काठमाडौँ । तिलगङ्गा क्षेत्रको बस्ती हटाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूसँग भएको पूर्वसम्झौता भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रभावित स्थानीयहरू आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन्।

धर्नामा सहभागी स्थानीयले २०७१ सालमा गुरुयोजना लागू गर्दा तिलगङ्गा क्षेत्र पनि समेटिएको स्मरण गराउँदै त्यसबेला कोषसँग सट्टाभर्नासम्बन्धी सम्झौता भएको बताएका छन्। उनीहरूले पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा उपलब्ध गराइए पनि आफूहरूलाई भने सुकुम्बासीको सूचीमा राखेर डोजर चलाइएको बताए।

स्थानीयका अनुसार आफूहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा भएका जग्गाधनी हुन्। केही जग्गा गुठी अन्तर्गत र केही रैकर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले गुठीका जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि समेत त्यही क्षेत्रको आम्दानी प्रयोग हुँदै आएको बताएका छन्।

प्रभावित बासिन्दाले कोषसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारी मूल्याङ्कनमा आफ्नो जग्गा बेच्ने र कोषले उपलब्ध गराउने जग्गा सरकारी मूल्याङ्कनमै खरिद गर्ने व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य स्थानमा जस्तै चलनचल्तीअनुसारको मुआब्जा नभई सट्टाभर्नाको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।

स्थानीयले कोषले गोठटार क्षेत्रमा चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको समेत बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार “जग्गा उपलब्ध गराएको ४५ दिनभित्र स्थान खाली गर्ने” सहमति भए पनि त्यसविपरीत आफूहरूको घर हटाइएको हो।