सुर्खेत । अहिलेसम्म एउटा पनि ठुला तथा मझौलाखालका उद्योग, कलकारखाना नभएको भनेर चिनिने एकमात्र प्रदेश हो कर्णाली । सङ्घीयता अघि सिंहदरबारबाट उपेक्षामा परेको भनिएको यो भूगोल सङ्घीयता लागु भएको यतिका वर्षसम्म पनि प्रगतिपथमा लम्किन सकेको छैन ।

राज्यका केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानीका दृष्टिले पनि ठगिएको छ कर्णाली । यहाँका बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि भारत तथा खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । कर्णालीमा औद्योगिकीकरण भएको हुँदो हो त उनीहरू आफ्नै प्रदेशमा पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्थे होलान् । उद्योगधन्दा स्थापना हुँदा प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सक्थ्यो ।

केन्द्रदेखि प्रदेशका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा कर्णाली क्षेत्रमा औद्योगिक विकासका नारालाई बर्सेनि नसमेटेका पनि हैनन् । व्यावहारिक रूपमा औद्योगिकीकरणको दिशामा कुनै ठोस काम हुन सकिरहेको छैन ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगट्न सक्ने ठुला उद्योग, कलकारखानाको विकास नहुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर छ । औद्योगिकीकरणका लागि न सरकारी तवरबाट आवश्यक तदारुकता देखिएको छ, न त लगानीकर्ताहरू नै सक्रिय छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै ‘प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराई निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गर्ने’ भन्दै आएको छ । यद्यपि प्रदेश सभाको दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत यस दिशामा कुनै आशालाग्दो प्रयास भएको नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यो पनि

‘निजी क्षेत्र र डायस्पोरामा रहेका लगानीकर्ताहरू कर्णालीलाई नयाँ अवसरको रूपमा हेर्छन्’

निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुबाहेक सरकारीस्तरबाट औद्योगिक विकासका लागि कुनै प्रभावकारी योजना अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण औद्योगिकीकरणमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कर्णालीको १० प्रतिशत पनि हिस्सा छैन ।

• ३० हजारभन्दा बढी साना उद्योग दर्ता

प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर ३० हजार ८३२ वटा साना तथा लघु घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योग सेवा, उत्पादन, वनपैदावार, पर्यटन र ऊर्जामा आधारित छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा १० हजार ८३९, दैलेखमा ३ हजार ४४२, कालिकोटमा १ हजार ५९१, जुम्लामा २ हजार ९६४, मुगुमा २ हजार ४२२, सल्यानमा १ हजार ७०६, हुम्लामा २ हजार ३००, रुकुम पश्चिममा १ हजार ७४७, जाजरकोटमा २ हजार २५२ र डोल्पामा १ हजार ५६९ वटा साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को चैत मसान्तसम्मको हो । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सतेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ठुला तथा मझौला उद्योगको दर्ता प्रदेशमा हुँदैन ।

कर्णालीमा खुलेका साना, लघु तथा घरेलु उद्योग पनि सङ्कटमा छन् । तथ्याङ्क अनुसार दर्ता भएका ३० हजारभन्दा बढी साना उद्योगमध्ये आधाभन्दा बढी सङ्कटमा छन् ।

‘करिब ७० प्रतिशत त्यस्ता उद्योग झोलामा छन् । उद्योग दर्ता छ, राज्यलाई कर तिरेको छ, तर त्यो उद्योग निष्क्रिय छ,’ नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उदिराम डाँगीले भने । बाँकी सञ्चालनमा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग पनि बैंक ब्याजका असरले समस्याउन्मुख रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय कर्णालीमा साना उद्योगको औद्योगिक कर्जामा पनि कमी आएको छ । राष्ट्र« बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा औद्योगिक कर्जामा १.९४ प्रतिशतले कमी आएको हो ।

‘प्रदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको अभाव, अपर्याप्त पूर्वाधार, वित्तीय स्रोतको सीमितता र उत्पादित वस्तुहरूको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो पनि

...अनि कसरी फस्टाओस् कर्णालीमा उद्योगधन्दा ?

