काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ठप्प रहेको चिया निर्यात सहज बनाउन भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले चिया किसान, श्रमिक र उद्योगीहरू ठूलो संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

सांसद सुहाङ नेम्वाङले टी बोर्ड अफ इन्डियाको पछिल्लो नीतिका कारण चिया निर्यात ठप्प भएको उल्लेख गर्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। उनले चिया किसान र उद्योगीहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाउन सरकारलाई सचेत गराए।

सदनमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले भने, ‘टी बोर्ड अफ इन्डियाको पछिल्लो नीतिले चिया निर्यात ठप्प हुन पुगेको छ। यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी, निर्यातकर्ता र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। त्यसैले म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु– भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरियोस्, चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् र चिया उद्योगी र किसानहरूको संरक्षणका लागि ठोस नीति बनाइयोस्।’ 

सांसद सुनिल केसीले किसानले समयमै र आवश्यक मात्रामा मल पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले काठमाडौँका जनताले मेलम्चीको पानी खान अझै कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरे। 

तीनकुनेको सार्वजनिक जग्गा लामो समयदेखि कब्जा गरेर राखिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए। सांसद केसीले राज्यले जनताको सम्पत्ति यसरी कहिलेसम्म कब्जा गर्ने हो भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सदनमा आएर यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।

यसैगरी सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भारतीय सीमा क्षेत्रका बस्तीहरूको विकासमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले सीमा क्षेत्रका गाउँहरूमा बाटो, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधार समेत नपुगेको भन्दै ती बस्तीहरू हराए जस्तो अवस्थामा रहेको बताए। 

बर्दिया र बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।