काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याइने बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको खर्चले मात्र उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उत्प्रेरक भूमिकामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन्। 

उनका अनुसार सरकारको प्रत्येक एकाइ खर्चले निजी लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउने सरकारी नीतिकै कारण नेपाल सिमेन्ट र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नेगरी सरकारले बजेटमा काम गरिरहेको जानकारी दिए।

अर्थसचिव उपाध्यायले अब ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ स्रोतबाट पनि विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको बताए। उक्त विधेयक छिट्टै पारित भए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरू समेटेर छुट्टै अनुसूची राख्न सकिने उनको भनाइ छ। 

सरकार आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी व्यवसाय प्रवर्द्धन र नियमनमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गरे। साथै आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान उनले गरे।

सार्वजनिक ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै अर्थसचिव उपाध्यायले नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कुल ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक ऋण भए पनि त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने भएकाले यसलाई नयाँ वास्तविक ऋणका रूपमा हेर्न मिल्दैन। 

वैदेशिक ऋण भने सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो ऋणले वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत योगदान पुर्‍याउने बताए। नागढुंगा सुरुङमार्गको उदाहरण दिँदै उनले टिबिएम प्रविधि सञ्चालनमा नेपाली प्राविधिकले सीप आर्जन गरिरहेको र आगामी दिनमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति तथा लगानीमा यस्ता परियोजना विस्तार गर्न सक्ने बताए।

उनले भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब २२ देखि २५ प्रतिशत रहेकामा पुनर्निर्माण अवधिमा बढेर अहिले ४३ देखि ४५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत रहेको र जापान तथा अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि, ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अर्थसमितिको बैठकमा उनले चालु खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र दरबन्दी कटौती गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना थप्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको बताए।