काठमाडौँ । काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने नागढुङ्गा मुग्लिन खण्डमा पर्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी साउनको दोस्रो सातादेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ।

यो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ९९.५ प्रतिशत सकिएको छ । मुलुककै पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्गमा सवारी साधन गुड्ने सपना साकार हुने भएको  छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा आयोजनाको प्रगति विवरण र सञ्चालनको अन्तिम खाका प्रस्तुत गरिएको छ। 

आयोजना निर्देशक इन्जिनियर सौजन्य नेपालले संसदीय समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार सुरुङ ९९.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सुरुङभित्रका प्राविधिक कामहरू जस्तै लाइटिङ, भेन्टिलेसन, सीसीटीभी क्यामेरा जडान र सञ्चार उपकरणहरूको जडान सम्पन्न भइसकेका छन्। साथै यो सुरुङ सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायक छनोट भइसकेको छ । यसै हप्तामा फिनिसिङका बाँकी काम र सञ्चालन पूर्वको परीक्षण सुरु गरिने आयोजना निर्देशक नेपालले समितिमा जानकारी दिए।

साउनदेखि सञ्चालन: कस्तो छ तयारी ?

सुरुङमार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न १५० जना प्राविधिक र सुरक्षा कर्मचारीको टोली परिचालन गरिने भएको छ । सुरुङको व्यवस्थापनका लागि चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त उपक्रम युक्सिन जेभीले जिम्मा पाएको छ। उक्त कम्पनीले हाल कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम दिइरहेको छ । सुरुङमार्ग २४सै घण्टा खुला रहनेछ र यसका लागि कर्मचारीहरूलाई ३ देखि ४ सिफ्टमा परिचालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ।

सुरुङभित्र हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, आगलागी वा अन्य प्राविधिक समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न ६४ जनाको विशेष उद्धार टोली तैनाथ रहनेछ । निर्देशक नेपालका अनुसार, सुरुङभित्र अत्याधुनिक ’अटोमेटिक टोल कलेक्सन’ प्रणाली जडान गरिएको छ, जसले प्रतिघण्टा ६०० वटासम्म सवारी साधनको विवरण र दस्तुर व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ।

लागतमा वृद्धि, वैदेशिक ऋणको भार थपिएकोमा सांसदहरूको प्रश्न

आयोजनाको प्राविधिक सफलतासँगै यसको आर्थिक र प्रशासनिक पक्षमा भने संसदीय समितिमा कडा बहस भएको छ। सुरुमा १३.६ अर्ब रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको कुल खर्च अहिले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डिजाइनमा गरिएका केही परिवर्तन, पहिरो नियन्त्रणका थप कार्य र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढेको हो।

सांसद गरिमा शाहले आयोजनाको सुस्त प्रक्रिया र बढ्दो वैदेशिक ऋणप्रति प्रश्न उठाइन् । विसं २०६८ मा पहिलो पटक बजेटमा घोषणा भएको आयोजना १३ वर्षसम्म पनि पूर्ण सञ्चालनमा नआउनुलाई उनले ’राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी’ का रूपमा टिप्पणी गरिन् । ’२०७३ मा बल्ल ऋण सम्झौता भयो, निर्माण सुरु हुन थप समय लाग्यो । यस्तो लामो प्रक्रियाले देशलाई कति भार थप्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

सांसद पदम परियारले यस आयोजनालाई पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालतसँग तुलना गरे । उनले यो आयोजना पनि ऋणको भारमा मात्रै थपिने त होइन भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिए पनि त्यसको करिब ६० प्रतिशत (२२ करोड) त सञ्चालन र मर्मत खर्चमै जाने देखिएपछि बाँकी १३ करोडबाट अर्बौँको ऋण कसरी र कति वर्षमा तिरिसकिन्छ भन्नेमा उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागे।

आयोजनाको लागत सुरुको अनुमानभन्दा केही बढेको आयोजना निर्देशक नेपालले बताए । डिजाइन परिवर्तन र मूल्य समायोजनले लागत बढाएको उनको तर्क छ। लागतबारे नेपालले भने,आयोजनाको सुरुको अनुमान १३.६ अर्ब भए पनि डिजाइन परिवर्तन, पहिरो रोकथाम र मूल्य समायोजनका कारण निर्माण व्यवसायीलाई करिब १८ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। मुआब्जामा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।’

व्यवस्थापकीय कमजोरीले ढिलाइ भएको दाबी 

सांसद रञ्जित कर्णले आयोजना निर्माण सकिएपछि मात्र सञ्चालन टोली खोज्ने सरकारी कार्यशैलीको कडा आलोचना गरे । उनले भने, ’सुरुङमार्ग एक वर्षअघि नै तयार भएको हो, तर सञ्चालन गर्ने टिम अहिल्यै मात्र खोज्नुले सरकारी अदूरदर्शिता देखाउँछ ।’

