काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अत्यधिक हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । मंगलवार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सांसद विष्टले समितिको कार्यतालिका र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै अध्ययनका लागि दिइएको ६३ पृष्ठ लामो कार्ययोजना र सुनुवाइको समयबिच तालमेल नमिलेको बताए । समितिको बैठकमा उनले कार्यतालिका यति व्यस्त बनाइएको छ कि सदस्यहरूलाई खाना खाने वा सामान्य विश्राम गर्ने समेत समय नभएको गुनासो गरे । संसदीय सुनुवाइको गरिमा र गम्भीरतालाई ध्यान नदिई हतारमा निर्णय लाद्न खोजिएको उनको तर्क छ । सांसद विष्टले समितिको नाम ‘सुनुवाइ समिति’ भएपनि व्यवहारमा केही नसुन्ने गरी काम गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । 

उनले भने, ‘बिहान ८ बजे बैठकका लागि खबर आउँछ, साढे ९ बजेदेखि बैठक बस्छ र ३ बजे नै सुनुवाइ गर्ने भनिन्छ । यति छोटो समयमा ६३ पृष्ठको दस्ताबेज कसरी अध्ययन गर्ने ? सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि । यदि छलफल नै नगर्ने र केही नसुन्ने हो भने यो समितिको नाम परिवर्तन गरेर ‘अनुमोदन समिति’ राखे हुन्छ । प्रतिवेदनहरू वितरण गर्ने, झोलामा हाल्ने र अनुमोदन गरिदिने हो भने सुनुवाइको नाटक किन चाहियो ? ’

सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र अध्ययन आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै उनले नयाँ हुनुको अर्थ स्थापित प्रक्रिया र गम्भीरतालाई उपेक्षा गर्नु नभएको स्पष्ट पारे । विगतका कतिपय विवादास्पद निर्णय र प्रक्रियाहरूलाई स्मरण गराउँदै उनले संसदीय समितिलाई केवल रबर स्ट्याम्प नबनाउन आग्रह समेत गरे ।