काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकको ‘स्वास्थ्य छनोटको अधिकार’ लाई सम्मान गर्दै नेपालमा होमिओप्याथी चिकित्सा पद्धतिको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि सरकारका  निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले डा.खगेन्द्र कटुवालले दायर गरेको रिटमा होमिओप्याथीलाई नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले होमिओप्याथी चिकित्सा पद्धतिको दर्ता, निरीक्षण र चिकित्सकहरूको आचारसंहिता निर्माणका लागि ‘आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्’ जस्तै शक्तिशाली र स्वायत्त ‘होमिओप्याथी चिकित्सा परिषद्’ गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै, ललितपुरस्थित पशुपति होमिओप्याथिक अस्पताललाई ‘केन्द्रीय विशिष्टीकृत अस्पताल’ का रूपमा स्तरोन्नति गर्न साथै, सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा प्रादेशिक अस्पताल र ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा होमिओप्याथी इकाई स्थापना गर्ने भनेको छ ।

साथै सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटमा होमिओप्याथीका लागि छुट्टै बजेट शीर्षक कायम गरी पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये होमिओप्याथीका लागि मात्र ०.०४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अदालतले यसलाई ‘चरम उदासीनता’ भन्दै यति न्यून बजेटले सेवा विस्तार र विकास सम्भव नहुने ठहर गरेको छ।

अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा होमिओप्याथी शिक्षाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सरकारी छात्रवृत्तिमा होमिओप्याथीलाई समावेश गरी प्रचार–प्रसारमा सहयोग पुर्‍याउन र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् मार्फत होमिओप्याथी औषधिको प्रभावकारिता र नेपाली जडीबुटीको प्रयोगबारे क्लिनिकल ट्रायल र वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउन भनेको छ ।

हाल नेपालमा होमिओप्याथी चिकित्सकहरूको दर्ता नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्  मा हुने गरेको छ, जहाँ ल्याब टेक्निसियनदेखि रेडियोलोजिस्टसम्मको दर्ता हुन्छ । अदालतले होमिओप्याथी एक स्वतन्त्र र पूर्ण चिकित्सा पद्धति भएकाले यसको आफ्नै छुट्टै र स्वायत्त ‘काउन्सिल’ हुनुपर्ने र यसले मात्र पेसागत मर्यादा र गुणस्तर कायम गर्न सक्ने बताएको छ ।

अदालतले संविधानको धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक) र धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) लाई जोडेर व्याख्या गरेको छ । नागरिकलाई कुन पद्धतिबाट उपचार गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार छ । सरकारले केवल एलोप्याथीलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति (जस्तै होमिओप्याथी) लाई उपेक्षा गर्नु नागरिकको संवैधानिक हकको उल्लङ्घन हुनु हो ।

साथै एलोप्याथी र होमिओप्याथीबीच समन्वय बढाउन ‘एकीकृत चिकित्सा को अवधारणा अनुसार अस्पतालहरूमा दुवै पद्धतिका चिकित्सकहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्न भनेको छ ।