काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताएका छन्। 

मंगलबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले अझै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै पनि आयोजना सिधै अर्थ मन्त्रालयले प्रविष्ट नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेको अभ्यासअनुसार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर आएका योजनालाई मात्रै अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिने उनले बताए। सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी भए खानेपानी मन्त्रालय जस्ता सम्बन्धित निकायबाटै योजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ। 

संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र शासकीय सुधारको मार्गचित्रसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सांसदहरूको मागका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सांसदहरू मसित व्यक्तिगत रूपमा पनि, समूहगत रूपमा पनि आएर भेटघाट गरिराख्नुभएको छ। यद्यपि मैले के स्पष्ट पारेको छु भने धेरै सांसदज्युहरू बजेट माग्न नै आउनुहुन्छ। नीतिगत कुराहरूभन्दा पनि बजेटकै साना–साना प्रोजेक्टहरुकै माग गरेर आउनुभएको छ। केही वर्षदेखि हाम्रो अभ्यास के रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले इन्ट्री नगर्ने। जे आयोजना हो, बाटो सम्बन्धी हो भने बाटो मन्त्रालयबाट, पानी हो भने पानी मन्त्रालयबाट, माटो हो भने माटो मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्ट्री भएर मात्रै अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा आउने। र असाध्यै जायज कार्यक्रमहरू जो हाम्रो १६ औँ आवधिक योजना, यसभन्दा अघिका अब मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कहरू होलान् र हामीले नै बोलेका वाचा, हाम्रा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, हामीले चाहिँ यो शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मिल्ने र माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर आउनुभएको वचनलाई समेत ख्याल गरी त्यसलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक साधनस्रोतको सीमामा रहेर हेर्ने भन्ने छ।’

साना र स्थानीय प्रकृतिका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि सांसदहरूले दिएका सुझावलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा फिट गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयहरूले अहिले पनि अभ्यास गरिरहेको उनले बताए। 

वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने दिनसम्म यो प्रक्रिया जारी रहने उनले जानकारी दिए। वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले तयारीका लागि समय कम भएको स्वीकार गर्दै उनले सांसदका चासोलाई सकेसम्म समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।