• ठुला उद्योग दर्तामै सीमित

कर्णालीमा स्थापना गर्ने भनेर उद्योग विभागमा दर्ता भएका ठुला उद्योग दर्तामै सीमित छन् । तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा चार वटा ठुला उद्योग दर्ता भएका छन् । पश्चिम सुर्खेतको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रुरुगाड पावर कम्पनी प्रालि, रारा होल्डिङ्ग प्रालि र रुकुम पश्चिममका स्यार्पु पावर कम्पनी दर्ता भएर पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको छ । बराहताल गाउँपालिका–७ स्थित लखरपाटामा खानी र चौकुनेमा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

यो उद्योगमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुने जनाइएको छ । ‘अबको दुई वर्षभित्र हामी सिमेन्ट उत्पादन गर्छौं,’ सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सेनाले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।’

उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड ५० लाखको लगानी स्वीकृत गरेको छ । उद्योगले दैनिक ५० देखि ६० हजार बोरा सिमेन्टका साथै तीन हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने बताइएको छ ।

पश्चिम सुर्खेतकै चौकुनेमा ‘चौकुने सिमेन्ट कारखाना’ सञ्चालन गर्ने भनेको एक दशक बित्यो । अहिलेसम्म यो कारखाना स्थापनाका लागि कुनै काम अघि बढेको छैन ।

नेपालका चर्चित व्यवसायी अजय सुमार्गीले उद्योगका लागि चुनढुंगा उत्खननको अनुमति लिएको डेढ दशक भइसकेको छ । २०६६ सालमा कारखाना सञ्चालनका लागि सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री इण्डष्ट्रिज प्रालिले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुंगा उत्खननको इजाजत लिएको थियो । कम्पनीले कारखाना सञ्चालनमा आएपछि २५ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने आश्वासनसमेत दिएको थियो ।

यो उद्योगको पूर्वाधारसमेत तयार हुन सकेको छैन । चौकुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता धनिराम धमलाका अनुसार सुमार्गीले खानी क्षेत्र कब्जामात्रै गरेर राखेका छन् ।

‘खानी दर्ता गरेर ठाउँमात्र कब्जा गरिएको छ, हाम्रो ठुलो सपना थियो, तर सपनामै सीमित छ,’ धमलाले भने, ‘सुमार्गीले जनतालाई उल्लु बनाएर आयोजना होल्ड गर्ने काम गरे ।’

करिब ८ अर्ब लागत अनुमान रहेको यो आयोजना लागत, उत्पादन र क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठुलो सिमेन्ट कारखाना हुने अपेक्षा थियो । खानी विभागले २०३५ देखि २०३९ सालसम्म चौकुनेको चुनढुंगा परीक्षण गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो ।

• प्रदेश सरकारले योजना ल्याउँछ, तर हुँदैन कार्यान्वयन

उद्योग क्षेत्रको बारेमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि कर्णप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनतर्फ सरकार उदासीन बन्दा औद्योगिकीकरणको विकास हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट कार्यक्रम ल्याउने, त्यसमा कनिका छरेको शैलीमा बजेट विनियोजन गर्ने बाहेक व्यवहारमा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि भन्दै ७ करोड ५० लाख रकम छुट्ट्याइएको थियो । त्यसपछिका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्ता कार्यक्रम नियमितजस्तै छन् ।

त्यतिबेला केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि देखिएको छैन । केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रहेर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

अहिलेसम्म उद्योगग्राम विस्तारका लागि न पूर्वाधारको काम हुन सकेको छ, न त जग्गाको छनोट नै । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना ल्याए पनि कर्णालीमा हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै दुई तहको लगानीमा ‘एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम’ नीति अघि सारिएको थियो । त्यो कार्यक्रम पनि अलपत्र छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको समन्वयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ मा लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिएको छ । रैथाने उत्पादन भएका अर्ग्यानिक चिज उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यो लघु औद्योगिकग्राम ठिक तरिकाले सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

१५ करोड १६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको यो संरचनाका ६२ कोठामध्ये ७ वडा अझै खाली छन् । ‘अहिले बजारीकरण भएको छैन, बजारीकरणमा जोड्न प्रयास भइरहेको छ,’ उक्त ग्रामका अध्यक्ष सुमन योगीले भने ।

यस बाहेक प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सार्‍यो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले २०८० साउनमा ‘छिन्चु–मेहलकुना’ औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने भनेर सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासहित त्यो बेलाको सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् र सरकोकारवालाले प्रस्तावित छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोरको अवलोकन गरेका थिए ।

यो करिडोर अन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–८ मैनतडामा ९९ रोपनी जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । उद्योग विकासका लागि त्यहाँ वातावरणीय अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको थियो ।

तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार, त्यो बेला भेरीगंगा नगरपालिका र गुर्भाकोट नगरपालिकाभित्रको क्षेत्रलाई एउटा औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । ‘हाम्रो उद्देश्य त्यसलाई हरित औद्योगिक करिडोर बनाउने भन्ने थियो,’ सम्भावित क्षेत्र अवलोकन गर्न पुगेका उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पछि सरकार फेरबदल भएपछि योजना हरायो ।’

भेरीगंगा नगरपालिका–१२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा विभिन्न ३४ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

हरित आद्यौगिक भनेको वन र कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका रूपमा अघि बढाइने भनिएको छ ।

तत्कालीन अध्ययन टोलीका एक सदस्यका अनुसार, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउन सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारको प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो करिडोरको आवश्यकता भनेको उद्योग, उद्यमशिलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास हो ।

त्यो बेला छिन्चु–मेहलकुना हरित औद्योगिक करिडोरको नियमावली बनाउने, त्यसपछि मात्रै अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्ने भनियो । ‘नियमावली पश्चातमात्रै संरचना, निर्माण, नक्साङ्कन, कसको भूमिका के लगायतका विषयमा हामी प्रवेश गर्छौं,’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले त्यो बेला भनेका थिए ।

यद्यपि अहिले त्यो योजना अलपत्र परेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन शाखाका अधिकृत देवेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार, त्यो बेला नियमावली बनाएर काम गर्ने भनिए पनि यावत् कारण काम अघि बढ्न सकेन । ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो सम्बोधन हुन्छ कि ! अहिलेसम्म अरु केही काम अघि बढेको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा बरु जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख भयो । ‘खोटो प्रशोधन, प्लाइउड तथा पार्टिकलबोर्ड, कृषिजन्य उद्योग, काष्ठर उपचार (उड सिजनिङ्ग) तथा जडीबुटी प्रशोधन लगायतका उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि व्याज अनुदानको नीति लिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्तै बजेटमा स्थानीयस्तरमै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न निजी उद्यमीसँगको साझेदारीमा प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि जम्मा ६ करोड बजेट छ । यद्यपि यो बजेट ठुला तथा मझौला खालका उद्योगका लागि पर्याप्त होइन । बजेटमा समेटिएका यी कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् ।

सरकारले प्रदेशभित्र औद्योगिक विकास गर्न नसक्दा वार्षिक कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्रको अनुदानले ओगटेको छ । ‘खासमा प्रदेशमा उद्योग मन्त्रालय नाममात्रको भयो । यसको कुनै काम छैन । ठुला उद्योग प्रदेश मातहत छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ देखाउनकै लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कतिपय कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने चलन छ ।’

• ‘लगानी सम्मेलन’ घोषणामै सीमित

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को रिपोर्टले दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार, जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, अर्ग्यानिक कृषिजन्य वस्तुहरू र बहुमूल्य जडीबुटीहरूको उपलब्धताले प्रदेशमा औद्योगिक विकासको ठुलो सम्भावना औँल्याएको छ ।

भैरवी गाउँपालिका—१, जलजलेमा ठुलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण रहेको पत्ता लागेको छ । यद्यपि त्यसको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।

‘हामीले यसको उत्पादनका लागि निरन्तर संसदमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ,’ दैलेख–२ बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले भने, ‘यदि त्यहाँ उत्पादन थालिएको खण्डमा कर्णालीको मात्र होइन, देशकै आर्थिक समृद्धिका टेवा पुग्ने छ ।’ यद्यपि सरकारले यसमा चासो नै नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन रिपोर्टले यहाँ अर्ग्यानिक कृषिजन्य वस्तुहरू र हाइड्रोपावरको सम्भावना धेरै रहेको औँल्याएको छ ।

‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा त्यस्ता खालका उद्योग स्थापना गर्न सके ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । उच्च मूल्यका जडीबुटी जस्तैः यार्सागुम्बा, पाँचऔँलेको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी उचित मूल्यमा स्वदेश तथा विदेशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कर्णालीमा ऊर्जा, खानी, कृषि, वन तथा पशुपन्छी लगायत जडीबुटी सम्बन्धी उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहे पनि लगानी भित्र्याउन पहल भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भनेर पटक–पटक पहल गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।

पटक–पटक लगानी सम्मेलनका मिति तोकिए, तर लगानी सम्मेलन हुन सकेन । २०७६ सालदेखि नै लगानी सम्मेलनको तयारी भएको हो । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७७ मंसिरमै लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाएका थिए । पछि ०७८ वैशाखमा आयोजना गर्ने भनेर सारियो । त्यसपछि कोरोना महामारीलाई देखाउँदै सम्मेलन पन्छाइयो ।

