काठमाडौँ । डा. शरदसिंह यादव नेतृत्वको जन अधिकार पार्टीले हाल कायम रहेका स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले संघीयतालाई सबल बनाउन भन्दै १६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले संविधानको धारा ८४ मा रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रक्रियामा भूगोललाई हटाएर पूर्ण रूपमा जनसङ्ख्याको आधार मात्र मान्नुपर्ने माग गरेको छ ।

हाल कायम भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार मान्ने व्यवस्थाले असमान प्रतिनिधित्व सिर्जना गरेको पार्टीको दाबी छ । 

यसैगरी, प्रदेशको सीमाभित्रका अदालतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति प्रदेश न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । 

जन अधिकार पार्टीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनुपर्ने अडान लिएको छ । संघबाट राजस्व बाँडफाँट गर्दा जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकाङ्कलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने र संविधानको धारा ८४९२० मा रहेको पहाडी खस आर्य सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने पार्टीको प्रस्ताव छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टी सरकारमा नभएकाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यी १६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको बताए । उनले नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा सङ्घीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ यी प्रस्ताव ल्याइएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘जन अधिकार पार्टीले १६ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ र केही बुँदाहरू नयाँ र केही पुराना धाराहरू संशोधन गरेर नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छौँ र सङ्घीयतालाई सशक्त र सबल बनाउन कानुन तथा ऐनको परिमार्जन कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि पनि प्रस्ताव राखेका छौँ।’ अध्यक्ष यादवले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।