काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नागरिकले भोग्नुपरेका प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्न गम्भीर कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने घोषणा गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राज्य संयन्त्रलाई एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल बनाउने नीति अघि सारिएको बताए । आगामी बजेटले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन निम्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कदमहरू चाल्ने बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पुराना र झन्झटिला कानुनहरूको पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन र भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै एकद्वार र समयबद्ध प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरे । 

द्वैध भूमिकाको अन्त्य

सरकारले नियामक र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूबिचको कार्यविभाजन स्पष्ट पारिने बताएको छ । एउटै काममा धेरै निकायको संलग्नताले हुने ढिलासुस्ती हटाउन निकायगत द्वैध भूमिकाको अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरिने बताए । यसले गर्दा नागरिकले सरकारी कार्यालयमा एक पटक विवरण बुझाएपछि सबै सेवामा त्यही विवरण प्रयोग हुने प्रणालीको विकास हुने उनको भनाइ थियो । 

स्वार्थको द्वन्द्व र सिन्डिकेटमा कडाइ

सरकारले सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाहमा हुने कार्टेलिङ, एकाधिकार र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कडा नियामक व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । ठुला परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउन कानुनलाई सरलीकृत गर्ने जनाएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, सक्षम र परिणाममुखी बनाउँदै अति आवश्यक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने एकल सेवा केन्द्रको विस्तार गरिने समेत बताए।