काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ। 

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रबन्धमा सुधार गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको र यसलाई एक–दुई दिनभित्रै कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा टुङ्गोमा पुर्‍याइने जानकारी दिएका हुन् । 

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सातवटा नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ, जसका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न १०० वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्य सुरु गरेको छ, जसअन्तर्गत मुख्य गरी श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ। 

यसका साथै पाँचवटा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ भने अन्य चारवटा कानुनको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरिएको छ। स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि समेत अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने र ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने लक्ष्यमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए। उनले ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र स्थानीय तहमार्फत १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको बताए। 

सचिव काफ्लेले भने, ‘पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फुल्ली अटोमेसन गर्ने कुरामा नीतिगत प्रबन्धहरूमा रिफर्म गर्ने कुरा मन्त्रालयमा आएको छ, हामी त्यसलाई हेरेर छिट्टै निरूपण गर्छौँ।’

मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासनका सम्बन्धमा सचिव काफ्लेले करिब १०३ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ र एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजु देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जबाफदेही बन्न सचेत गराएका छन्। 

यसैगरी, श्रम स्वीकृति नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि विवरण माग गर्दै साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको काम समेत सुरु गरिसकेको छ।