पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि सरोकारवालाबिच छलफल भएको छ । प्रदेश सरकार र लगानी बोर्डको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गरिएको हो । 

कार्यक्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन र विकासका परियोजनालाई गति दिन लगानी बोर्ड नेपाल र प्रदेश सरकारबिच हुन सक्ने सहकार्यबारे छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा लगानी बोर्डले लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू र त्यसको मोडलबारे सहजीकरण गरेको थियो ।

तर, धेरैजसो सहभागीहरूले सङ्घ सरकारकै कानुनी झन्झट र जग्गा प्राप्ति अव्यवहारिक भएका कारण चाहेर पनि लगानी भित्र्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीसँग लगानी गर्ने धेरै योजनाहरू छन् । तर, स्रोत पालिकासँग छैन । जिल्लाभरिको जग्गा नापी भएको छैन, लगानीकर्तालाई कहाँ लगानी गर भनौँ ?,’ मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन भन्छन्, ‘नीतिगत स्पष्टता र प्राविधिक सहयोग भयो भने स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठुला आयोजना अघि बढाउन सक्छन् ।’

केही व्यवसायीहरूले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएकोमा पनि गुनासो गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले प्रतिफलको सुनिश्चितताको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ । तर परियोजना अघि बढाउँदा त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित हुने आधार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीबारे छलफल हुँदा एउटा नीति हुन्छ, काम गर्दै जाँदा अर्को नीति बनिसक्छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा अझै अर्को कानुन बन्छ । यसरी लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ ?’ उनले सरकारले लगानी गरेका ठाउँबाट आम्दानी लिनका लागि पनि पहल थाल्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले पालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नसकिएको बताएका छन् । ब्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले लगानीकर्ताले सङ्घको कानुनी झमेलाबारे प्रश्न उठाउने गरेको सुनाए । ‘नेपाल अहिले लगानीको हिसाबले उदीयमान अवस्थामा छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर परियोजनाको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म एकद्वारा प्रणाली मार्फत लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन र प्रशासनिक झमेला अन्त्य नभएसम्म निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्दैन ।’

गण्डकीमा यसअघि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलका परियोजनाहरूको लगानी फिर्ता हुने सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठेको छ । खासगरी पोखरा महानगरपालिकाको फेवा सिल्ट्रेसन ड्यामबाट व्यवसायीले हात झिक्ने अवस्था बनेको छ । यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि विकास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताए । तर जग्गा प्राप्तिमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले लगानीमा अवरोध पुगेको उनको पनि स्वीकारोक्ति छ ।

‘प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले वर्षौँदेखि काम गरिरहेको छ । सङ्घको अवरोधले अहिलेसम्म काम पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘कहिले जग्गाप्राप्ती, कहिले वन क्षेत्रको उल्झन । यति धेरै समस्यासँग जुधेर कोहीपनि लगानी गर्न आउँदैन । सङ्घ सरकारले पहिला यो संशोधन गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशले गर्नुपर्ने सुधारमा आफूहरू तयार रहेको पाण्डेले बताए । लगानी बोर्डका तर्फबाट विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिबारे जानकारी गराइएको थियो । बोर्डले लगानीकर्तालाई परियोजना पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्म एकद्वारा प्रणाली मार्फत सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र प्रादेशिक लगानी सम्मेलन तथा रोड शोको आयोजना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्ड र गण्डकी प्रदेशबिच हुनसक्ने समझदारीका क्षेत्रहरूमा नीतिगत संरचना विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइको सुदृढीकरण, एकद्धार सेवा केन्द्रको स्थापना र लगानीयोग्य परियोजनाहरूको सोकेस गर्ने लगायतका एजेन्डामा छलफल गरिएको छ ।