काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएको छ । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम गरिएको छ ।

वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्य विभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् भने समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई गाभेर आठ मन्त्रालय कायम गरिएको छ । 

साथै, शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए ।

मन्त्रालयहरुमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहनेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम हेर्ने गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको हो । प्रविधि, अनुसन्धान र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको सरकारको भनाइ छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको संरचनामा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद थपेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ । श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र समेटेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ नाम दिइएको छ ।  महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र थपेर ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ ।