बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आफ्नै भौतिक संरचना नहुँदा विश्वविद्यालयले हाल नेपालगन्जको धम्बोजीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार १८ गते बाँकेमा प्रदेशस्तरीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको लामो समय बिते पनि विश्वविद्यालयले स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम भने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपालगन्जको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरस्थित करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फाइल विभिन्न मन्त्रालयमा घुमिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेग भण्डारीका अनुसार संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट फाइल पुनः प्रदेशमा फिर्ता आएपछि अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । फाइल अहिले प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिम्सिनाले संघीय सरकारले फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनप्रति जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रक्रिया टुङ्ग्याइने प्रस्ट पारे ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले हाल भवन भाडामै वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त भवन विश्वविद्यालयले भोगाधिकारस्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ ।

‘संघीय भूमि ऐन संशोधनपछि केही कानुनी जटिलता देखिएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न समय लागेको हो,’ मन्त्री तिम्सिनाले भने, ‘यो प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।’

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ देखि इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ । अहिले स्नातक तहका चार र स्नातकोत्तरका दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

कसरी सञ्चालन भइरहेको छ कक्षा ?

नेपालगञ्जस्थित धम्बोजी चोकमा रहेको कृषि विकास बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय दाङ सरेपछि विश्वविद्यालयले उक्त भवनका साना–ठुला गरी २४ वटा कक्षा सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयले २०८० सालदेखि उक्त भवनबाट औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेको हो । प्रारम्भिक चरणमा ‘बिटेक इन सीएस एण्ड एआई’ र ‘बिटेक इन आइटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । गत वर्षदेखि ‘बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ र ‘बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङ’ कार्यक्रम थप गरिएका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा ‘एमटेक इन्जिनियरिङ’ र ‘एमटेक कम्प्युटर’ सहित हाल ६ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

विश्वविद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या ३८७ पुगेको छ । भविष्यमा थप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि विश्वविद्यालयको संरचना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति नहुँदा चुनौती देखिएको रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भएपछि अन्य क्षेत्रबाट सम्बन्धन लिएर थप प्राविधिक कोर्ष सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । साथै विश्वविद्यालयले  हाल काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्कलोजीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) गरिसकेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि फ्याकल्टी एक्सचेन्ज तथा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

भाडामा मात्रै वार्षिक आधा करोड खर्च

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले हाल भवन भाडामै वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त भवन विश्वविद्यालयले भोगाधिकारस्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ ।

विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सञ्चालनका लागि भने नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकस्थित कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिइएको छ । हाल २४ वटा कक्षा कोठा प्रयोग भइरहेको उक्त भवनको मासिक भाडामात्रै ४ लाख रुपैयाँ छ । यसअनुसार विश्वविद्यालयले वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँ बैंकलाई भाडा तिर्दै आएको छ ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले रातोपाटीसँग कुरागर्दै विश्वविद्यालयले वार्षिक करिब आधा करोड रुपैयाँ भाडामै खर्च गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयको स्थायी भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तहले सिफारिस गरेर दिएको वर्षौं भइसक्दा पनि हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।

किन संघीय मन्त्रालयबाट प्रदेशमै फाइल फिर्ता भयो ?

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाँकेको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरस्थित करिब ९६ बिघा जग्गामा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।

विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन खजुरा गाउँपालिका तथा सम्बन्धित निकायहरूले सहमति दिएका थिए । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णय गर्दै फाइल संघीय सरकारमा पठाएको थियो ।

संघीय सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयबिच छलफल हुँदा उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मात्रै पठाइएको भन्दै पुनः प्रदेशमै फिर्ता पठाइएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट फिर्ता आएको फाइल २०८२ साल असोज २५ गते बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकबाट पारित गरी पुनः प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो । अहिले उक्त फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ संघीय सरकारको ‘कार्यनीति–२०७९’ अनुसार सरकारी जग्गा भोगाधिकार वा उपयोगका लागि लिज प्रक्रियामार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै जग्गा प्राप्तिको अधिकतम सीमा ५० बिघासम्म तोकिएकाले प्रक्रिया अझ जटिल र लामो बनेको बताइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको फाइल प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइनु स्वाभाविक भएको बताए । छिटो गर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।