‘उद्धार’ भन्न नसकिने उनको जिकिर छ ।
नेता दंगालले वास्तविक सुकुमबासीको लगत संकलन गरी उचित मानवीय हस्तक्षेपमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मेसिनको प्रयोग गरेर ‘कानुनी राज्य’ को उपहास गरिएको टिप्पणी गरे । ‘के उद्धारका नाममा जबर्जस्ती डोजर चलाइन्छ र घर भत्काइन्छ ? ४८ घण्टामा कोठा सार्न नसकिने शहरमा मानिसहरूलाई विचल्ली बनाउनु मानवीय संवेदनशीलताको गम्भीर असफलता हो,’ उनले भने ।
दंगालले सरकारले प्रतिनिधि सभालाई छायामा पारेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै संविधानको धारा ११४ को चरम दुरुपयोग भएको दाबी गरे ।
बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यविभाजन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गर्दै उनले सत्तापक्षले आफ्नो अडान छाडेको र प्रतिनिधि सभालाई ‘कठपुतली’ बनाउन खोजेको बताए ।
सरकार ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘रुल बाइ विल’ (इच्छाको शासन) तर्फ लागेको उनको भनाइ छ । यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरम मूल्यवृद्धिका कारण जनता आहत भएको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त बनाएर उपभोक्तालाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरे ।
विभिन्न संघसंस्थाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको हनन गरेको नेता दंगालको तर्क छ । विद्यार्थी, मजदुर र पेशाकर्मीहरूलाई संगठित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरेर सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको भन्दै उनले गैरसंवैधानिक अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चलचित्र 'मास्टर्नी'को गीत तत्काल बन्द गर्न नेपाल शिक्षक महासंघको माग
-
अमेरिकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप चीनद्वारा अस्वीकार
-
चिनियाँ साइबर ह्याकरहरूले अमेरिकीहरूको सूचना सङ्कलन गरेको दाबी
-
पेरुमा भ्यान दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु
-
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग
-
प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण