काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति नभई क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण अघि बढाइएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेटको तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने तयारीका साथ स्रोत दिने काम आगामी बजेटमा हुने स्पष्ट पारेका हुन्। 

विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त बजेटका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नभई विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको बताउँदै उनले हाल करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्न कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको जानकारी दिए। मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम तथा डीपीआर तयारीका लागि समेत न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। समग्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन प्रस्ताव गरिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड रुपैयाँ मात्र थप हुने सङ्केत आएको उनले बताए।

बैठकमा सचिव पुडासैनीले भने, ‘विगतमा स्रोत सहमति नभई क्रमागत आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए। उपभोक्ता समूहमार्फत आउने बजेट अनुसार काम हुँदै आएको अवस्था छ। करिब ६०० आयोजनाका लागि कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको छ। नयाँ कार्यक्रम तथा ७७ जिल्लामा डीपीआरका लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। कुल रूपमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ बढाउन माग गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयबाट करिब ५०० करोड मात्र थप हुने सङ्केत आएको छ। अहिलेको प्राथमिकता अधुरा र स्रोत सहमति भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु हो। ६०–७५ प्रतिशत काम भइसकेका आयोजनालाई पहिले पूरा गर्ने नीति छ।’

उनका अनुसार खानेपानी आयोजनाको आयोजना बैंकमा करिब ४,८०० आयोजना दर्ता छन्। तीमध्ये स्थानीय तहबाट आएका माग, कामको प्रगति अवस्था र आवश्यकताका आधारमा आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। न्यून बजेट भएका र कम प्रगति भएका आयोजनालाई आगामी वर्षको योजनामा राखिने पनि उनको भनाइ छ।