उनले मेलम्ची आयोजना २७ वर्ष ढिलो हुँदा भएको आर्थिक क्षतिले सिड्नीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने तथ्य पेश गर्दै समयमै काम नसक्ने प्रवृत्तिले मुलुक टाट पल्टिने चेतावनी दिए ।

त्यसैगरी, सांसद युवराज शर्मा र नरबहादुर विष्टले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगरी ठेक्का लगाउने र निर्माणको क्रममा डिजाइन फेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । विष्टले राज्यले आफ्नै टिबिएम  मेसिन खरिद गरेर काम गर्ने हो भने लागत र समय दुवै जोगिने सुझाव दिए ।

’सेल्फी प्रवृत्ति’ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती

नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउँदा सर्वसाधारणको उत्सुकताले सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने तर्फ सांसद सुनिल बहादुर थापाले ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ’नेपालीहरू नयाँ कुरा देखेपछि सेल्फी खिच्न वा टिकटक बनाउन रोकिने स्वभावका छन् । सुरुङभित्र यसो गर्दा ठुलो ट्राफिक जाम र सुरक्षा जोखिम हुनसक्छ ।’

आयोजना निर्देशक नेपालका अनुसार सुरुङभित्र सवारी साधनको गति सीमा (स्पीड लिमिट) तोकेको छ र ओभरटेक गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सुरुङभित्र सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत चौबिसै घण्टा निगरानी गरिने र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ ।

सुरुङभित्रको सुरक्षाका लागि २४ सै घण्टा ६४ जनाको विशेष टोली खटिने निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै पनि दुर्घटना वा प्राविधिक समस्या आएमा तुरुन्तै उद्धार गर्न सक्ने गरी ’रेस्क्यु टोली’ र एम्बुलेन्सको व्यवस्था सुरुङ परिसरमै गरिनेछ ।

इन्धन र समयको बचतका आधारमा टोल ट्याक्स

मन्त्रिपरिषद्ले सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ’टोल दस्तुर’ स्वीकृत गरिसकेको छ । सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । साना सवारी साधन (कार, जिप)लाई ६५ रुपैयाँ देखि ठुला र धेरै भार भएका सवारी साधन (बस, ट्रक)काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६०० रुपैयाँसम्म र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सुरुङमार्गले विशेष गरी ढुवानीका साधनको समय र इन्धन बचत गर्ने नेपालले बताए । 

‘यो २.७ किलोमिटरको सुरुङले नौबिसे–काठमाडौँ खण्डको मुख्य उकालो र घुम्तीलाई हटाउँछ। यसबाट ठूला सवारीको ३५ देखि ४० मिनेट र साना सवारीको १५ मिनेट समय बचत हुनेछ। सुरुङमा अटोमेटिक टोल सिस्टम रहने भएकाले सवारीको जाम हुने सम्भावना न्यून रहन्छ ।’

स्थानीय सरोकार र मुआब्जा विवाद

सांसदहरू रुक्मिणि कोइराला र गोमादेवी तिमिल्सिनाले सुरुङ निर्माणका क्रममा स्थानीय बस्तीले भोगेका समस्याबारे चासो राखेका थिए । मुआब्जा वितरणमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अझै केही जग्गा विवाद कायमै रहेको विषय बैठकमा उठेको थियो ।

आयोजना निर्देशक नेपालले सुरुङ निर्माणका क्रममा सुकेका पानीका मुहानहरूको समस्या समाधान गर्न ६०० घरधुरीलाई पुग्ने गरी छुट्टै खानेपानी प्रणाली निर्माण गरिदिएको जानकारी दिए । साथै, स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूलाई योग्यताका आधारमा सुरुङको सञ्चालन अवधिमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

सुरुङको आयु र प्राविधिक गुणस्तर

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सुरुङको प्राविधिक आयु कति हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । नेपालको भौगोलिक बनोट कमजोर भएको भन्दै सांसद चन्द्र बहादुर केसीले यसको स्थायित्वमाथि पनि जिज्ञासा राखेका थिए । आयोजनाका अनुसार यो सुरुङमार्ग १०० वर्षभन्दा बढी टिक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ र यसमा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ ।

सुरुङमार्गको लम्बाइ २.७ किलोमिटर छ । यद्यपि, केही सांसदहरूले यसलाई अझै लामो बनाएर धेरै घुम्तीहरू काट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

सांसद पदम परियारले भने, ’यो सुरुङ अलि तल सिस्नेखोलाको तल्लो भागसम्म ल्याएको भए अझ धेरै समय बचत हुन्थ्यो, किन यति छोटो बनाइयो ?’ आयोजनाले भने प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताका आधारमा यो लम्बाइ तय गरिएको स्पष्ट पारेको छ।