काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेतका प्रतिवादीहरू विरुद्धको अभियोग पत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको माग बमोजिम सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाई केवल ‘सहकारी ठगी’ मा मात्र मुद्दा केन्द्रित गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले अभियोग पत्र संशोधन गर्न चार वटा आधार र कारण देखाएको छ । अदालतले पहिलो आधारमा लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्दा पीडितको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्य रहेको देखिएको भनेको छ । अदालतले यस मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु नै पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउनु रहेको ठहर गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु नै न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु हो।’ सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लामो र जटिल हुने भएकाले पीडितले छिटो पैसा पाउने वातावरण बनाउन अभियोग संशोधन आवश्यक देखिएको अदालतको तर्क छ ।

अदालतले दोस्रो आधारमा कानुनी प्रक्रियाको जटिलता हटाउन सहज हुने रूपमा लिएको छ । सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा कडा कानुनी प्रावधान हुने भएकाले जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच हुने सक्ने सम्भावित मिलापत्र वा रकम फिर्ताको प्रक्रिया ‘थप जटिल’ बन्न सक्ने अदालतले औँल्याएको छ । ‘कानुनले तोकेको कार्यविधिले गर्दा बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस्’ भन्ने उद्देश्यले अदालतले अभियोगको भार घटाउन अनुमति दिएको हो ।

तेस्रो आधारमा प्रतिवादीहरूबिचको कानुनी एकरूपता र त्रुटि सच्याउन भनेको छ । यसअघि मिति २०८२/०९/३० को निर्णयमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधन गर्ने भनिएकोमा, त्यसलाई त्रुटि मान्दै अदालतले अब सबै प्रतिवादीहरूको हकमा समान व्यवस्था लागू गरेको छ । सबै प्रतिवादीहरूलाई एउटै प्रकृतिको कानुनी प्रक्रियामा राख्न र अघिल्लो निर्णयको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन अभियोग पत्र संशोधन गर्नुपरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले देखेको चौथो आधारमा अभियोजनकर्ताको असल नियत र संवेदनशीलता भनी उल्लेख गरेको छ । सरकारी वकिल (अभियोजनकर्ता) ले अभियोग संशोधनको माग गर्दा कुनै ‘दुराशय’ नराखेको अदालतको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षको हक अधिकार र विशेष गरी पीडितहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको माग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम उपयुक्त देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

मुद्दा संशोधन पछि अब के हुन्छ ?

अदालतको यो आदेशसँगै अब रवि लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरू विरुद्ध ‘सहकारी ऐन’ अन्तर्गतको ठगी मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहेर कारबाही अगाडि बढ्नेछ । यसले गर्दा यदि प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चाहेमा वा मिलापत्र गर्न चाहेमा कानुनी बाटो केही सहज हुने देखिएको छ । यद्यपि, ‘सहकारी ठगी’ तर्फको मुख्य अभियोग र दाबी भने यथावत् रहने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

याे पनि...

रविको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन, ‘सहकारी ठगी’ को मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिन आदेश