काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि ‘युद्ध अपराध’को आरोप लगाउँदै दायर रिटमा निर्णय सुनाउन (निसु) मा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

तत्कालीन माओवादीका पूर्वबालसेना लेनिन विष्टसहित ९ जनाले ०८० जेठ २८ गते दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटलाई २०८१ फागुन २५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

१० वर्षे माओवादी युद्धका बेला बालसेना बनाएर प्रवेश गराएको ‘अयोग्य’ बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएको कार्यले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । बालसेना भर्ती गर्ने तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

साथै यदि स्वदेशी संयन्त्रबाट न्याय नहुने भए संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको समन्वयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय विशेष न्यायाधीकरण’ गठन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । साथै विष्टले १३ वर्षकै उमेरमा माओवादीले सेनामा भर्ती गरी युद्धमा प्रयोग गरेको र यो कार्य नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता विपरीत ‘युद्ध अपराध’ भएको रिटमा उनले दाबी गरेका छन् ।