त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा २०८१ वैशाखमा मिति नै तय भयो । त्यो बेला सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने सम्भावित प्रोजेक्टको अवधारणा पत्रसमेत तयार भइसकेको थियो । त्यसअघि नै सरकार फेरबदल भएकाले लगानी सम्मेलन आयोजना हुन सकेन ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार, प्रोजेक्टको अवधारणा पत्रमा कर्णालीमा एउटा ठुलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेदेखि ठुला रणनीतिक योजना समेटिएका थिए ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमा समेत राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४९ नम्बर बुँदामा उत्पादनमूलक ठुला उद्योग स्थापना र पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहुँचमार्ग, ढल निकास, खानेपानी व्यवस्था तथा विद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

‘प्रदेशमा लगानीयोग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्वतयारी सहित लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यद्यपि अहिले लगानी सम्मेलनको च्याप्टर बन्द गरिएको प्रदेश योजना आयोगको सूचना तथा तथ्याङ्क शाखाका हरिबहादुर घर्तीले बताए ।

‘कार्यक्रम राखिएको थियो, तर यो वर्ष नगर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने ।

• नीतिगत झन्झट र पूर्वाधार अभाव

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुमन योगी कर्णालीमा ठुला तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण नै हुन नसकेको बताउँछन् ।

सबैभन्दा पहिला राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘यहाँका बाटाघाटा गतिला छैनन् । अर्को प्रमुख समस्या ऊर्जाको हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विद्युत् अभावका कारण अहिले भएका साना उद्योगनै सङ्कटमा छन् ।’

अहिले कोहलपुर—सुर्खेत हुँदै माथिल्लो कर्णालीका लागि १३२ केभीए प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुर्खेतबाट अन्य जिल्ला तथा बस्तीमा विद्युतीकरण नै हुन सकेको छैन ।

यसअघिको विद्युतीय संरचनाले उद्योग तथा कलकारखानालाई धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, कच्च पदार्थको अभाव तथा विकट भौगोलिक बनावटजस्ता चुनौती रहेको योगीले बताए ।

उनका अनुसार, अर्को प्रमुख समस्या नीतिगत समस्या हो । ‘ठुला उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ,’ उनले भने, ‘सरकारी प्रक्रियामा धेरै समय धाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।’

नीतिगत सहजता र ‘वान–विन्डो’ प्रणाली आवश्यक रहेको योगीले बताए । यदि राज्यको सहज नीति र आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुन सके कर्णाली औद्योगिकीकरणको सम्भावना नै सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘काइनाइटदेखि चुनढुंगा, जडीबुटीदेखि कागज, रैथाने कृषिबस्तु उत्पादनदेखि ठुला नदीजन्य उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावत पनि कर्णालीमा उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न पहिलो शर्त नै सरल नीति–नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । फर्म दर्ताजस्तै उद्योग स्थापना र दर्ता प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, जग्गाको अभाव र बढ्दो मूल्यले औद्योगिक वातावरणमा चुनौती थपेको रावतले बताए । उनले भने, ‘राज्यले कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने हो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ ।’

कर्णालीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, जलविद्युत् र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरूको प्रवल सम्भावना छ । यहाँका युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न यिनै क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको रावतले बताए ।

‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले होटल औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रारा र सुर्खेतलगायत अन्य १० जिल्लामा होटल व्यवसायमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सके पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने र स्थानीयले रोजगारी पाउने आधार तयार हुन्छ । अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीकै लागि भारत वा विराटनगर, बुटवल र वीरगञ्जजस्ता सहरमा निर्भर छौँ ।’

रावतका अनुसार कर्णालीमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न तीनै तहका सरकारले कम्तीमा १० देखि २० वर्षसम्म कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, सडक, विद्युत् र खानेपानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनामा ५ वर्षसम्म कर छुट दिने नीति ल्याए पनि यो पर्याप्त नरहेको रावतको भनाइ छ । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि व्यावहारिक र सहज बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

ठुला उद्योग त त्यस्तै हो, हाल सञ्चालनमा रहेका साना तथा घरेलु उद्योगहरू नै सङ्कटग्रस्त रहेकाले यिनकै स्तरोन्नति हुन समस्या रहेको रावतले बताए । ‘अरुको देखासिखीमा उद्योग खोल्ने तर प्रविधि र दक्षता नहुँदा सञ्चालकहरू पलायन हुने समस्या छ,’ उनले भने ।